गुरुग्राम में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, झुग्गियों में छिपकर रह रहे 13 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

• कालियागंज सीमा से एजेंटों के जरिए भारत में दाखिल हुए थे विदेशी नागरिक, मजदूर का भेष बनाकर चला रहे थे अपना नेटवर्क
• क्राइम ब्रांच की छापेमारी में हुआ बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश

देश की राजधानी दिल्ली से सटे औद्योगिक और साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुग्राम पुलिस के विशेष दस्ते ने साइबर सिटी के विभिन्न हिस्सों में औचक छापेमारी करते हुए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जो बिना किसी वैध पासपोर्ट, वीजा या कानूनी दस्तावेजों के भारत की सीमा के भीतर अवैध रूप से निवास कर रहे थे। पुलिस को काफी समय से इस बात इनपुट मिल रहे थे कि दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी और वाणिज्यिक निर्माण स्थलों पर बड़े पैमाने पर बाहरी तत्वों की आवाजाही हो रही है। इस खुफिया इनपुट पर गंभीरता से काम करते हुए सुरक्षाबलों ने इस पूरे नेटवर्क को दबोचने में सफलता हासिल की है।

इस पूरी कार्रवाई को योजनाबद्ध तरीके से अमलीजामा पहनाने के लिए पुलिस उपायुक्त (क्राइम) हितेश यादव के प्रत्यक्ष दिशा-निर्देशन में क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की एक विशेष खोजी टीम का गठन किया गया था। इस टीम को गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई थीं कि शहर के निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसरों, बहुमंजिला सोसाइटियों और उनके आसपास विकसित हुई झुग्गी-झोपड़ियों में कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं। इसके बाद पुलिस बल ने चिन्हित ठिकानों की सघन घेराबंदी की और वहां रह रहे लोगों के पहचान पत्रों की भौतिक जांच शुरू की। इस विशेष तलाशी अभियान के दौरान जब संदिग्धों से उनकी नागरिकता से जुड़े वैध कागजात मांगे गए, तो वे कोई भी भारतीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में पूरी तरह असमर्थ रहे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। भारत की पूर्वी सीमाओं पर सक्रिय अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और घुसपैठ कराने वाले एजेंटों का जाल देश के आंतरिक हिस्सों तक फैला हुआ है, जिससे निपटने के लिए स्थानीय पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच निरंतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

पकड़े गए इन सभी विदेशी नागरिकों से जब पुलिस के आला अधिकारियों ने सघन और विस्तृत पूछताछ की, तो भारत में उनके प्रवेश को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हिरासत में लिए गए लोगों ने स्वीकार किया कि वे सभी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल के कालियागंज बॉर्डर के रास्ते एक संगठित सिंडिकेट और बांग्लादेशी एजेंटों की मदद से अवैध रूप से भारतीय सरजमीं पर दाखिल हुए थे। इन एजेंटों ने मोटी रकम लेकर उन्हें सीमा पार कराई और फिर देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए सुरक्षित रूप से गुरुग्राम तक पहुंचने का गुप्त रास्ता और साधन मुहैया कराया। इस खुलासे ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के इंतजामों और मानव तस्करी के इस अवैध कारोबार की गंभीरता को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है।

सुरक्षा के लिहाज से पकड़े गए इन आरोपियों की जब व्यक्तिगत तलाशी ली गई और उनके अस्थाई ठिकानों की जांच की गई, तो उनके पास से बांग्लादेश की मूल नागरिकता से जुड़े कई दस्तावेज, पहचान पत्र और कुछ डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए कानून की नजरों और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए बेहद शातिराना तरीका अपना रहे थे। गुरुग्राम पहुंचने के बाद इन सभी ने स्थानीय निर्माण साइटों और झुग्गी बस्तियों में दिहाड़ी मजदूर, राजमिस्त्री और सफाई कर्मी का वेश धारण कर लिया था ताकि किसी को भी उनकी राष्ट्रीयता पर जरा सा भी शक न हो। इस भेष के सहारे वे न केवल शहर में सुरक्षित ठिकाना पा गए थे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनकर अपनी पहचान को पूरी तरह छिपाने का प्रयास कर रहे थे।

गुरुग्राम पुलिस प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ किया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। पकड़े गए सभी 13 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की विभिन्न सुसंगत और कड़ी कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की विधिक प्रक्रिया और कागजी औपचारिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं के मुकम्मल होने के तुरंत बाद देश के नियमों के अनुरूप इन सभी अवैध प्रवासियों को वापस उनके मूल देश बांग्लादेश भेजने यानी डिपोर्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

इस बड़े नेटवर्क के सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने अपनी जांच का दायरा केवल इन 13 लोगों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे जिले में एक व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। शहर की सभी झुग्गी-झोपड़ियों, अनधिकृत कॉलोनियों, किराए के मकानों, बड़े औद्योगिक क्षेत्रों, ढाबों और सस्ते होटलों में रह रहे लोगों के पहचान पत्रों की बेहद बारीकी से जांच की जा रही है। स्थानीय मकान मालिकों और ठेकेदारों को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने यहां काम पर न रखें और न ही किराए पर कमरा दें। यदि कोई भी व्यक्ति बिना जांच-पड़ताल के ऐसे संदिग्धों को आश्रय देता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनन सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

साइबर सिटी में हुई इस कार्रवाई के बाद से अन्य संदिग्ध इलाकों में भी हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस की टीमें लगातार खुफिया तंत्र की मदद से ऐसे अन्य ठिकानों को चिन्हित करने में जुटी हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अवैध प्रवासियों का बिना किसी रिकॉर्ड के देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इनका उपयोग असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। पुलिस की यह मुस्तैदी दर्शाती है कि आने वाले समय में बाहरी घुसपैठियों के खिलाफ इस तरह के कड़े प्रशासनिक और कानूनी कदम और अधिक तेजी से उठाए जाते रहेंगे ताकि शहर और देश की सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाया जा सके।

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