ईरान की अमेरिका को दो टूक- राष्ट्रीय हितों पर समझौता नामंजूर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

• वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट के बादल: ईरान का कड़ा रुख और अमेरिकी नाकेबंदी से पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति
• बातचीत की मेज पर ईरान की शर्तें: बिना प्रतिबंध हटाए वार्ता की संभावना खारिज, तेहरान ने दी सैन्य जवाब की चेतावनी

ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जारी संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। रविवार को ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की कि ईरान अपने सिद्धांतों और सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी (Naval Blockade) जारी है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका उसके आर्थिक हितों पर लगे इन प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देता, तब तक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को नहीं खोला जाएगा। ईरान का यह रुख दर्शाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद करने का फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) की नौसेना ने शनिवार रात चेतावनी जारी की थी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कोई भी जहाज होर्मुज के करीब जाने का प्रयास न करे। ईरान ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों और जहाजों की स्वतंत्रता बहाल नहीं करता, तब तक इस जलडमरूमध्य की स्थिति 'अपरिवर्तित' रहेगी। शनिवार को इस मार्ग से गुजरने का प्रयास करने वाले एक टैंकर पर ईरानी गनबोट्स द्वारा फायरिंग की घटना ने भी तनाव को चरम पर पहुँचा दिया है। इस नाकेबंदी से वैश्विक स्तर पर ईंधन की भारी कमी और कीमतों में उछाल की संभावना प्रबल हो गई है।

2026 का ईरान-इजरायल युद्ध

फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। अमेरिका और इजरायल द्वारा 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई है।

बातचीत और कूटनीति के मोर्चे पर भी गतिरोध बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं और 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में प्रत्यक्ष वार्ता भी हुई थी, लेकिन ईरान ने अगले दौर की चर्चा के लिए अभी तक सहमति नहीं दी है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि एक शांति समझौता करीब है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान का तर्क है कि अमेरिका एक तरफ वार्ता का ढोंग कर रहा है और दूसरी तरफ उसके आर्थिक तंत्र को नष्ट करने के लिए नाकेबंदी कर रहा है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह केवल 'समानता और सम्मान' के आधार पर ही किसी समझौते को स्वीकार करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी विवाद की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वार्ता के दौरान अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान को अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को देश से बाहर भेजना होगा, जिसे ईरान ने सिरे से नकार दिया है। ईरानी वार्ताकारों का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार गैर-परक्राम्य (Non-negotiable) है और वे अपने वैज्ञानिक विकास को रोकने के लिए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका के 45-दिवसीय संघर्ष विराम प्रस्ताव के जवाब में अपना खुद का '10-सूत्रीय शांति प्रस्ताव' पेश किया है, जिसमें प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने और पुनर्निर्माण की शर्तें शामिल हैं।

लेबनान और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी इस संघर्ष की तपिश महसूस की जा रही है। हिजबुल्लाह जैसे समूहों ने भी स्पष्ट किया है कि वे एकतरफा युद्धविराम को स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान समर्थित इन संगठनों का मानना है कि जब तक इजरायल और अमेरिका अपनी आक्रामकता कम नहीं करते, तब तक प्रतिरोध जारी रहेगा। हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं ने भी ईरान के 'समझौता न करने' के फैसले का समर्थन किया है। यह स्थिति दर्शाती है कि पश्चिम एशिया में केवल दो देशों के बीच ही नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं और शक्ति केंद्रों के बीच एक लंबी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालिया बयानों में ईरान पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है, जिससे तेहरान और अधिक आक्रामक हो गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार, उनके सशस्त्र बल किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए 'ट्रिगर पर हाथ' रखे हुए हैं। ईरान का मानना है कि उसने युद्ध के मैदान में अपनी ताकत साबित कर दी है और अब कूटनीति के मेज पर भी वह कोई कमजोरी नहीं दिखाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी कुछ दिनों में किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बनी, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी वैश्विक ऊर्जा संकट को उस स्तर पर ले जा सकती है जिसे संभालना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा।