दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी, बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों के ईंधन लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।

• एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नियम हुए बेहद सख्त
• हाई-टेक कैमरों और डिजिटल डेटाबेस के जरिए सीधे कटी जाएगी नो-फ्यूल पर्ची, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में लगातार गहराते वायु प्रदूषण की समस्या और सर्दियों के मौसम में उत्पन्न होने वाले स्मॉग के संकट से निपटने के लिए एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह बड़ा निर्णय लिया गया कि आगामी एक अक्टूबर से दिल्ली सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में उन सभी वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या अन्य कोई भी ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) मौजूद नहीं होगा। पहले इस सख्त नियम को केवल दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना तैयार की जा रही थी, लेकिन वायु प्रदूषण की व्यापकता और सीमाओं के पार फैले इसके नेटवर्क को देखते हुए अब इसे पूरे एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी एक साथ पूरी तरह से प्रभावी करने का सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। इस अभूतपूर्व कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर दौड़ रहे उन अनफिट और अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों पर पूरी तरह से नकेल कसना है जो इस पूरे क्षेत्र की आबोहवा को जहरीली बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा इस बेहद सख्त फैसले को लागू करने के पीछे के वैज्ञानिक और प्रशासनिक कारणों की बात करें तो यह कदम आगामी सर्दियों के मौसम की आहट को देखते हुए उठाया गया है। दिल्ली-एनसीआर में हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हवा की गति धीमी होने और तापमान में गिरावट आने के कारण वाहनों से निकलने वाला हानिकारक धुआं, पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 और पीएम 10) और जहरीली गैसें वायुमंडल की निचली परत में ही जमा हो जाती हैं, जिससे पूरा इलाका एक गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों और पर्यावरण संस्थाओं के हालिया विश्लेषणों से यह बात पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है कि दिल्ली और उसके आसपास के सैटेलाइट शहरों में कुल वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल स्थानीय वाहनों के उत्सर्जन और यातायात जाम के कारण उत्पन्न होता है। इसी कड़वी हकीकत को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत इस बार सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले यानी एक अक्टूबर की समय सीमा तय की गई है ताकि समय रहते लाखों वाहनों की जांच सुनिश्चित की जा सके। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बनाई गई इस नई नियमावली में आम नागरिकों की सुरक्षा और अप्रत्याशित संकटों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल अत्यंत असाधारण और विशेष परिस्थितियों जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी (अस्पताल जाने वाले वाहन), कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बलों की गाड़ियां, आपदा राहत और प्रबंधन के ऑपरेशनों में लगे वाहनों या फिर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली विशेष श्रेणियों को ही इस 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' के दायरे से बाहर रखा जाएगा ताकि आपातकालीन सेवाएं किसी भी स्तर पर प्रभावित न हों।

इस व्यवस्था को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली और एनसीआर के सभी राज्यों की सरकारों को एक बेहद आधुनिक और हाई-टेक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत सभी पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरा सिस्टम और डिजिटल सर्विलांस तकनीकों को अनिवार्य रूप से स्थापित और एकीकृत किया जाएगा। जैसे ही कोई भी चौपहिया या दुपहिया वाहन ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप के परिसर में प्रवेश करेगा, ये हाई-टेक कैमरे स्वचालित रूप से उस वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे। कैमरों से प्राप्त डेटा सीधे परिवहन विभाग और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के डिजिटल डेटाबेस से रीयल-टाइम में कनेक्ट होगा, जिससे पेट्रोल पंप के कर्मचारी के स्क्रीन पर तुरंत यह संदेश आ जाएगा कि संबंधित वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध है या उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, और पीयूसी न होने की स्थिति में ईंधन वितरण मशीन स्वतः ही लॉक हो जाएगी।

आयोग के इस नए आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर के सभी वाहन स्वामियों के लिए अपने वाहनों का नियमित रखरखाव और प्रदूषण प्रमाण पत्र को समय पर रिन्यू कराना बेहद अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक बिना वैध पीयूसी के पेट्रोल पंप पर पहुंचता है या सड़कों पर गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है, तो केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के कड़े प्रावधानों के तहत उसका न केवल ऑनलाइन या मौके पर दस हजार रुपये और उससे अधिक का भारी-भरकम चालान काटा जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एक और गंभीर वित्तीय संकट वाहन चालकों के सामने यह खड़ा होने वाला है कि बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में देश की तमाम बीमा कंपनियां उनके इंश्योरेंस दावों को पूरी तरह से खारिज या होल्ड कर सकती हैं, क्योंकि वैध पीयूसी के बिना वाहन चलाना कानूनन एक बड़ा अपराध माना जाता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस महाबैठक के दौरान केवल निजी और व्यावसायिक कारों या मोटरसाइकिलों पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए तिपहिया वाहनों (ऑटो और मालवाहक) के पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन की एक बेहद विस्तृत और चरणबद्ध नीति की भी घोषणा की है। इस दूरगामी नीति के तहत एक निश्चित समय सीमा तय की गई है जिसके अनुसार आगामी एक जनवरी 2027 से देश की राजधानी दिल्ली में और उसके ठीक अगले वर्ष यानी एक जनवरी 2028 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे अत्यधिक वाहनों के दबाव वाले एनसीआर के जिलों में नए सीएनजी और डीजल से चलने वाले ऑटो के पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव है। इन तारीखों के बाद संबंधित क्षेत्रों में केवल एल-5 श्रेणी के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में पूरी तरह से पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

इस बड़े फैसले के साथ ही आयोग ने सर्दियों के दिनों में दिल्ली-एनसीआर के दम घोंटू माहौल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाने वाली पराली जलाने की समस्या पर भी एक साथ कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को एक सख्त अल्टीमेटम देते हुए इस साल पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से शून्य पर लाने का लक्ष्य दिया गया है। इस प्रक्रिया की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए एक विशेष वेब-आधारित केंद्रीय डैशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा है, और प्रत्येक गांव के खेतों की मैपिंग की जा रही है। जमीनी स्तर पर कड़ाई से नियमों का पालन कराने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर एक विशेष 'पराली प्रोटेक्शन फोर्स' की तैनाती की जाएगी, जो स्थानीय पुलिस और राजस्व प्रशासन के साथ मिलकर खेतों पर नजर रखेगी और हर सौ किसानों के ऊपर एक विशेष नोडल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी जो पराली के वैकल्पिक प्रबंधन और पूसा डीकंपोजर के छिड़काव को सुनिश्चित करेगा।

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