विपक्षी कुनबे में दरार के बीच नई रणनीति की तैयारी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एकजुटता दिखाने की कोशिश
देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित
By Vijay Laxmi Singh (Editor- In- Chief)
- तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद अंतर्मंथन शुरू, सहयोगियों की नाराजगी दूर करने की बड़ी चुनौती
- तेईस विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने बनाई भविष्य की रूपरेखा, राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का साझा संकल्प
देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसे 'इंडिया जनबंधन' का नाम दिया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा करना और गठबंधन के भीतर पैदा हुए गंभीर आंतरिक मतभेदों को सुलझाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की पहल पर बुलाई गई इस बैठक में देश भर के तेईस प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। लंबे समय के बाद आयोजित की गई इस औपचारिक बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव और भविष्य के राज्य स्तरीय चुनावों के मद्देनजर एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। विपक्षी खेमे का प्रयास है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एकजुट होकर एक नया और प्रभावी नैरेटिव तैयार किया जाए, जो सत्ताधारी दल की बढ़ती राजनीतिक बढ़त को रोकने में सक्षम हो सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक की पृष्ठभूमि में गठबंधन के भीतर चल रही तीव्र अंदरूनी कलह और कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों की गहरी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) जैसी दक्षिण भारत की बेहद मजबूत और गठबंधन की आधारस्तंभ मानी जाने वाली पार्टी ने दिल्ली की इस बैठक से पूरी तरह दूरी बना ली है। तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा उठाए गए कुछ स्थानीय राजनीतिक कदमों को डीएमके ने अपने साथ एक बड़ा विश्वासघात करार दिया है, जिसके कारण दोनों दलों के बीच दशकों पुराने रिश्तों में खटास आ गई है। इसके साथ ही वामपंथी दलों, विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने भी केरल और अन्य राज्यों में कांग्रेस के रुख को लेकर अपनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वामपंथी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनावी अभियानों के दौरान लगाए गए आरोपों पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट दिखने वाले इस गठबंधन के भीतर प्रादेशिक स्तर पर आपसी खींचतान चरम पर है।
गठबंधन के इस बड़े विचार-मंथन में जिन दो राज्यों के चुनावी नतीजों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, वे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी मोर्चे को इन दोनों ही महत्वपूर्ण राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसने गठबंधन की पूरी चुनावी रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को मिली अप्रत्याशित हार के बाद पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बैठक में शामिल होकर अपने राज्य में पार्टी नेताओं पर हो रहे प्रशासनिक हमलों का मुद्दा उठाया और पूरे गठबंधन से सामूहिक समर्थन की मांग की। विपक्षी दलों के सामने अब सबसे बड़ा संकट यह है कि वे प्रादेशिक स्तर पर एक-दूसरे के धुर विरोधी होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार एक साझा और व्यावहारिक कूटनीति का निर्माण करें, जिससे उनके पारंपरिक कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा न हो।
आंतरिक संकट का बढ़ता दायरा
गठबंधन के भीतर केवल दक्षिण या पूर्व भारत से ही असंतोष के स्वर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) भी झारखंड में राज्यसभा सीटों के एकतरफा चयन को लेकर बेहद असहज महसूस कर रहा है। कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय सहयोगियों को विश्वास में लिए बिना लिए जा रहे फैसलों के कारण ही आम आदमी पार्टी और डीएमके जैसे बड़े दल इस बैठक से शारीरिक रूप से अनुपस्थित रहे, हालांकि उन्होंने केंद्र की नीतियों के खिलाफ अपना वैधानिक विरोध जारी रखने की बात कही है।
इस रणनीतिक बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों और समन्वयकों ने गठबंधन की अखंडता और विविधता में एकता का दावा करते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। गठबंधन की ओर से जारी आधिकारिक बयानों में यह तर्क दिया गया है कि जो दल अपनी स्थानीय व्यस्तताओं या कुछ विशिष्ट राजनीतिक कारणों से इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता अभी भी इस मोर्चे के साथ पूरी तरह मजबूत है। बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वर्तमान समय में देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना और संविधान के मूल ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखना किसी भी दलीय मतभेद से कहीं अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। सभी सहभागी दलों ने एक सुर में माना कि वे आपसी असहमतियों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए हमेशा तैयार हैं और उनका अंतिम लक्ष्य देश की जनता के सामने एक मजबूत और विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना है।
विपक्षी दलों की इस संयुक्त बैठक के एजेंडे में केवल आंतरिक मतभेद ही शामिल नहीं थे, बल्कि देश के युवाओं और आम नागरिकों से जुड़े कई अत्यंत संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में देश भर में आयोजित होने वाली बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से नीट परीक्षा प्रक्रिया में आई कथित गड़बड़ियों और धांधलियों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार किए गए। विपक्षी नेताओं का मानना है कि परीक्षा प्रणालियों में आ रही इस तरह की कमियों के कारण देश के लाखों होनहार युवाओं का भविष्य और उनकी आकांक्षाएं पूरी तरह से अंधकार में डूब रही हैं। इसके साथ ही देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, घरेलू बजट के बिगड़ने, बेरोजगारी की गंभीर स्थिति और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक एक राष्ट्रव्यापी और सघन आंदोलन खड़ा करने की रूपरेखा तैयार की गई है।
इस विचार-मंथन के बाद विपक्षी गठबंधन के रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आगामी समय में होने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए एक पारदर्शी और सर्वमान्य सीट-बंटवारे के फॉर्मूले को विकसित करना है। अतीत के कड़वे अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई है कि चुनाव की तारीखों के एलान से बहुत पहले ही सभी राज्यों में सीटों का तालमेल पूरी तरह फाइनल कर लिया जाना चाहिए। यदि ऐन वक्त तक सीटों को लेकर खींचतान जारी रहती है, तो इसका सीधा लाभ सत्ताधारी गठबंधन को मिलता है और विपक्षी दल अपनी पूरी ऊर्जा आपस में ही लड़ने में गंवा देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए एक विशेष समन्वय समिति का गठन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जो सीधे विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय क्षत्रपों से संवाद स्थापित कर जमीनी हकीकत के आधार पर सीटों का बंटवारा तय कर सके।
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