Israel Politics News: गादी आइजनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर साधा निशाना, बोले- 'ये राजनीतिक चालें मुझ पर काम नहीं करतीं'

• Netanyahu vs Eisenkot: इजरायली सियासत में बढ़ा तनाव, पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट ने नेतन्याहू के प्रस्तावों और बयानों को किया खारिज

• Middle East Politics: इजरायल के पूर्व युद्ध मंत्रिमंडल सदस्य आइजनकोट का नेतन्याहू पर तीखा हमला, जानें किस मुद्दे पर छिड़ी जुबानी जंग

• World News Hindi: नेतन्याहू सरकार की रणनीतियों पर गादी आइजनकोट ने उठाए सवाल, बंधकों की रिहाई और सैन्य नीति को लेकर आमने-सामने दोनों नेता

इजरायल की आंतरिक राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और देश के पूर्व सेना प्रमुख तथा विपक्षी नेता गादी आइजनकोट के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गादी आइजनकोट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कार्यशैली और राजनीतिक रणनीतियों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि इस तरह की चालें उन पर काम नहीं करती हैं। आइजनकोट के इस बयान के बाद इजरायली संसद यानी नेसेट के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और गहरा गया है।

यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब इजरायल में सुरक्षा नीति, गाजा में बंधकों की रिहाई, सैन्य भर्ती कानून और संभावित आम चुनावों की समय-सीमा को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। पूर्व में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले युद्ध मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके गादी आइजनकोट लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा और बंधकों की सुरक्षित वापसी के बजाय अपनी सत्ता और गठबंधन को बचाने वाले राजनीतिक दांव-पेच को प्राथमिकता दे रहे हैं।

गादी आइजनकोट ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वे दशकों तक इजरायली रक्षा बलों में सेवा दे चुके हैं और राजनीतिक दबाव या रणनीतिक भ्रम फैलाने के तरीकों से प्रभावित नहीं होते। उनके अनुसार, सरकार की ओर से जो राजनीतिक संकेत या प्रस्ताव सामने रखे जा रहे हैं, उनका उद्देश्य वास्तविक समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि विपक्ष को विभाजित करना और जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाना है।

इस विवाद की पृष्ठभूमि को देखें तो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद बनी आपातकालीन एकता सरकार में नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता बेनी गैंट्ज और गादी आइजनकोट शामिल हुए थे। हालांकि, जून 2024 में युद्ध की रणनीति और युद्ध के बाद की योजना को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ गंभीर मतभेदों के चलते दोनों नेताओं ने युद्ध मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस संघर्ष के दौरान गादी आइजनकोट ने अपने पुत्र और भतीजे को भी खोया था, जिसके बाद से वे सरकार की नीतियों के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल रहे हैं।

इजरायली राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर और बाहर चल रही राजनीतिक खींचतान को संभालने के लिए लगातार विभिन्न राजनीतिक विकल्पों पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, विपक्षी खेमे के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश को स्पष्ट रणनीतिक दिशा, बंधकों की तत्काल वापसी के लिए समझौते और नई सरकार चुनने के लिए समय से पहले चुनाव की आवश्यकता है।

प्रशासनिक और संसदीय स्तर पर इस तरह के राजनीतिक टकराव का सीधा असर महत्वपूर्ण विधेयकों और रक्षा नीतियों पर पड़ता है। इजरायली संसद में कुल 120 सदस्य हैं, जहां किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने या सरकार बनाए रखने के लिए 61 सांसदों के बहुमत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में नेतन्याहू सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, लेकिन प्रमुख विपक्षी नेताओं के तीखे रुख के कारण राष्ट्रीय सहमति बनाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

आगामी दिनों में नेसेट के सत्र और सार्वजनिक मंचों पर इस राजनीतिक बहस के और तेज होने की संभावना है। विपक्षी दल जहां सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसदीय जांच समिति के गठन की मांग कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से विपक्ष पर संकट के समय राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है।

कौन हैं गादी आइजनकोट और नेतन्याहू से क्यों बढ़े मतभेद?

गादी आइजनकोट इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ के 21वें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। उन्होंने साल 2015 से 2019 तक इजरायली सेना का नेतृत्व किया था और सैन्य अभियानों की रणनीति बनाने में उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है।

राजनीति में प्रवेश करने के बाद वे नेशनल यूनिटी गठबंधन के प्रमुख चेहरे बने। अक्टूबर 2023 में वे नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल में पर्यवेक्षक मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उनका मानना था कि प्रधानमंत्री बंधकों की रिहाई के समझौते में अनावश्यक देरी कर रहे हैं। इसी वैचारिक और रणनीतिक टकराव के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर आने का फैसला किया।

इजरायली संसद नेसेट में क्या है सत्ता का गणित?

इजरायल की एकसदनीय संसद को नेसेट कहा जाता है, जिसमें कुल 120 सीटें होती हैं। देश की आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनाव प्रणाली के कारण किसी एक दल को अकेले बहुमत मिलना बेहद दुर्लभ होता है, इसलिए वहां गठबंधन सरकारें बनती हैं।

सरकार बनाने या किसी कानून को पारित कराने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के समर्थन से सत्ता में है, जबकि विपक्षी दल लगातार मध्यावधि चुनाव कराए जाने की मांग उठा रहे हैं।

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