बंगाल में प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी लहर, मनोज कुमार अग्रवाल बने नए मुख्य सचिव

• चुनाव संपन्न कराने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब संभालेंगे राज्य की ब्यूरोक्रेसी की कमान
• नबन्ना में नई सरकार का बड़ा फैसला, 1990 बैच के आईएएस मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पर आधिकारिक मुहर

पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक संरचना में सोमवार को एक युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिला, जब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, जो अब तक गृह एवं पहाड़ी मामलों (चुनाव) विभाग के पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब राज्य के सर्वोच्च नौकरशाह के रूप में कार्यभार संभालेंगे। राज्यपाल आर. एन. रवि के आदेशानुसार सोमवार दोपहर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई, जिसने पिछले कई दिनों से प्रशासनिक गलियारों में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। यह नियुक्ति राज्य में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में से एक मानी जा रही है।

हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मनोज कुमार अग्रवाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रही थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उन्होंने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण जैसे कठिन कार्यों का प्रबंधन किया। प्रशासनिक हल्कों में उनकी कार्यशैली और तटस्थता की चर्चा पहले से ही हो रही थी, जिसके कारण यह माना जा रहा था कि नई सरकार के गठन के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नई व्यवस्था में अनुभव और दक्षता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला का स्थान लिया है, जिन्हें अब दिल्ली में राज्य का रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राजनीतिक परिदृश्य में इस नियुक्ति को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दलों के बीच बहस का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सरकार इसे प्रशासनिक निरंतरता और योग्यता के आधार पर लिया गया फैसला बता रही है, वहीं विपक्षी खेमे में इसे लेकर अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मनोज कुमार अग्रवाल को मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से ही राज्य की सियासत में इस बात पर चर्चा तेज है कि चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े रहे अधिकारी को प्रशासन की कमान सौंपना क्या संकेत देता है। प्रशासनिक नियमों के तहत यह एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे राज्य की भविष्य की नीतियों और कानून-व्यवस्था के प्रति सरकार के सख्त रुख से जोड़कर देखा जा रहा है।

मनोज कुमार अग्रवाल का करियर बेहद प्रभावशाली रहा है और वे पश्चिम बंगाल कैडर के उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें जटिल समस्याओं के समाधान में महारत हासिल है। उनके पास विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है, जिसका लाभ अब राज्य प्रशासन को मिलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव के रूप में उनके कंधों पर अब राज्य की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। विशेष रूप से चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधन और डेटा पारदर्शिता के कार्यों ने उन्हें एक सक्षम प्रशासक के रूप में स्थापित किया है, जिसका प्रतिबिंब अब नबन्ना के प्रशासनिक कामकाज में भी नजर आएगा। सोमवार को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी संख्या 885-PAR (IAS) के तहत यह स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल ने जनहित में मनोज कुमार अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने सोमवार शाम को ही अपना नया कार्यभार संभाल लिया। उनके साथ ही प्रशासन में अन्य कई फेरबदल भी किए गए हैं ताकि नई सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार काम को गति दी जा सके।

राज्य के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पदभार संभालने के बाद से ही नौकरशाही में बड़े बदलावों के संकेत दिए थे। मनोज कुमार अग्रवाल की नियुक्ति इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नबन्ना में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में ही साफ कर दिया था कि राज्य के विकास के लिए कड़े और निष्पक्ष फैसलों की आवश्यकता है। मुख्य सचिव के रूप में अग्रवाल की पहली चुनौती राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और प्रशासनिक मशीनरी में नई ऊर्जा का संचार करना होगी, ताकि आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंच सके।