भारतीय ऊर्जा बाजार में आज यानी 08 मार्च 2026 को ईंधन की कीमतों में एक बार फिर स्थिरता और स्थानीय करों के आधार पर मामूली बदलाव का रुख देखा गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं।

गुडरिटर्न्स और अन्य प्रमुख वित्तीय स्रोतों के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के महानगरों सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और मध्य भारत के राज्यों में ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन माल ढुलाई और वैट (VAT) के अंतर के कारण अलग-अलग शहरों में रेट्स में कुछ रुपयों का अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है।

ईंधन बाजार का वर्तमान परिदृश्य

विशेषज्ञों के अनुसार, 2026 के शुरुआती महीनों में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड के भावों का सीधा असर भारत में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर पड़ता है। हालांकि, भारत सरकार और तेल कंपनियों के बीच तालमेल के कारण पिछले कुछ हफ्तों से घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया है।

उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और कानपुर में कीमतों में मामूली अंतर फ्रेट चार्ज (Freight Charges) के कारण देखा जा रहा है। वहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां वैट की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी 100 रुपये के पार बनी हुई हैं।

08 मार्च 2026: प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की दरें

नीचे दी गई तालिका में देश के विभिन्न राज्यों और शहरों के सटीक भाव दिए गए हैं:

क्षेत्रीय प्रभाव और वैट का गणित

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह विविधता मुख्य रूप से राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) के कारण होती है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ईंधन पर टैक्स की दरें दिल्ली या उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक हैं, जिसके कारण वहां उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

उत्तर प्रदेश के भीतर भी, नोएडा और लखनऊ के भावों में अंतर वहां के स्थानीय निकाय करों और डिपो से दूरी के आधार पर होता है। हरदोई और शाहजहांपुर जैसे जिलों में अक्सर परिवहन लागत जुड़ने के कारण मुख्य शहरों की तुलना में पेट्रोल 20 से 50 पैसे महंगा मिल सकता है।

आम आदमी की जेब पर असर

ईंधन की कीमतों का सीधा संबंध परिवहन क्षेत्र से है। जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो फल, सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई महंगी हो जाती है, जिसका अंतिम बोझ आम उपभोक्ता पर पड़ता है। 08 मार्च 2026 को कीमतों में स्थिरता को महंगाई नियंत्रण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विशेष रूप से ट्रांसपोर्टर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए स्थिर कीमतें उनके मासिक बजट को संतुलित करने में मदद करती हैं।

कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

भारत में ईंधन की कीमतें 'डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग' मॉडल पर आधारित हैं। इसका मतलब है कि हर दिन सुबह 6 बजे पिछले 15 दिनों के अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के औसत भाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर कीमतें तय की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से चार घटक शामिल होते हैं:

1. बेस प्राइस: वह कीमत जिस पर तेल कंपनियां रिफाइनरी से ईंधन खरीदती हैं।

2. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी: केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर।

3. डीलर कमीशन: पेट्रोल पंप मालिकों को दिया जाने वाला लाभांश।

4. स्टेट वैट (VAT): राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर।

बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता है और डॉलर स्थिर रहता है, तो मार्च के अंत तक कीमतों में 1 से 2 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में जनता लंबे समय से वैट कटौती की मांग कर रही है, ताकि उन्हें पड़ोसी राज्यों के समान राहत मिल सके। आज 08 मार्च 2026 को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें कमोबेश वैसी ही बनी हुई हैं जैसी पिछले कुछ दिनों में थीं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निवासी अपेक्षाकृत सस्ती दरों का लाभ उठा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दरें अभी भी उच्चतम स्तर पर हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर की नवीनतम दरों की जांच कर लें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर छोटे बदलाव संभव हैं।