Satpura Tiger Reserve Officer Raid: सरकारी सेवा की आय से कई गुना अधिक संपत्ति का खुलासा, जानें लोकायुक्त की कार्रवाई में क्या-क्या मिला

• MP Lokayukta Raid: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी, भोपाल स्थित आवास से सोना-चांदी और नकदी बरामद

• Bhopal News Today: वन विभाग के अधिकारी संजीव कुमार शर्मा के घर मिली अकूत संपत्ति, महंगी गाड़ियां और दस्तावेज जब्त

• Madhya Pradesh Anti Corruption Action: आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक खातों और लॉकरों की जांच शुरू

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ संजीव कुमार शर्मा के राजधानी भोपाल स्थित आवास सहित अन्य संबंधित स्थानों पर लोकायुक्त की टीमों ने एक साथ दबिश दी। तलाशी अभियान के दौरान अधिकारी के निवास से लाखों रुपये की नकदी, सोने और चांदी के आभूषण, महंगे चार पहिया वाहन तथा कीमती घरेलू सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई है।

लोकायुक्त संगठन के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विभाग को संजीव कुमार शर्मा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर वैध आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की प्राथमिक स्तर पर गोपनीय जांच और तथ्यों के सत्यापन के बाद लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके पश्चात विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर लोकायुक्त की अलग-अलग टीमों ने सुबह के समय एक साथ कार्रवाई शुरू की।

जब लोकायुक्त पुलिस के अधिकारी और जांच दल के सदस्य भोपाल स्थित संजीव कुमार शर्मा के आवास पर पहुंचे, तो वहां मौजूद चल और अचल संपत्तियों का विवरण देखकर जांच टीम ने विस्तृत सूची तैयार करना शुरू किया। तलाशी के दौरान घर के विभिन्न हिस्सों से नकदी, सोने के जेवरात, चांदी की वस्तुएं, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विलासिता से जुड़े घरेलू सामान मिले हैं। इसके अलावा परिसर में खड़ी महंगी गाड़ियों के पंजीकरण और खरीद से जुड़े दस्तावेज भी टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं।

जांच टीम को आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, भूमि एवं भवन से जुड़े अभिलेख, बैंक पासबुक, बीमा पॉलिसियां और निवेश से संबंधित कागजात भी प्राप्त हुए हैं। लोकायुक्त के मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा बरामद किए गए सोने-चांदी के आभूषणों का वजन और बाजार मूल्य आंका जा रहा है। साथ ही, भवन निर्माण और उसमें लगे कीमती सामान की लागत का आकलन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा रही है।

प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर इस कार्रवाई का सीधा प्रभाव वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी पड़ता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है, जहां पर्यटन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और निर्माण कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व उप निदेशक स्तर के अधिकारी के पास होते हैं। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मामले की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि विभागीय नियमों के तहत निलंबन या अन्य प्रशासनिक कदमों पर निर्णय लिया जा सके।

लोकायुक्त पुलिस की यह कार्रवाई पूरे दिन जारी रही, जिसमें अधिकारी और उनके परिजनों से बरामद संपत्तियों के स्रोतों के संबंध में प्रारंभिक पूछताछ की गई। जांच अधिकारियों का कहना है कि संजीव कुमार शर्मा की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त कुल वैध वेतन और भत्तों की गणना की जा रही है, जिसका मिलान छापेमारी में मिली कुल संपत्ति से किया जाएगा।

आगामी प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त पुलिस संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों तथा लॉकरों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाने की कार्रवाई कर रही है। बैंक लॉकरों को खोलने के बाद ही कुल संपत्ति का अंतिम आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा। सभी दस्तावेजों और मूल्यांकन रिपोर्ट के संकलन के बाद मामले का चालान विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

कैसे दर्ज होता है आय से अधिक संपत्ति का मामला?

मध्य प्रदेश में किसी लोक सेवक के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर लोकायुक्त संगठन पहले गोपनीय रूप से जानकारी जुटाता है। इसमें अधिकारी की नियुक्ति तिथि से लेकर वर्तमान समय तक के कुल अनुमानित वैध वेतन, भत्तों और घोषित आय का आकलन किया जाता है।

यदि प्राथमिक जांच में यह पाया जाता है कि अधिकारी की ज्ञात संपत्तियां और जीवनशैली उसकी वैध आय की तुलना में काफी अधिक हैं, तो पुलिस अधीक्षक की अनुमति से प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इसके बाद अदालत से सर्च वारंट लेकर एक साथ सभी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती है।

लोकायुक्त छापे के बाद क्या होती है अगली कानूनी और विभागीय प्रक्रिया?

छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, नकदी और आभूषणों की विस्तृत सूची यानी जब्ती पंचनामा तैयार कर अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद संबंधित बैंक खातों और अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े रिकॉर्ड उप-पंजीयक कार्यालयों से प्राप्त किए जाते हैं।

दूसरी ओर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होने की आधिकारिक सूचना राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और संबंधित मूल विभाग को भेजी जाती है। नियमों के अनुसार, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अधिकारी के विरुद्ध निलंबन और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

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