Political Memoir: सोनिया गांधी की नई किताब में खुलासा, 2010 में प्रणब मुखर्जी ने जताई थी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा

• Inside Congress History: मनमोहन सिंह के कार्यकाल और प्रणब मुखर्जी की दावेदारी पर सोनिया गांधी का संस्मरण
• Belonging Book Release: यूपीए दौर के आंतरिक राजनीतिक समीकरणों पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का नया विवरण
• Power Dynamics UPA: 2010 की बातचीत का जिक्र, प्रणब मुखर्जी की प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा पर सोनिया गांधी की टिप्पणी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'Belonging: A Journey of Love' में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार के दौर के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख किया है। इस संस्मरण में देश के पूर्व राष्ट्रपति और पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकार रहे दिवंगत प्रणब मुखर्जी से जुड़े प्रसंगों को भी शामिल किया गया है। पुस्तक में वर्ष 2010 के दौरान हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत का विवरण दर्ज है, जिसमें शीर्ष प्रशासनिक पद को लेकर पार्टी के भीतर के समीकरणों की चर्चा मिलती है।

सोनिया गांधी के विवरण के अनुसार, वर्ष 2010 में प्रणब मुखर्जी के साथ हुई एक निजी बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभालने की अपनी पुरानी इच्छा का स्पष्ट रूप से इजहार किया था। उस समय केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के रूप में सरकार के मुख्य रणनीतिकार और संकटमोचक की भूमिका निभा रहे थे। किताब में उल्लेख मिलता है कि प्रणब मुखर्जी को अपनी प्रशासनिक क्षमता, संसदीय नियमों की गहरी समझ और व्यापक राजनीतिक अनुभव पर पूरा भरोसा था। वे स्वयं को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह सक्षम और उपयुक्त मानते थे। हालांकि, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह को इस पद के लिए चुना था और 2009 के आम चुनावों के बाद भी वही व्यवस्था जारी रखी गई थी। संस्मरण में इस बात को रेखांकित किया गया है कि शीर्ष पद की व्यक्तिगत आकांक्षा होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी ने सरकार और संगठन के कामकाज में कभी बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। वे कैबिनेट की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष रहे और गठबंधन सहयोगियों के बीच मतभेदों को सुलझाने में उनकी केंद्रीय भूमिका बनी रही। सरकार के भीतर नीतिगत जटिलताओं को सुलझाने में उनकी कार्यकुशलता अद्वितीय मानी जाती थी।

सोनिया गांधी ने लिखा है कि पार्टी नेतृत्व और सरकार के संचालन के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन रखा गया था। डॉ. मनमोहन सिंह पर उनका अटूट विश्वास था और सरकार की आर्थिक नीतियों तथा नेतृत्व को लेकर कोई संदेह नहीं था। प्रणब मुखर्जी के साथ उनके संबंध हमेशा सम्मानजनक और आत्मीय बने रहे, भले ही दोनों के बीच कई नीतिगत मुद्दों पर स्वतंत्र विचार रहे हों। बाद के घटनाक्रमों में वर्ष 2012 में संप्रग सरकार ने प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया। भारी समर्थन के साथ वे देश के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन किया।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस संस्मरण में सामने आए तथ्य यूपीए सरकार के आंतरिक संतुलन और तत्कालीन नेतृत्व के बीच संवाद को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। गठबंधन राजनीति के दौर में सरकार को स्थिरता देने और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखने की जटिलताओं को इस विवरण के जरिए नए सिरे से समझने का अवसर मिलता है।

• 2004 और 2009 के दौर में शीर्ष पद का समीकरण क्या था?

वर्ष 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री पद के चयन को लेकर व्यापक चर्चाएं हुई थीं। उस समय सोनिया गांधी ने स्वयं इस पद को स्वीकार न करते हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को देश की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया था।

उस समय भी प्रणब मुखर्जी को इस पद का सबसे स्वाभाविक और अनुभवी दावेदार माना जा रहा था। हालांकि पार्टी ने आर्थिक सुधारों और तकनीकी विशेषज्ञता को प्राथमिकता देते हुए डॉ. सिंह के नाम पर मुहर लगाई। 2009 के चुनावों में दोबारा जीत मिलने पर भी यही नेतृत्व व्यवस्था पूरी निरंतरता के साथ जारी रखी गई।

• राष्ट्रपति पद के नामांकन से कैसे सुलझा समीकरण?

वर्ष 2012 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल समाप्त होने के समय यूपीए के भीतर नए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर लंबी चर्चाएं चली थीं। पार्टी के कई सहयोगी दलों और आंतरिक हलकों में प्रणब मुखर्जी के नाम पर व्यापक सहमति बनी।

सक्रिय राजनीति और केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदा होकर प्रणब मुखर्जी ने जुलाई 2012 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस निर्णय से जहां एक ओर देश को एक बेहद अनुभवी संविधान विशेषज्ञ राष्ट्रप्रमुख मिला, वहीं दूसरी ओर यूपीए सरकार के भीतर शीर्ष पदों के तालमेल को भी एक नई दिशा मिली।

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