₹2,55,000 करोड़ का बड़ा वित्तीय कवच- मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने दी ECLGS 5.0 को हरी झंडी

• वैश्विक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मिली संजीवनी, एमएसएमई और एयरलाइंस के लिए सरकार ने खोला खजाना
• इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम 5.0 से बचेगा रोजगार और व्यापार, पश्चिम एशिया युद्ध के असर को कम करने के लिए मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में गहराते संकट के बीच, केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को एक विशाल सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' (ECLGS) के पांचवें चरण यानी 5.0 को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार ने ₹2,55,000 करोड़ (दो लाख पचपन हजार करोड़) के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। सरकार का यह निर्णय स्पष्ट रूप से भारतीय उद्योगों को बाहरी झटकों से बचाने और घरेलू बाजार में तरलता (Liquidity) बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईसीएलजीएस 5.0 की संरचना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह सीधे तौर पर उन क्षेत्रों को राहत पहुंचा सके जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस योजना के माध्यम से, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को 100% तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। इसका सीधा लाभ उन व्यवसायों को मिलेगा जो नकदी की कमी का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत गारंटी और गैर-एमएसएमई व एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत गारंटी का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए ₹18,100 करोड़ का परिव्यय (Outlay) निर्धारित किया है, जो अंततः अर्थव्यवस्था में ₹2.55 लाख करोड़ के कर्ज प्रवाह को सुगम बनाएगा।

इस योजना के तहत पात्रता के मानदंडों को भी बहुत स्पष्ट रखा गया है। 31 मार्च, 2026 तक जिन व्यवसायों के खाते 'स्टैंडर्ड' (Standard) श्रेणी में हैं और जिनके पास मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट है, वे इस अतिरिक्त ऋण के पात्र होंगे। पात्र कर्जदार चौथी तिमाही (FY 2025-26) के दौरान उपयोग की गई अपनी अधिकतम वर्किंग कैपिटल का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई के लिए इस ऋण की सीमा ₹100 करोड़ तक तय की गई है। इस ऋण की अवधि 5 वर्ष होगी, जिसमें पहले 1 साल के लिए मूलधन के भुगतान पर 'मोराटोरियम' (Moratorium) यानी छूट मिलेगी। यह प्रावधान छोटे व्यापारियों को तत्काल भुगतान के दबाव से मुक्त कर उन्हें अपने व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने का पर्याप्त समय देगा।

एयरलाइन क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान

मिडिल ईस्ट संकट का सबसे गहरा असर विमानन क्षेत्र पर पड़ा है, जिसे देखते हुए सरकार ने एयरलाइंस के लिए ₹5,000 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। एयरलाइन कंपनियां अपनी बकाया ऋण सुविधाओं का 100% तक (अधिकतम ₹1,500 करोड़ प्रति कर्जदार) उधार ले सकेंगी। इनके लिए ऋण की अवधि 7 वर्ष रखी गई है, जिसमें 2 साल का शुरुआती मोराटोरियम शामिल है।

मिडिल ईस्ट संकट के कारण केवल तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ी हैं, बल्कि कपड़ा, कांच, और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों को भी कच्चे माल की आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ईसीएलजीएस 5.0 का उद्देश्य इन उद्योगों को कार्यशील पूंजी (Working Capital) की कमी न होने देना है। जब व्यवसायों के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होगा, तो वे अपनी परिचालन गतिविधियों को जारी रख सकेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर छंटनी और बेरोजगारी के खतरे को टाला जा सकेगा। सरकारी आंकड़ों और आर्थिक विश्लेषणों के अनुसार, इस योजना के पुराने चरणों ने कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 13.5 लाख एमएसएमई खातों को डूबने (NPA होने) से बचाया था। अब एक बार फिर, युद्ध जैसे हालातों के बीच भारतीय उद्योगों को इसी तरह के एक मजबूत 'लाइफलाइन' की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

बैंकिंग क्षेत्र पर इस योजना के प्रभाव को देखें तो यह बैंकों को बिना किसी डर के ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चूंकि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटी ले रही है, इसलिए बैंकों के लिए जोखिम न्यूनतम हो जाता है। इससे बाजार में धन का प्रवाह तेज होगा और ब्याज दरें भी प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी। भारतीय बैंक संघ और विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने सरकार के इस समयबद्ध हस्तक्षेप का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह योजना उन निर्यातकों के लिए भी वरदान साबित होगी जिनके भुगतान मिडिल ईस्ट संकट के कारण फंसे हुए हैं। इस क्रेडिट गारंटी से उनके कैश-फ्लो की समस्या का समाधान होगा और वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सकेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक व्यापार के लिए स्वेज नहर और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों को जोखिमपूर्ण बना दिया है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात और आयात शुल्क (Freight Costs) पर पड़ा है। सरकार ने ईसीएलजीएस 5.0 को मार्च 2027 तक लागू रखने का निर्णय लिया है, जो यह संकेत देता है कि प्रशासन लंबी अवधि की अनिश्चितताओं के लिए तैयार है। यह योजना न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूती देगी क्योंकि यह घरेलू उत्पादन को निर्बाध रखने में मदद करेगी। ₹2,55,000 करोड़ का यह वित्तीय पैकेज वास्तव में भारतीय व्यापारिक समुदाय के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो उन्हें इस वैश्विक उथल-पुथल के दौर में टूटने से बचाएगा।