PM Mitra Textile Park: लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ में बन रहा मेगा टेक्सटाइल पार्क, 5,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले

• UP Industrial Growth: उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार, पीएम मित्र पार्क में 95 से ज्यादा कंपनियों ने दिखाई रुचि
• Textile Hub Lucknow: 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य हुआ तेज
• Investment In UP: फार्म से लेकर फैशन तक एक ही छत के नीचे सुविधा, टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा लखनऊ-हरदोई क्षेत्र

उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख कपड़ा और परिधान विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना तेजी से आकार ले रही है। राजधानी लखनऊ और हरदोई जिले की सीमा पर कुल 1,000 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क में घरेलू और विदेशी निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया है। राज्य के औद्योगिक विकास और हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस पार्क में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अब तक करीब 5,000 करोड़ रुपये की लागत वाले 95 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में विकसित हो रही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है। वर्तमान में भारत के कपड़ा क्षेत्र को कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और परिधान निर्माण के लिए अलग-अलग शहरों और राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत काफी बढ़ जाती है। इस पार्क के संचालन में आने के बाद कच्चे कपास और धागे से लेकर तैयार वस्त्रों के निर्यात तक की सभी प्रक्रियाएं एक ही परिसर के भीतर संपन्न हो सकेंगी।

आधिकारिक विवरण के मुताबिक, प्राप्त हुए 95 से अधिक निवेश प्रस्तावों में प्रमुख कपड़ा निर्माता कंपनियां, टेक्निकल टेक्सटाइल इकाइयां, परिधान निर्यातक और धागा मिलें शामिल हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति के तहत विशेष वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इसके तहत भूमि आवंटन में रियायत, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज उपादान, स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट और बिजली शुल्क में रियायत जैसे प्रावधान किए गए हैं।

परियोजना के प्रशासनिक ढांचे को सुचारु रूप से चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाली एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) कंपनी का गठन किया गया है। यह इकाई पार्क के भीतर विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की निगरानी कर रही है। परिसर के भीतर चौड़ी आंतरिक सड़कों का जाल, 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए समर्पित सब-स्टेशन, शून्य तरल निस्तारण (जेडएलडी) तकनीक पर आधारित आधुनिक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और प्लग-एंड-प्ले फैक्ट्री शेड तैयार किए जा रहे हैं।

रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से यह परियोजना मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है। औद्योगिक आकलन के अनुसार, पार्क के पूरी तरह क्रियाशील होने पर लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से कारखानों और प्रबंधन इकाइयों में रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त परिवहन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, कच्चे माल की आपूर्ति और स्थानीय सेवा क्षेत्र के माध्यम से करीब 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी विशेष रूप से अधिक रहने की उम्मीद है, जिसके लिए परिसर के भीतर आवासीय छात्रावास और कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जा रहे हैं।

भौगोलिक स्थिति के लिहाज से लखनऊ-हरदोई सीमा का यह स्थान अत्यंत रणनीतिक माना जा रहा है। यह स्थल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रमुख रेलवे जंक्शनों से सीधे सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे से इसकी निकटता माल ढुलाई को बेहद सुगम बनाती है। तैयार माल को देश के प्रमुख बंदरगाहों तक कम समय में पहुंचाने के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लाभ भी उद्योगों को मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से वाराणसी, मऊ, भदोही, कानपुर, मेरठ और गोरखपुर जैसे जिले वस्त्र और हस्तशिल्प के बड़े केंद्र रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर आधुनिक और स्वचालित परिधान विनिर्माण की कमी महसूस की जाती रही है। यह नया मेगा पार्क राज्य की इस कमी को पूरा करेगा और वैश्विक बाजार में बांग्लादेश तथा वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के सामने भारतीय वस्त्र निर्यातकों की स्थिति को मजबूत बनाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर जिला प्रशासन लखनऊ और हरदोई द्वारा भूमि अधिग्रहण और सीमांकन की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के इंजीनियर बाहरी संपर्क मार्गों और जल निकासी प्रणाली के निर्माण को अंतिम रूप दे रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का लक्ष्य है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर बुनियादी ढांचे का कार्य पूरा कर निवेशकों को भूखंडों का भौतिक कब्जा सौंपने की प्रक्रिया तेज की जाए।

आने वाले महीनों में प्राप्त हुए 95 से अधिक निवेश प्रस्तावों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन कर योग्य कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार का यह प्रयास न केवल प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देगा, बल्कि स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को भी वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का सीधा मंच प्रदान करेगा।

• फार्म से फाइबर और फैशन से फॉरेन तक क्या है 5एफ विजन?

पीएम मित्र पार्क योजना की परिकल्पना केंद्र सरकार के '5एफ' विजन पर आधारित है, जिसका अर्थ फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन (विदेश निर्यात) है। पारंपरिक व्यवस्था में कपास उत्पादक किसानों से लेकर विदेशी खरीदारों तक माल पहुंचने में 4 से 5 अलग-अलग राज्यों की यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे उत्पादन लागत 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाती थी।

इस एकीकृत पार्क में कपास की ओटाई और धागा निर्माण से लेकर कपड़े की रंगाई, सिलाई, पैकेजिंग और गुणवत्ता परीक्षण की सभी आधुनिक प्रयोगशालाएं एक ही बाउंड्री के भीतर उपलब्ध होंगी। इससे विनिर्माण समय में भारी कमी आएगी और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को समय पर माल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

• निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या हैं प्रमुख रियायतें?

लखनऊ-हरदोई टेक्सटाइल पार्क में पूंजी लगाने वाले उद्यमियों के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है। योजना के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये तक निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, भूमि की खरीद या लीज पर लगने वाले स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिक अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाने पर भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इन नीतिगत सुधारों के चलते देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दाखिल किए हैं।

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