व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आड़ में 'धर्मांतरण' की साजिश: राजधानी में हिंदू युवतियों को निशाना बनाने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़

• स्पा और ब्यूटी पार्लर बने संदिग्ध गतिविधियों के अड्डे: नौकरी के बहाने फंसाकर युवतियों के शोषण का आरोप
• मध्य प्रदेश में मतांतरण विरोधी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई: भोपाल पुलिस ने शुरू की गहन जांच, कई संदिग्ध रडार पर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश इलाकों में संचालित हो रहे कुछ स्पा सेंटरों और ब्यूटी पार्लरों को लेकर पिछले कुछ समय से स्थानीय खुफिया तंत्र को संदिग्ध इनपुट मिल रहे थे। हाल ही में एक पीड़ित युवती द्वारा पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत के बाद इस पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं। युवती ने आरोप लगाया कि उसे शहर के एक प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर में आकर्षक वेतन पर नौकरी देने का झांसा दिया गया था, लेकिन कार्यभार संभालने के कुछ समय बाद ही उस पर विशेष धार्मिक मान्यताओं को अपनाने और अपनी मूल पहचान बदलने का दबाव बनाया जाने लगा। जांच में पाया गया कि गिरोह के सदस्य पहले आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाली युवतियों की पहचान करते हैं और फिर उन्हें रोजगार का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक बार जब युवती उनके नियंत्रण में आ जाती है, तो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने का दौर शुरू होता है। इस पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली अत्यंत संगठित और चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जाती रही है।

स्पा और पार्लर जैसे स्थानों का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ युवतियों की आवाजाही सामान्य मानी जाती है और बाहरी दुनिया को भीतर चल रही गतिविधियों की भनक आसानी से नहीं लग पाती। भोपाल पुलिस के अनुसार, गिरोह के सरगनाओं ने कई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया समूहों का भी सहारा लिया, जहाँ नौकरी की तलाश कर रही युवतियों को लक्षित किया जाता था। प्रारंभिक जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि युवतियों को उनके मूल धर्म के प्रति भ्रमित करने के लिए विशेष प्रकार के साहित्य और श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। यदि कोई युवती इन प्रयासों का विरोध करती थी, तो उसे नौकरी से निकालने या व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने जैसी धमकियों के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021

राज्य सरकार द्वारा लागू इस कठोर कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बहला-फुसलाकर, धमकी देकर या लालच के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना गैर-कानूनी है। इस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत न केवल मुख्य आरोपी, बल्कि इस कृत्य में सहयोग करने वाले संस्थानों और संगठनों पर भी भारी जुर्माने और लंबी जेल की सजा का प्रावधान है।

भोपाल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीमों ने संदिग्ध स्पा सेंटरों पर छापेमारी शुरू की है। जांचकर्ताओं को इन ठिकानों से कई ऐसे दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री मिली है, जो संगठित मतांतरण की ओर संकेत करती है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या इस नेटवर्क को चलाने के लिए बाहर से या विदेशों से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी। छापेमारी के दौरान कई युवतियों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कुछ ने बताया कि उन्हें कार्यस्थल पर अपनी धार्मिक पहचान छुपाने या बदलने के बदले में बोनस और पदोन्नति का प्रलोभन दिया गया था। प्रशासन ने अब शहर के सभी स्पा और पार्लर संचालकों के लिए कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और उनके पहचान पत्रों की विस्तृत जांच अनिवार्य कर दी है। इस मामले में एक और चिंताजनक पहलू यह है कि गिरोह के सदस्य युवतियों का विश्वास जीतने के लिए स्वयं की पहचान भी संदिग्ध रखते थे। पीड़ित युवतियों ने बताया कि उनके संचालकों ने शुरुआत में अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर रखी और हिंदू नाम या उपनामों का प्रयोग किया ताकि युवतियों को किसी प्रकार का संदेह न हो। जब युवतियां कार्य के माहौल में पूरी तरह ढल गईं, तब धीरे-धीरे उन्हें विशेष धार्मिक प्रथाओं में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। भोपाल पुलिस ने इस गिरोह के कुछ संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है और उनके मोबाइल डेटा एवं कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया जा रहा है। जांच का दायरा अब भोपाल के बाहर अन्य जिलों तक भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अंदेशा है कि यह गिरोह राज्य के अन्य बड़े शहरों जैसे इंदौर और ग्वालियर में भी सक्रिय हो सकता है।

सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने इस खुलासे के बाद गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। स्थानीय स्तर पर सतर्कता समितियां बनाई जा रही हैं जो कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को ऐसे संदिग्ध विज्ञापनों और प्रलोभनों के प्रति जागरूक कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है, जहाँ रोजगार की कमी का लाभ उठाकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भोपाल के जिला प्रशासन ने श्रम विभाग के साथ मिलकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी कार्यस्थल पर कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों की संपत्तियों की जांच और उनकी कुर्की जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी 'जबरन मतांतरण' या 'धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन' के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी युवती या उसके परिवार को ऐसे किसी संदिग्ध दबाव का सामना करना पड़ता है, तो वे तुरंत निर्भय होकर पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें, उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।