ममता सरकार के खिलाफ अमित शाह का 'एक्शन प्लान': शनिवार को जारी होगा कुशासन का 15 वर्षीय काला चिट्ठा।

• भ्रष्टाचार से लेकर संदेशखाली तक: गृह मंत्री की चार्जशीट में शामिल होंगे आरजी कर कांड और शिक्षक भर्ती घोटाले के पुख्ता सबूत
• बंगाल में 'परिवर्तन' की नई पटकथा: अमित शाह खोलेंगे घोटालों की फाइल, घुसपैठ और कटमनी पर घेरने की तैयारी पूरी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान एक सार्वजनिक सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जहाँ वे आधिकारिक रूप से ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध 'चार्जशीट' (आरोप पत्र) प्रस्तुत करेंगे। इस दस्तावेज में 'मां, माटी और मानुष' के नारे की विफलता को प्रमुखता से दर्शाया गया है। भाजपा नेतृत्व का दावा है कि जिस बंगाल ने परिवर्तन की उम्मीद में ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी थी, वहां आज केवल भय, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। इस चार्जशीट को तैयार करने के लिए पार्टी ने राज्य के सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों से जमीनी फीडबैक और आंकड़ों को एकत्रित किया है, ताकि इसे सीधे जनता की अदालत में ले जाया जा सके।

इस चार्जशीट का सबसे संवेदनशील हिस्सा महिलाओं की सुरक्षा और हाल के महीनों में हुए जघन्य अपराधों पर केंद्रित है। भाजपा ने संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए कथित उत्पीड़न और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को सरकार की प्रशासनिक विफलता के सबसे बड़े प्रमाण के रूप में पेश किया है। आरोप लगाया गया है कि राज्य प्रशासन ने अपराधियों को संरक्षण देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। भाजपा लगातार यह सवाल उठा रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों हैं? चार्जशीट में इन घटनाओं की समयरेखा और पुलिस की कथित निष्क्रियता को विस्तार से दर्ज किया गया है।

भ्रष्टाचार के मोर्चे पर, अमित शाह द्वारा जारी किए जाने वाले इस दस्तावेज में 26 हजार शिक्षकों की भर्ती में हुए भारी घोटाले का जिक्र प्रमुखता से है। इसके साथ ही, ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के ठिकानों से बरामद 27 करोड़ रुपये की नकदी की तस्वीरों और तथ्यों को भ्रष्टाचार के साक्षात प्रमाण के रूप में शामिल किया गया है। भाजपा का आरोप है कि बंगाल में सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि 'नीलामी' के आधार पर दी गई हैं। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि किस तरह गरीब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर करोड़ों रुपये की उगाही की गई और उसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के संरक्षण में सुरक्षित रखा गया। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने इस चार्जशीट को केवल एक भाषण तक सीमित न रखकर इसे 'पॉकेट बुकलेट' और डिजिटल प्रारूप में भी तैयार किया है। पार्टी के कार्यकर्ता इस दस्तावेज की प्रतियों को बंगाल के हर घर तक पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसे 'घर-घर चलो' अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि चुनाव से पहले प्रत्येक मतदाता तक टीएमसी सरकार के कथित घोटालों की जानकारी पहुँच सके। इसके साथ ही, एक 'व्हाइट पेपर' (श्वेत पत्र) भी तैयार किया गया है जो राज्य की गिरती जीडीपी और उद्योगों के पलायन पर आर्थिक आंकड़े पेश करता है।

आर्थिक अपराधों की श्रेणी में, अमित शाह की इस चार्जशीट में 2700 करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले और पशु तस्करी के मामलों को विस्तार से शामिल किया गया है। आरोप है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संगठित सिंडिकेट के माध्यम से संसाधनों की लूट की जा रही है। इसके अलावा, राज्य में उद्योगों के पलायन के लिए 'जबरन कटमनी' की वसूली को मुख्य कारण बताया गया है। चार्जशीट के अनुसार, बंगाल में नया व्यवसाय शुरू करने या पुराने को चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर अवैध टैक्स देना पड़ता है, जिससे निवेश का माहौल पूरी तरह नष्ट हो गया है। अमित शाह इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को सीधे तौर पर घेरते हुए बताएंगे कि कैसे बंगाल आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, घुसपैठ को संगठित रूप से संरक्षण देने का मुद्दा इस चार्जशीट का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठियों को न केवल शरण दी, बल्कि उन्हें सरकारी पहचान पत्र दिलवाने में भी मदद की है। अमित शाह अपने भाषण में इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि कैसे राज्य के सीमावर्ती जिलों की जनसांख्यिकी (Demography) तेजी से बदल रही है। चार्जशीट में कहा गया है कि घुसपैठ न केवल राज्य के संसाधनों पर बोझ है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा कर रही है, जिसे टीएमसी सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है।

शनिवार को जारी होने वाली यह चार्जशीट भाजपा की चुनावी रणनीति का प्रारंभिक चरण है। इसके तुरंत बाद, अप्रैल के पहले सप्ताह में पार्टी अपना 'संकल्प पत्र' (manifesto) जारी करेगी, जिसमें इन समस्याओं के समाधान और 'सोनार बांग्ला' के पुनरुद्धार का रोडमैप दिया जाएगा। अमित शाह की इस यात्रा से बंगाल भाजपा के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से हालांकि इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया गया है, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वे हर आरोप के साथ ठोस सबूत और जांच एजेंसियों के इनपुट पेश करेंगे। बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से आरोपों और प्रत्यारोपों के उस दौर में पहुँच गई है, जहाँ 2026 की चुनावी जंग की दिशा इस चार्जशीट से तय होगी।

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