ईंधन की कीमतों में लगी आग- शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये का बड़ा उछाल, आम आदमी का बिगड़ा बजट।
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी का असर अब भारतीय घरेलू बाजार पर दिखाई देने लगा है। तेल विपणन
- वैश्विक ऊर्जा संकट का असर भारतीय बाजार पर, दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये के पार और डीजल की कीमतों ने भी छुआ नया स्तर
- तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर डाला अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महंगाई बढ़ने की आशंका
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी का असर अब भारतीय घरेलू बाजार पर दिखाई देने लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को ईंधन की कीमतों में एक बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। लंबे समय की स्थिरता के बाद आई इस बढ़ोत्तरी ने परिवहन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर डालने के संकेत दे दिए हैं। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की दरों में प्रति लीटर 3 रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय तब आया है जब वैश्विक ऊर्जा सूचकांकों में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार अस्थिरता देखी जा रही थी। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं और भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल ऊंचे स्तर पर बनी हुई थीं। तेल कंपनियों का तर्क है कि वे लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय दरों के अनुरूप घरेलू कीमतों में बदलाव को रोके हुए थीं, लेकिन अब घाटे की भरपाई के लिए कीमतों में आंशिक वृद्धि करना अनिवार्य हो गया था।
देश की राजधानी दिल्ली में इस नई बढ़ोतरी के बाद ईंधन के दाम अब नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में अब एक लीटर पेट्रोल के लिए उपभोक्ताओं को 97.77 रुपये चुकाने होंगे, जबकि डीजल की नई कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। दिल्ली के अलावा देश के अन्य महानगरों जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी इसी अनुपात में कीमतें बढ़ी हैं। चूंकि प्रत्येक राज्य में ईंधन पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर (VAT) अलग-अलग होता है, इसलिए विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत अब फिर से 100 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब पहुंच गई है।
कीमतों में हुई इस अचानक वृद्धि का सबसे सीधा प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर पड़ने वाला है। डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोत्तरी ट्रक ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की परिचालन लागत को बढ़ा देगी। चूंकि भारत में अधिकांश माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है, इसलिए परिवहन लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी आने की संभावना है। थोक व्यापारियों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में इस तरह का उछाल सीधे तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घर चलाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क (Excise Duty), राज्य सरकारों का वैट और डीलरों का कमीशन शामिल होता है। वर्तमान वृद्धि में अंतरराष्ट्रीय क्रूड बास्केट की दरों का सबसे बड़ा योगदान है, जो पिछले सत्र में 85 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई थी।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि वे पिछले कई महीनों से कच्चे तेल की खरीद पर बढ़े हुए खर्च को स्वयं वहन कर रही थीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए 10 से 15 प्रतिशत के उछाल के मुकाबले घरेलू कीमतों में की गई यह वृद्धि आंशिक है। कंपनियों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं, तो भविष्य में भी इसी तरह की क्रमिक बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। रिफाइनिंग लागत और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में हो रहे बदलाव भी ईंधन की अंतिम खुदरा कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इस मूल्य वृद्धि का असर कृषि क्षेत्र पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा। वर्तमान में कई राज्यों में बुआई और सिंचाई का सीजन चल रहा है, जहां किसान पंप सेटों और ट्रैक्टरों के संचालन के लिए भारी मात्रा में डीजल का उपयोग करते हैं। डीजल के दाम बढ़ने से खेती की लागत बढ़ेगी, जिससे अंततः किसानों की आय पर दबाव पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डीजल एक महत्वपूर्ण ईंधन है और इसकी कीमतों में 3 रुपये की वृद्धि ग्रामीण मांग को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे बसों और ऑटो-रिक्शा के किराए में भी वृद्धि की मांग उठ सकती है, जिससे आम शहरी यात्री का खर्च बढ़ना तय है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ईंधन की कीमतों में यह वृद्धि रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति नियंत्रण के लक्ष्यों के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकती है। ईंधन की बढ़ती कीमतें 'इनपुट कॉस्ट' को बढ़ा देती हैं, जिससे विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। नीतिगत स्तर पर अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सरकार बढ़ते बोझ को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क में किसी प्रकार की कटौती करेगी। हालांकि, वर्तमान में वैश्विक बाजार की स्थितियों को देखते हुए तत्काल राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है और उपभोक्ताओं को अब नई कीमतों के साथ ही सामंजस्य बैठाना होगा।
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