UP Political War: अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तीखा हमला, कहा- सत्ता में आए तो मंदिर में नमाज पढ़वा देंगे

• Ayodhya Politics Heat: अयोध्या को लेकर सपा प्रमुख के वादों पर कैबिनेट मंत्री का पलटवार, 5 साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल
• Temple Politics UP: ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप, मंदिर और आस्था के मुद्दे पर गरमाई राजनीति
• UP Minister Attack: अखिलेश यादव के बयानों पर भड़के ओपी राजभर, अंबेडकर नगर में प्रेस वार्ता के दौरान साधा निशाना

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंदिर, आस्था और अयोध्या के विकास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा जुबानी हमला बोला है। अंबेडकर नगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है, तो वे मंदिरों में नमाज पढ़वाने का काम करेंगे। इस बयान के सामने आने के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है।

कैबिनेट मंत्री का यह बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा हाल ही में अयोध्या को लेकर किए गए दावों और वादों की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। अखिलेश यादव ने अपने बयानों में कहा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद अयोध्या को एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में नए सिरे से विकसित किया जाएगा, स्थानीय व्यापारियों और नाविकों के हितों की रक्षा की जाएगी और जमीनों के सौदों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर व्यवस्था में स्थानीय लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता का विषय भी उठाया था।

अखिलेश यादव के इन दावों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उनके 5 साल के पुराने मुख्यमंत्री कार्यकाल का हवाला दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब वे 2012 से 2017 के दौरान 5 वर्षों तक राज्य की सत्ता में थे, तब उन्होंने अयोध्या और धार्मिक स्थलों के लिए क्या ठोस कदम उठाए थे। राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पुराने शासनकाल में धार्मिक संतुलन साधने के नाम पर एकतरफा फैसले लिए गए और यदि उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो वे मंदिरों के भीतर तक राजनीतिक प्रयोगों को ले जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या का मुद्दा राज्य की चुनावी रणनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 2024 के आम चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया था। इस परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी लगातार अयोध्या के स्थानीय निवासियों, विस्थापित दुकानदारों और जमीन अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही है।

दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दल और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को सनातन विरोधी और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का पक्षधर बताकर घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार अखिलेश यादव के धार्मिक दौरों और मंदिरों में जाने अथवा न जाने के फैसलों पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिरों में दर्शन के संदर्भ को लेकर सपा नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के तीखे बयानों के पीछे आगामी विधानसभा उपचुनावों और भविष्य के बड़े सियासी समीकरणों की तैयारी छिपी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के कई जिलों में ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों के बीच राजभर समाज का एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र है। ओम प्रकाश राजभर अपने आक्रामक बयानों के जरिए इस वर्ग के मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी की मूल नीतियां केवल एक विशेष वर्ग के तुष्टिकरण तक सीमित हैं।

समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि सत्ता पक्ष बुनियादी समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों और कानून-व्यवस्था की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के विभाजनकारी और धार्मिक बयानों का सहारा लेता है। पार्टी प्रवक्ताओं के अनुसार, अयोध्या में स्थानीय जनता और व्यापारियों के साथ हुए कथित अन्याय को उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है और जनता सब समझती है कि वास्तविक विकास किसने किया और किसने केवल चुनावी लाभ उठाया।

उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मतों को एकजुट करने की होड़ लगातार तेज हो रही है। जहां अखिलेश यादव अपने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए गैर-यादव पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहीं राजभर जैसे नेता अति पिछड़े वर्गों को यह समझाने में जुटे हैं कि सपा का यह फॉर्मूला केवल सत्ता हासिल करने का एक चुनावी साधन मात्र है।

अंबेडकर नगर के बाद अब इस बयान की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। दोनों ही दलों के कैडर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के पुराने बयानों और फैसलों के वीडियो साझा करके अपनी-अपनी स्थिति मजबूत साबित करने में जुट गए हैं। जैसे-जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आएंगी, धार्मिक आस्था और विकास के इस टकराव पर बयानबाजी का स्तर और अधिक आक्रामक होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं।

• अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव के क्या थे वादे जिन पर हुआ पलटवार?

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में अयोध्या की स्थानीय व्यवस्था को लेकर कई गंभीर मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था कि रामनगरी में बड़े स्तर पर हुए जमीन के लेन-देन में व्यापक अनियमिताएं हुई हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि नए निर्माण कार्यों के चलते अयोध्या के स्थानीय व्यापारियों, नाविकों और छोटे दुकानदारों की आजीविका पर संकट खड़ा हुआ है।

सपा मुखिया ने वादा किया था कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है, तो वे स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देंगे, विकास कार्यों से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाएंगे और अयोध्या को वास्तविक रूप से आध्यात्मिक और पारदर्शी व्यवस्था वाली नगरी बनाएंगे। इन्हीं दावों को आधार बनाकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनके 5 साल के पुराने शासनकाल के कार्यों पर सवाल उठाने शुरू किए।

• पूर्वांचल की राजनीति में बयानों के जरिए सामाजिक समीकरण साधने की क्या है रणनीति?

पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में अति पिछड़ी जातियां चुनाव के नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इन जिलों की दर्जनों विधानसभा सीटों पर राजभर, चौहान, बिंद और निषाद समुदाय की हिस्सेदारी 15 से 25 प्रतिशत तक आंकी जाती है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का आधार इसी सामाजिक वर्ग के इर्द-गिर्द घूमता है।

जब भी राज्य में ध्रुवीकरण की स्थिति बनती है, तो इन अति पिछड़े वर्गों का बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर मतदान करने की प्रवृत्ति दिखाता है। राजभर द्वारा अखिलेश यादव पर तुष्टिकरण का सीधा आरोप लगाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि अति पिछड़ी जातियों को सपा के सामाजिक गठबंधन से दूर रखा जा सके और एनडीए के पक्ष में उनकी गोलबंदी मजबूत की जा सके।

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