पंजाब में AAP दल के विधायक की बढ़ीं मुश्किलें: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा समन।

• आय से अधिक संपत्ति और अवैध वसूली के संगीन आरोप: जालंधर सेंट्रल से विधायक को दो जून को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष होना होगा पेश
• विजिलेंस ब्यूरो की गिरफ्तारी के बाद अब वित्तीय जांच एजेंसी का कड़ा शिकंजा: भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेता की बढ़ेगी वैधानिक जांच

पंजाब की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें वित्तीय अनियमितताओं के चलते काफी ज्यादा बढ़ गईं। देश की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन के एक बेहद गंभीर मामले में पूछताछ के लिए विधायक रमन अरोड़ा को आधिकारिक समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने विधायक को आने वाली दो जून को अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की यह नई और बड़ी कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और अवैध वसूली के एक मामले से जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत मौजूदा विधायक को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे वर्तमान में कानून की हिरासत में हैं।

यह पूरा मामला पंजाब विधानसभा के जालंधर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक रमन अरोड़ा के इर्द-गिर्द घूम रहा है, जिन पर अपने पद का दुरुपयोग करके भारी मात्रा में अवैध धन इकट्ठा करने के आरोप लगे हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने विधायक के खिलाफ अदालत में पेश की गई अपनी विस्तृत चार्जशीट में उन पर जालंधर शहर के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली करने के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था, जो स्थानीय व्यापारियों और भवन निर्माताओं को डरा-धमका कर उनसे मोटी रकम वसूलने का काम करता था। इस मामले की गूंज पंजाब के राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से सुनाई दे रही है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले का मुख्य आधार पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की वह प्राथमिकी है, जिसमें विधायक रमन अरोड़ा पर करीब एक करोड़ दस लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति बनाने का दावा किया गया है। केंद्रीय एजेंसी अब इस बात की गहराई से विधिक जांच कर रही है कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के जरिए कमाया गया यह काला धन किस तरह से वैध संपत्तियों में बदला गया। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस अवैध कमाई को छुपाने के लिए कई फर्जी कंपनियों, मुखौटा संस्थाओं और करीबियों के बैंक खातों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। दो जून को होने वाली इस पूछताछ के दौरान केंद्रीय अधिकारी विधायक के सामने उनकी संपत्तियों, बैंक खातों के लेन-देन और निवेश से जुड़े दस्तावेजों का पुलिंदा रखकर कड़े सवाल पूछने की तैयारी में हैं।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की गई शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आई थी कि जालंधर नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच यानी भवन निर्माण शाखा के कुछ तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरे अवैध खेल को अंजाम दिया जा रहा था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, सहायक नगर योजनाकार और भवन शाखा के अन्य कर्मियों की मिलीभगत से शहर के रिहायशी और व्यावसायिक भवनों के मालिकों को निर्माण नियमों के उल्लंघन के झूठे और तकनीकी नोटिस जारी किए जाते थे। इन नोटिसों के जरिए संपत्ति स्वामियों के मन में सीलिंग और तोड़फोड़ का डर पैदा किया जाता था और बाद में उस कार्रवाई को रुकवाने या नोटिस को वापस लेने के बदले में भारी रिश्वत की मांग की जाती थी। इस जबरन वसूली की राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर विधायक और उनके सिंडिकेट तक पहुंचने की बात कही जा रही है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की शुरुआत जालंधर के इंजीनियर्स एंड बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन द्वारा दर्ज कराई गई एक आधिकारिक शिकायत के बाद हुई थी, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों और सत्ता पक्ष के नेताओं की इस प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। शिकायत मिलने के बाद जब राज्य की विजिलेंस विंग ने अपनी गुपचुप जांच आगे बढ़ाई, तो इसमें मौजूदा विधायक की सीधी संलिप्तता के अकाट्य प्रमाण मिलते चले गए। इसके बाद कानूनन कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत आरोपी विधायक की आधिकारिक सुरक्षा को वापस ले लिया गया और उन्हें एक धार्मिक स्थल के पास से हिरासत में ले लिया गया। राज्य सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है और चाहे कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो, कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से करेगा।

अब जब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो चुकी है, तो जांच का दायरा केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या इस वसूली और भ्रष्टाचार की रकम को हवाला नेटवर्क के जरिए देश से बाहर या दूसरे राज्यों के रियल एस्टेट बाजारों में निवेश किया गया है। इसके अलावा, विधायक के पिछले कुछ वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) और उनके चुनावी हलफनामे में घोषित की गई संपत्तियों के ब्योरे का मिलान उनके पास से मिली वास्तविक भौतिक संपत्तियों से किया जा रहा है। कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि दो जून की पूछताछ में विधायक वित्तीय लेन-देन के वैध स्रोत बताने में असमर्थ रहते हैं, तो केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत उनकी चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की विधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकती है।

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