फिलीपींस सरकार ने मध्य पूर्व के संघर्ष क्षेत्रों में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए उठाया ऐतिहासिक कदम, राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने राहत कोष में की भारी बढ़ोतरी।

• संकटग्रस्त विदेशी फिलिपिनो कामगारों की स्वदेश वापसी और पुनर्वास प्रक्रियाओं को गति देने के लिए जारी हुए अतिरिक्त 3 बिलियन पेसो, पूरी निकासी श्रृंखला को मिलेगा मजबूत वित्तीय आधार।
• प्रवासी कामगार विभाग के कुशल प्रबंधन में हजारों नागरिकों और उनके परिवारों को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाला गया, चिकित्सा निकासी के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों पर विशेष ध्यान।

फिलीपींस प्रशासन ने वैश्विक स्तर पर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। मनीला से प्राप्त आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार, देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मध्य पूर्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे गंभीर सैन्य संघर्षों और अशांति के कारण प्रभावित हुए विदेशी फिलिपिनो कामगारों की सहायता के लिए एक विशाल वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार ने प्रवासी कामगार विभाग द्वारा चलाए जा रहे देश वापसी और पुनर्एकीकरण कार्यक्रम को और अधिक व्यापक व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त 3 बिलियन पेसो की भारी-भरकम राशि जारी करने का कड़ा आदेश दिया है। इस अभूतपूर्व प्रशासनिक फैसले का मुख्य उद्देश्य उन हजारों फिलिपिनो नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करना है जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपनी आजीविका खो चुके हैं और अत्यंत विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई से संकट में फंसे कामगारों के बीच सुरक्षा और भरोसे की एक नई लहर दौड़ गई है, जिससे उन्हें संकट के इन कठिन क्षणों में अपनी मातृभूमि से सीधा सहारा मिला है।

प्रशासनिक स्तर पर इस वित्तीय आवंटन की पुष्टि करते हुए देश के कार्यकारी सचिव राल्फ रेक्टो ने रविवार को एक विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें इस राहत पैकेज की उपयोगिता और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट में की गई यह बड़ी वृद्धि केवल हवाई टिकटों के इंतजाम तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि यह प्रस्थान के ठीक पहले से लेकर प्रस्थान के बाद की पूरी सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई संकटग्रस्त कामगार संघर्ष क्षेत्र से निकलने का प्रयास करेगा, तो उसके वहां रहने, खाने-पीने और कानूनी दस्तावेजों को दुरुस्त करने से लेकर उड़ानों की व्यवस्था करने और अंततः फिलीपींस पहुंचने के बाद समाज और अर्थव्यवस्था में दोबारा स्थापित करने की पूरी स्वदेश वापसी श्रृंखला को इस फंड से आर्थिक रूप से पोषित किया जाएगा। कार्यकारी सचिव ने सरकार की कटिबद्धता को दोहराते हुए साफ लफ्जों में कहा कि स्थितियां चाहे जैसी भी हों, युद्ध चल रहा हो या न चल रहा हो, फिलीपींस सरकार का यह सर्वोच्च दायित्व है कि वह संकट में फंसे अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित रूप से वापस अपने वतन लेकर आए।

इस बड़े मानवीय मिशन की जमीनी हकीकत और अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रवासी कामगार विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया में बेहद सराहनीय और अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। हालिया संकलित आंकड़ों के मुताबिक, इस विभाग द्वारा विशेष रूप से आयोजित की गई मानवीय और बचाव उड़ानों के माध्यम से अब तक कुल 10,446 फिलिपिनो नागरिकों को मध्य पूर्व के खतरनाक संघर्ष क्षेत्रों से पूरी तरह सुरक्षित निकालकर फिलीपींस वापस लाया जा चुका है। इस विशाल संख्या का विस्तृत वर्गीकरण करने पर यह बात सामने आती है कि स्वदेश लौटे लोगों में 8,281 पंजीकृत प्रवासी कामगार शामिल हैं जो वहां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके अतिरिक्त, इस अभियान के तहत इन कामगारों पर आश्रित 1,803 पारिवारिक सदस्यों और 362 ऐसे नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया है जो वहां किसी न किसी वजह से बिना वैध दस्तावेजों या रोजगार के फंस गए थे। इस बड़े पैमाने पर चलाए गए बचाव अभियान ने फिलीपींस सरकार की आपदा प्रबंधन क्षमता और अपने प्रवासियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया है।

