बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट और पत्नी पर 30 करोड़ के IVF फर्जीवाड़े का आरोप, उदयपुर पुलिस ने मुंबई से दबोचा। 

राजस्थान के उदयपुर जिले में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी 7 दिसंबर 2025 को मुंबई के यारी रोड स्थित गंगा भवन अपार्टमेंट्स में की गई, जहां दोनों आरोपी निर्देशक की साली के आवास पर मौजूद थे। उदयपुर पुलिस की एक टीम ने मुंबई पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अब दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उदयपुर लाया जा रहा है। इस मामले में कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से दो की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। शेष चार आरोपियों में विक्रम भट्ट दंपति शामिल हैं, और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच तेज कर दी है।

इस फर्जीवाड़े की जड़ें अप्रैल 2024 में हैं, जब उदयपुर के प्रमुख चिकित्सक डॉ. अजय मुर्दिया, जो इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल के मालिक हैं, एक सामाजिक आयोजन में फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश कटारिया से मिले। डॉ. मुर्दिया अपनी दिवंगत पत्नी पर एक बायोपिक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे, जो उनकी पत्नी के देश के लिए योगदान को उजागर करने वाली होनी थी। दिनेश कटारिया ने डॉ. मुर्दिया को इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट से जोड़ा। इसके बाद 24 अप्रैल 2024 को डॉ. मुर्दिया मुंबई के वृंदावन स्टूडियो पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रम भट्ट से औपचारिक रूप से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने बायोपिक फिल्म के निर्माण पर सहमति जताई, जिसमें विक्रम भट्ट फिल्म निर्माण की जिम्मेदारी लेने वाले थे और डॉ. मुर्दिया वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले। इस समझौते के तहत विक्रम भट्ट ने अपनी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और बेटी कृष्णा को प्रोजेक्ट में शामिल किया। श्वेतांबरी की फर्म वीएसबी एलएलपी को पार्टनर बनाया गया। मई 2024 के अंत तक एक समझौता पत्र तैयार किया गया, जिसमें कुल चार फिल्मों के निर्माण का प्रावधान था, जिनमें बायोपिक के अलावा अन्य दो फिल्में 'महाराणा' और एक अन्य प्रोजेक्ट शामिल थे। इस सौदे की कुल राशि 47 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। डॉ. मुर्दिया को वादा किया गया कि इन फिल्मों से 100 से 200 करोड़ रुपये तक का लाभ होगा। मई 31, 2024 को डॉ. मुर्दिया ने पहली किस्त के रूप में 2.5 करोड़ रुपये आरटीजीएस के माध्यम से विक्रम भट्ट को हस्तांतरित कर दिए। इसके कुछ दिनों बाद ही अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये की मांग की गई, जिसके बदले चार फिल्मों के निर्माण का आश्वासन दिया गया।

डॉ. मुर्दिया ने विक्रम भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा प्रदान किए गए विक्रेताओं को भुगतान किया। इनमें से कई विक्रेता कथित रूप से नकली थे, और बिलों के माध्यम से धनराशि सिफॉन की गई। जुलाई 2, 2024 को डॉ. मुर्दिया ने इंडिरा एंटरटेनमेंट एलएलपी नामक एक नई फर्म रजिस्टर की, जिसके खाते से लगभग 3 लाख रुपये का भुगतान किया गया। कुल मिलाकर डॉ. मुर्दिया ने विभिन्न चरणों में लगभग 30 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन फिल्म निर्माण में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। समझौते के तहत पहली दो परियोजनाओं को पूरा बताया गया, लेकिन शेष फिल्मों का निर्माण कभी शुरू ही नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी पक्ष ने नकली दस्तावेज तैयार किए थे, जिनमें फर्जी विक्रेताओं के बिल, मुद्रास्फीति वाले वाउचर और वेतन संबंधी दस्तावेज शामिल थे। इन दस्तावेजों को सत्यापित कराकर डॉ. मुर्दिया को भरोसा दिलाया गया कि सब कुछ वैध है। नवंबर 2025 में जब डॉ. मुर्दिया को प्रोजेक्ट में संदिग्ध गतिविधियों का पता चला, तो उन्होंने उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। 17 नवंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(2), 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत धोखाधड़ी और अन्य अपराधों का उल्लेख किया गया। इस एफआईआर में छह लोगों को आरोपी नामित किया गया, जिनमें विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट, दिनेश कटारिया और तीन अन्य शामिल थे। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और 29 नवंबर 2025 को विक्रम भट्ट दंपति सहित छह आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। इस नोटिस में निर्देश दिया गया कि आरोपी 8 दिसंबर तक पुलिस के समक्ष हाजिर हों और बिना अनुमति के विदेश यात्रा न करें।

