इस्लामाबाद में ऐतिहासिक शांति वार्ता: ईरान का उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा पाकिस्तान, अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिश।

• मध्य पूर्व में महायुद्ध रोकने की आखिरी उम्मीद: ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान बनेगा मध्यस्थ, इजरायल विवाद पर भी होगी चर्चा
• वैश्विक शांति की ओर एक बड़ा कदम: ईरान के विदेश मंत्री और संसद अध्यक्ष पहुंचे इस्लामाबाद, अमेरिका के साथ विवाद सुलझाने पर केंद्रित रहेगी बैठक

11 अप्रैल 2026 को वैश्विक राजनीति के केंद्र में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आ गई है, जहाँ ईरान का एक अत्यंत उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। इस दौरे का प्राथमिक उद्देश्य अमेरिका के साथ चल रहे भीषण तनाव को कम करने के लिए सीधी या परोक्ष बातचीत करना है। पिछले छह हफ्तों से मध्य पूर्व में जिस तरह के युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उसे देखते हुए इस बैठक को एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर होने वाले युद्ध को टालना है।

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष और उसमें अमेरिका की सक्रिय भागीदारी ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। 28 फरवरी 2026 की एक बड़ी घटना के बाद शुरू हुआ यह युद्ध अब एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ कूटनीति ही एकमात्र रास्ता बची है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद पहुंचने से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे 'आर या पार' का क्षण बताया। ईरान की मांगें स्पष्ट हैं; वह अपनी फ्रीज की गई संपत्ति की बहाली और लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई पर तत्काल रोक चाहता है। इन मांगों के साथ ईरानी अधिकारी पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं ताकि अमेरिका को अपनी शर्तों से अवगत कराया जा सके।

इस कूटनीतिक हलचल के बीच अमेरिका ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी एक विशेष प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। यह दुर्लभ अवसर है जब ईरान और अमेरिका के इतने उच्च पदस्थ अधिकारी एक ही शहर में मौजूद हैं। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। ईरानी पक्ष ने स्पष्ट किया है कि उनके पास 'सद्भावना तो है लेकिन भरोसा नहीं', क्योंकि पूर्व के समझौतों में अमेरिका का रुख उनके पक्ष में नहीं रहा है। इस्लामाबाद के सेरेना होटल को इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ दोनों देशों के प्रतिनिधि अलग-अलग विंग में रहकर पाकिस्तान के माध्यम से संवाद करेंगे।

• 'प्रॉक्सिमिटी फॉर्मेट' में होगी बातचीत

सूत्रों के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच यह बातचीत 'प्रॉक्सिमिटी फॉर्मेट' में आयोजित की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक ही स्थान पर होने के बावजूद आमने-सामने नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के अधिकारी संदेशवाहक की भूमिका निभाएंगे, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक प्रस्तावों और शर्तों को लेकर जाएंगे। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है ताकि कूटनीतिक प्रोटोकॉल और आपसी तनाव के बीच भी बातचीत का रास्ता खुला रहे।

मध्य पूर्व में जारी इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर जारी विवाद ने कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता पैदा कर दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि वार्ता सफल नहीं रही, तो वह इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को 'शत्रु देशों' के लिए बंद कर सकता है। अमेरिका इस बात पर अड़ा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगना चाहिए और इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इन जटिल परिस्थितियों में इस्लामाबाद की यह बैठक न केवल ईरान-अमेरिका संबंधों के लिए, बल्कि इजरायल और हमास-हिजबुल्लाह विवाद के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

पाकिस्तान की भूमिका इस समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे वाशिंगटन और तेहरान, दोनों के साथ अपने हितों का संतुलन बनाना है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने हवाई अड्डे पर ईरानी डेलिगेशन का भव्य स्वागत किया, जो इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान इस मध्यस्थता को कितनी गंभीरता से ले रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है और आसमान में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। दुनिया भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या पाकिस्तान उस अविश्वास को कम कर पाएगा जो दशकों से इन दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच बना हुआ है।

यदि यह वार्ता सफल रहती है, तो यह मौजूदा दो सप्ताह के अस्थाई संघर्ष विराम को एक स्थाई शांति समझौते में बदलने का आधार बन सकती है। हालांकि, इजरायल का रुख इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा 'एक्स फैक्टर' बना हुआ है। इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाई को जारी रखने के संकेत दिए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति के बिना कोई भी समझौता अधूरा होगा। इस्लामाबाद से आने वाली अगली कुछ घंटों की खबरें यह तय करेंगी कि दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ेगी या कूटनीति की जीत होगी। फिलहाल, 'मिनाब 168' नाम का ईरानी डेलिगेशन अपनी फाइलों और शर्तों के साथ मेज पर तैयार है।

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