आपातकालीन पुनर्वास नीतियां

फिलीपींस सरकार ने वापस लौटने वाले कामगारों के लिए केवल तात्कालिक आर्थिक सहायता ही तय नहीं की है, बल्कि उनके दीर्घकालिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय उद्योगों में कौशल विकास और लघु ऋण योजनाओं की भी शुरुआत की है। इसके तहत प्रवासी कामगारों को फिलीपींस में ही नए व्यवसाय शुरू करने के लिए विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं ताकि वे दोबारा आत्मनिर्भर बन सकें।

इस पूरे बचाव अभियान की एक सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता यह रही कि इन विशेष उड़ानों को केवल एक सामान्य परिवहन माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इन्हें संकटग्रस्त लोगों के लिए जीवन रक्षक उड़ानों में बदल दिया गया। संघर्ष क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के चरमरा जाने के कारण कई फिलिपिनो नागरिक गंभीर रूप से बीमार और चोटिल हो गए थे, जिनके लिए यह अभियान एक बड़ी चिकित्सा निकासी यानी मेडिकल इवैक्यूएशन की तर्ज पर चलाया गया। प्रवासी कामगार विभाग ने अपने सचिव हंस कैकडैक के अत्यंत कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में इन उड़ानों के भीतर ही विशेष प्रबंध किए थे। विभाग द्वारा विमानों के भीतर योग्य डॉक्टरों, नर्सों और आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि वे उड़ान के दौरान बीमार और अशक्त नागरिकों की लगातार देखभाल कर सकें और उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। सचिव के इस मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण की वजह से कई ऐसे मरीजों की जान बचाई जा सकी जो यात्रा करने की सामान्य स्थिति में नहीं थे।

इस मानवीय संकट की गहराई को समझने के लिए यदि इसके इतिहास और पूर्व के आंकड़ों पर दृष्टि डाली जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि मध्य पूर्व से फिलिपिनो कामगारों का पलायन कोई नई घटना नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती है। पूर्व में भी जब अप्रैल 2020 के दौरान वैश्विक महामारी और क्षेत्रीय तनाव के कारण स्थितियां बिगड़ी थीं, तब ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन (ओडब्ल्यूडब्ल्यूए) के माध्यम से मध्य पूर्व से वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों की संख्या करीब 6,532 तक पहुंच गई थी। उस समय की तुलना में वर्तमान संकट कहीं अधिक व्यापक और खतरनाक रूप ले चुका है, जिसके कारण मौजूदा सरकार को पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए अधिक आक्रामक और बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने पड़े हैं। पुराने संकटों के मुकाबले इस बार का राहत अभियान कहीं अधिक सुनियोजित और वित्तीय रूप से मजबूत है, जिससे यह सुनिश्चित हो सका है कि किसी भी नागरिक को संसाधनों की कमी के कारण युद्ध के मैदान में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

सरकार द्वारा जारी किए गए इस अतिरिक्त 3 बिलियन पेसो के बजट का एक बड़ा हिस्सा उन कामगारों के पुनर्एकीकरण कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा जो वापस लौटकर पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। फिलीपींस प्रशासन भली-भांति जानता है कि इन नागरिकों को सिर्फ वापस घर लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल करना और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना असली चुनौती है। इस कोष की मदद से वापस आए कामगारों को वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कृषि या स्थानीय व्यापार से जुड़ने के लिए प्रत्यक्ष नकद अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार देश के भीतर ही ऐसे रोजगार मेलों और अवसरों का सृजन कर रही है जहां इन अनुभवी कामगारों की क्षमताओं का सही उपयोग देश के विकास में किया जा सके। इस तरह के समग्र दृष्टिकोण से न केवल प्रवासियों के परिवारों को एक संबल मिल रहा है, बल्कि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है।