हरियाणा में हर दिन नौ लोगों की खुदकुशी, सरकारी आंकड़ों ने बढ़ाई प्रदेश की चिंता

• एक साल में 3360 लोगों ने दी अपनी जान; रणदीप सुरजेवाला ने उठाए व्यवस्था पर सवाल
• बेरोजगारी और कर्ज का बोझ बना जानलेवा; एनसीआरबी की रिपोर्ट ने खोली दावों की पोल

हरियाणा में लगातार बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं ने पूरे प्रदेश को गहरे चिंता में डाल दिया है। हाल ही में जारी हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में हर दिन औसतन नौ लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, जो किसी भी विकासशील राज्य के लिए एक डरावना और दुखद पहलू है। एक वर्ष के भीतर 3360 लोगों द्वारा आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाना न केवल व्यक्तिगत परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक विफलता की ओर भी संकेत करता है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों ने अब राज्य की राजनीति और शासन व्यवस्था के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, जिससे जनहित के मुद्दों पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है।

राज्य में व्याप्त इस भयावह स्थिति को लेकर वरिष्ठ राजनेता रणदीप सुरजेवाला ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए शासन की नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सुरजेवाला का तर्क है कि जब किसी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में युवा, किसान और श्रमिक अपनी जान दे रहे हों, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। उनके अनुसार, प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, कृषि संकट और आर्थिक तंगी ऐसे प्रमुख कारक हैं जो लोगों को इस निराशा के गर्त में धकेल रहे हैं। यह स्थिति केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की चीखें हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और इन सबको केवल एक सामान्य घटना मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता।

आत्महत्या के प्रमुख कारण और समाज की भूमिका

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आत्महत्याओं के पीछे पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी सबसे बड़े कारण बनकर उभरे हैं। हरियाणा जैसे राज्य में, जहां कृषि और छोटे उद्योगों का बड़ा योगदान है, वहां आर्थिक अस्थिरता सीधे तौर पर मानसिक तनाव को जन्म देती है। सामाजिक ढांचा और मनोचिकित्सकीय सहायता की कमी इस समस्या को और अधिक जटिल बना देती है, जिससे व्यक्ति खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगता है।

आंकड़ों के गहन विश्लेषण से यह पता चलता है कि हरियाणा में आत्महत्या करने वालों में एक बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मजदूरों, छोटे किसानों और बेरोजगार युवाओं का है। रिपोर्ट के अनुसार, कम आय वाले वर्ग के लोगों में खुदकुशी की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है, जो यह सिद्ध करता है कि आर्थिक असमानता और मूलभूत आवश्यकताओं की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार कर रही है। हरियाणा, जिसे कभी देश का समृद्ध राज्य माना जाता था, अब अपनी युवा शक्ति को खोता जा रहा है। आत्महत्या की दर का राष्ट्रीय औसत से मेल खाना या उसके आसपास होना यह बताता है कि राज्य को अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोजगार सृजन के मॉडल पर दोबारा विचार करने की सख्त जरूरत है, अन्यथा ये आंकड़े भविष्य में और अधिक भयावह रूप ले सकते हैं। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, हरियाणा के किसानों और खेत मजदूरों की स्थिति भी इन आंकड़ों में प्रमुखता से दिखाई देती है। खेती की लागत में बढ़ोतरी और उपज का सही दाम न मिल पाना किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देता है। जब कर्ज चुकाना असंभव हो जाता है, तो स्वाभिमानी किसान मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं। इसी तरह, शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर भी अनिश्चित रोजगार और महंगाई के कारण भारी मानसिक दबाव में रहते हैं। रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि मरने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है। यह वर्ग सीधा आर्थिक नीतियों के प्रभाव में आता है और थोड़ी सी भी आर्थिक उथल-पुथल उनके जीवन को संकट में डाल देती है।

शिक्षा और जागरूकता के स्तर का भी आत्महत्या की घटनाओं से गहरा संबंध देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक, जान देने वालों में एक बड़ा प्रतिशत उन लोगों का है जो या तो अशिक्षित हैं या फिर कम पढ़े-लिखे हैं। हालांकि, स्नातक और पेशेवर डिग्री धारकों द्वारा भी ऐसे कदम उठाना यह बताता है कि आधुनिक युग की प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितता हर वर्ग को प्रभावित कर रही है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता की कमी और 'डिप्रेशन' को एक बीमारी के रूप में स्वीकार न करने की सामाजिक मानसिकता ने स्थिति को और बिगाड़ा है। लोग अक्सर लोकलाज के डर से अपनी परेशानियों को साझा नहीं करते, जिसका परिणाम अंततः एक दुखद अंत के रूप में सामने आता है। प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब बचाव और सुधार की रणनीतियों पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों और समाजसेवियों का मानना है कि केवल सरकारी सहायता प्रदान करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जिला स्तर पर मानसिक परामर्श केंद्रों की स्थापना और हेल्पलाइन सेवाओं को सुदृढ़ करना होगा। इसके अलावा, युवाओं के लिए कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जब तक समाज में आर्थिक सुरक्षा का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक इन आंकड़ों में कमी लाना एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। यह समय केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से एक सुरक्षित परिवेश तैयार करने का है।