उदयपुर पुलिस ने मामले की गहन जांच के दौरान मुंबई में आरोपी दंपति की लोकेशन ट्रैक की। 7 दिसंबर 2025 को एक विशेष टीम मुंबई पहुंची और यारी रोड के गंगा भवन अपार्टमेंट्स में छापा मारा। वहां विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने मुंबई के बांद्रा कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन किया, जो 9 दिसंबर 2025 तक मंजूर हो गया। इस रिमांड के दौरान दोनों को रोड मार्ग से उदयपुर ले जाया जा रहा है, जहां आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई होगी। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गoyal ने बताया कि आरोपी दंपति को उदयपुर लाने के बाद विस्तृत पूछताछ की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया जाएगा। इस फर्जीवाड़े में डॉ. अजय मुर्दिया का निवेश मुख्य रूप से बायोपिक प्रोजेक्ट के नाम पर किया गया था। डॉ. मुर्दिया इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल के माध्यम से महिलाओं की बांझपन संबंधी समस्याओं पर काम करने वाले एक प्रमुख व्यवसायी हैं, और उनकी पत्नी का योगदान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा था। बायोपिक के प्रस्ताव ने उन्हें आकर्षित किया, लेकिन वादों के विपरीत कोई फिल्म निर्माण नहीं हुआ। जांच एजेंसियों ने पाया कि 30 करोड़ रुपये का अधिकांश हिस्सा नकली बिलों और फर्जी लेन-देन के माध्यम से आरोपी पक्ष द्वारा हड़प लिया गया। पहले गिरफ्तार दो आरोपियों से पूछताछ में भी इसी तरह की जानकारी सामने आई, जो इस साजिश का हिस्सा थे।

पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला कि आरोपी पक्ष ने व्यवस्थित तरीके से धोखाधड़ी की योजना बनाई थी। विक्रम भट्ट ने अपनी फिल्म निर्माण क्षमता का उपयोग कर डॉ. मुर्दिया को विश्वास में लिया, जबकि श्वेतांबरी भट्ट की फर्म वीएसबी एलएलपी के माध्यम से वित्तीय लेन-देन संभाले गए। दिनेश कटारिया ने शुरुआती संपर्क का काम किया। कुल छह आरोपियों में ये तीन मुख्य नाम हैं, और शेष तीन सहयोगी थे जो दस्तावेजों को फर्जी बनाने में सहायता प्रदान कर रहे थे। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी पक्ष के बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच शुरू की, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। ट्रांजिट रिमांड के दौरान उदयपुर पुलिस आरोपी दंपति से प्रोजेक्ट के वित्तीय विवरण, फर्जी बिलों की उत्पत्ति और सिफॉन की गई राशि के उपयोग के बारे में सवाल-जवाब करेगी। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें धोखाधड़ी के लिए लंबी कैद और जुर्माना शामिल है। डॉ. मुर्दिया की शिकायत के आधार पर दर्ज इस केस ने फिल्म उद्योग और चिकित्सा क्षेत्र के बीच होने वाले सहयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी, और यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो आरोपी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

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