बिहार चुनाव 2025: एनडीए ने जारी किया 'संकल्प पत्र', 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को 2 लाख सहायता का वादा।
पटना के होटल मौर्या में शुक्रवार सुबह 9:30 बजे एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना साझा घोषणापत्र जारी
पटना के होटल मौर्या में शुक्रवार सुबह 9:30 बजे एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया। इसे 'संकल्प पत्र 2025' नाम दिया गया है। यह 69 पन्नों का दस्तावेज बिहार को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के संजय झा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एनडीए ने इसमें 25 प्रमुख संकल्पों के साथ युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए बड़े-बड़े वादे किए हैं, जो विपक्षी महागठबंधन के 'तेजस्वी प्रण पत्र' का सीधा जवाब माने जा रहे हैं।
एनडीए ने साफ कहा कि यह संकल्प पत्र सभी घटक दलों के विचार-विमर्श से तैयार किया गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि यह पांच पांडवों का गारंटी वाला संकल्प पत्र है, जिसमें भाजपा, जदयू, एलजेएपी, हम और आरएलएम की एकजुटता झलकती है। उन्होंने बिहार को पूर्व का विकास इंजन बनाने का लक्ष्य बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार ने पिछले वर्षों में बिहार को बीमारू राज्य से निकालकर प्रगति की राह पर डाला है। अब यह संकल्प पत्र अगले पांच वर्षों की रूपरेखा है, जो सुशासन, सामाजिक न्याय और आर्थिक उन्नति पर आधारित है। चिराग पासवान ने युवाओं के लिए रोजगार के वादों की सराहना की, जबकि जीतन राम मांझी ने पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को ऐतिहासिक बताया।
संकल्प पत्र का सबसे बड़ा आकर्षण युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर हैं। एनडीए ने वादा किया है कि अगले पांच वर्षों में मेगा स्किल सेंटर हर जिले में स्थापित होंगे, जो ग्लोबल स्किलिंग सेंटर में बदले जाएंगे। सरकारी नौकरियों में भारी भर्ती होगी, जिसमें हजारों पद पहले ही तैयार हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में रक्षा औद्योगिक गलियारा बनेगा, जहां हथियार और उपकरण बनेंगे। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होंगे, जो गुजरात और कर्नाटक की तर्ज पर होंगे। महारत्ना, नव रत्ना और लघु रत्ना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बिहार में नई इकाइयां लगाएंगी। इससे न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि निवेश भी 50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। 10 नई औद्योगिक पार्क बनेंगी, जो विनिर्माण को बढ़ावा देंगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर है। एनडीए ने 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है। 'मिशन करोड़पति' के तहत चयनित महिलाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। शिक्षा में केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई होगी, साथ ही आधुनिक लैब्स लगेंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि यह वादे बिहार की बहनों को सशानंदित बनाएंगे।
किसानों के लिए संकल्प पत्र में कई राहत पैकेज हैं। हर किसान परिवार को सालाना 9,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मजबूत किया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, ताकि बाढ़ और सूखे से नुकसान कम हो। कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार बनेंगे। एनडीए ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों को सस्ते बीज, खाद और तकनीक उपलब्ध होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि यह कदम छोटे किसानों को मजबूत बनाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति का वादा किया गया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। विश्व स्तरीय मेडिसिटी स्थापित होगी। मुफ्त राशन और 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 50 लाख अतिरिक्त पक्के घर बनेंगे। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हर उप-मंडल में आवासीय स्कूल खुलेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईबीसी) के लोगों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। ईबीसी कमीशन का गठन एससी जज की अध्यक्षता में होगा। एससी आरक्षण 16 से 20 प्रतिशत और एसटी के लिए अनुपातिक बढ़ोतरी होगी।
परिवहन और बुनियादी ढांचे पर फोकस है। पटना के अलावा चार अन्य शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होगी। एक्सप्रेसवे का जाल बिछेगा। मिथिलांचल में सीतामढ़ी को 'सीतापुरम' के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि पटना को न्यू पटना ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेगी। ग्रामीण सड़कों का विस्तार होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि यह योजनाएं बिहार को कनेक्टेड और समृद्ध बनाएंगी।
विपक्षी महागठबंधन ने 28 अक्टूबर को अपना 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी किया था, जिसमें हर घर नौकरी, पुरानी पेंशन बहाली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी जैसे वादे थे। एनडीए नेताओं ने इसे खोखला बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन जंगलराज लौटाना चाहता है, जबकि एनडीए विकास का रोडमैप दे रहा है। अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बिहार चुनाव एमएलए या मंत्री बनाने का नहीं, बल्कि जंगलराज रोकने का है। नीतीश कुमार ने अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प दोहराया।
यह संकल्प पत्र जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक्स पर हजारों यूजर्स ने इसे सराहा, जबकि कुछ ने विपक्ष से तुलना की। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चुनाव विकास बनाम वादाखिलाफी की जंग बनेगी। बिहार की 243 सीटों पर मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एनडीए वर्तमान में सत्तारूढ़ है, लेकिन महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाकर चुनौती दे रहा है।
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