पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा रोकने का मास्टर प्लान: 4 मई को नतीजे आने के बाद भी डटी रहेंगी 500 कंपनियां।

• केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती: नतीजों के बाद भी बंगाल नहीं छोड़ेंगी सुरक्षा एजेंसियां, गृह मंत्रालय ने दिया कड़ा पहरा जारी रखने का आदेश
• शांतिपूर्ण मतगणना और सुरक्षा की गारंटी: 700 से अधिक कंपनियां संभालेंगी मोर्चा, हिंसा के इतिहास को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्वाचन आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो खाका तैयार किया है, वह ऐतिहासिक है। राज्य में चुनावी हिंसा के पुराने और कड़वे अनुभवों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मतदान संपन्न होने और 4 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की भारी तैनाती कम नहीं की जाएगी। ताजा अपडेट्स के अनुसार, मतगणना के बाद संभावित हिंसा को रोकने के लिए करीब 500 से 700 कंपनियों को राज्य में ही रुके रहने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला उन इलाकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और जहाँ पिछले चुनावों के दौरान परिणाम घोषित होने के बाद व्यापक हिंसा देखी गई थी।

सुरक्षा बलों की इस लंबी तैनाती का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना और मतदाताओं व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करना है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया केवल मतदान या मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद की शांति भी उतनी ही अनिवार्य है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख है कि बलों की वापसी चरणबद्ध तरीके से होगी और पहले उन क्षेत्रों से बल हटाए जाएंगे जहाँ स्थिति सामान्य है। हालांकि, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जैसे जिलों में सुरक्षा घेरा लंबे समय तक बरकरार रहेगा।

चुनावी हिंसा का काला इतिहास

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों और उसके बाद हुए पंचायत चुनावों के दौरान परिणाम आने के बाद बड़े पैमाने पर आगजनी, मारपीट और विस्थापन की घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था और अदालतों ने भी इस पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। इसी पृष्ठभूमि में, 2026 के चुनावों में 'पोस्ट-पोल वायलेंस' (चुनाव बाद हिंसा) को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की मौजूदगी को अनिवार्य बनाया गया है।

प्रशासनिक तैयारियों के तहत, राज्य में कुल 2,400 कंपनियों की चरणबद्ध तैनाती की जा रही है, जो कि 2021 के मुकाबले दोगुनी से भी अधिक है। 31 मार्च तक 780 कंपनियां पहले ही राज्य में पहुँच चुकी हैं और रूट मार्च के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान को केवल दो चरणों (23 अप्रैल और 29 अप्रैल) में कराने का निर्णय लिया है, ताकि सुरक्षा बलों का केंद्रीकरण बेहतर ढंग से किया जा सके। 4 मई को मतगणना के दिन हर काउंटिंग सेंटर पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें सबसे आंतरिक घेरा केंद्रीय बलों का होगा। मतगणना के बाद जीत के जुलूसों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि वे हिंसक टकराव का कारण न बनें।

केंद्रीय बलों के रुकने की अवधि को लेकर यह भी जानकारी सामने आई है कि ये कंपनियां कम से कम 15 मई तक या स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आने तक बंगाल में तैनात रह सकती हैं। स्थानीय पुलिस को इन बलों के साथ समन्वय करने और खुफिया सूचनाएं साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में हिंसा की घटना होती है, तो उसके लिए स्थानीय थाना प्रभारी (OC) के साथ-साथ सेक्टर ऑफिसर को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस बार केंद्रीय बलों को 'एरिया डोमिनेशन' के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर सकें।

विपक्षी दलों ने भी इस भारी तैनाती का स्वागत किया है, जबकि सत्ताधारी दल ने इतनी अधिक संख्या में बलों की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए इसे संघीय ढांचे पर दबाव बताया है। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन तर्कों को दरकिनार करते हुए 'भयमुक्त मतदान' को अपनी प्राथमिकता बताया है। सुरक्षा बलों के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है। बलों की मौजूदगी केवल मतदान केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे ग्रामीण इलाकों में भी गश्त करेंगे ताकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत रंजिश में बदलने से रोका जा सके।

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