अमेरिका ने अफगानिस्तान को 'रॉन्गफुल डिटेंशन स्टेट' घोषित किया, तालिबान को चेतावनी।

• तालिबान की 'बंधक कूटनीति' पर अमेरिकी हमला, दो अमेरिकियों की रिहाई की मांग
• ट्रंप प्रशासन का कड़ा रुख: अफगानिस्तान पर प्रतिबंधों की तैयारी, निर्यात नियंत्रण लागू

अमेरिका ने अफगानिस्तान को 'स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन' की श्रेणी में शामिल कर लिया है, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है जिससे तालिबान शासित देश पर गंभीर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लग सकते हैं। यह घोषणा 9 मार्च 2026 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की, जिसमें उन्होंने तालिबान को अमेरिकी नागरिकों की गैरकानूनी हिरासत के लिए जिम्मेदार ठहराया। रुबियो ने बयान में कहा कि तालिबान आतंकवादी रणनीतियों का इस्तेमाल करके नीतिगत रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के तहत यह कामयाब नहीं होगा। अमेरिका का मानना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाकर रखा जा रहा है, और यह 'बंधक कूटनीति' का रूप है। इस फैसले के बाद अफगानिस्तान पर संभावित प्रतिबंधों में वित्तीय प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण और यात्रा प्रतिबंध शामिल हैं। अपडेट्स के अनुसार, यह ईरान के बाद दूसरा देश है जिसे इस नई ब्लैकलिस्ट में जोड़ा गया है, जो 2026 में शुरू हुई थी। अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने भी अफगानिस्तान की इस प्रथा की निंदा की, कहते हुए कि ऐसी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। इस घोषणा से अमेरिका-अफगानिस्तान संबंधों में नई दरार आई है, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पहले ही तनावपूर्ण थे। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान में यात्रा करने वाले अमेरिकियों के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि तालिबान विदेशी नागरिकों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में ले रहा है।

इस फैसले की पृष्ठभूमि में दो अमेरिकी नागरिकों की हिरासत है, जिन्हें तालिबान ने कैद में रखा हुआ है। इनमें डेनिस कोयल और महमूद हबीबी शामिल हैं, जो अफगानिस्तान में विभिन्न कारणों से गए थे लेकिन अब बंधक बनाए गए हैं। रुबियो ने मांग की है कि तालिबान इन अमेरिकियों को तुरंत रिहा करे और 'बंधक कूटनीति' को हमेशा के लिए बंद करे। अपडेट्स से पता चलता है कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन मध्य पूर्व और एशिया में अपनी विदेश नीति को मजबूत कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि तालिबान इन हिरासतों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है, जैसे कि अमेरिका से आर्थिक सहायता या मान्यता प्राप्त करने के लिए। इस कदम से अफगानिस्तान पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही तालिबान शासन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने अलग से बयान दिया कि अफगानिस्तान की ऐसी कार्रवाइयां 'घिनौनी' हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। इस घोषणा के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, और यदि तालिबान नहीं माना तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे।

इस घोषणा के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान को गंभीर आर्थिक झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका अब अफगानिस्तान से जुड़े निर्यातों पर नियंत्रण लगा सकता है। अपडेट्स के अनुसार, इस श्रेणी में आने वाले देशों पर वित्तीय प्रतिबंध लगते हैं, जिससे उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होते हैं। तालिबान शासन पहले से ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों से सहायता पर निर्भर है, और यह फैसला उस सहायता को और कम कर सकता है। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकियों की यात्रा असुरक्षित है, और इसलिए यात्रा चेतावनी जारी की गई है। इस फैसले से तालिबान की वैधता पर और सवाल उठेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पहले से ही महिलाओं के अधिकारों और आतंकवाद के मुद्दों पर तालिबान की आलोचना कर रहा है। रुबियो ने बयान में जोर दिया कि अमेरिका अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा, और यदि जरूरी हुआ तो सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। अपडेट्स में यह भी सामने आया है कि यह घोषणा एक समारोह में की गई, जहां अमेरिकी बंधकों और गैरकानूनी हिरासत के शिकार लोगों की याद में झंडा फहराया गया। इस घटना ने अमेरिका में घरेलू स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है, जहां परिवार वाले रिहाई की मांग कर रहे हैं।

इनसेट: 'स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन' क्या है? यह एक नई श्रेणी है जो ट्रंप प्रशासन ने 2025 में शुरू की, जिसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो विदेशी नागरिकों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेकर राजनीतिक लाभ लेते हैं। ईरान पहला देश था, और अब अफगानिस्तान दूसरा। इस श्रेणी में आने पर प्रतिबंध लगते हैं, जैसे वित्तीय दंड और निर्यात प्रतिबंध। इसका उद्देश्य ऐसे देशों पर दबाव डालना है कि वे हिरासतों को बंद करें।

तालिबान ने इस घोषणा पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अपडेट्स से पता चलता है कि काबुल में अमेरिकी कदम की निंदा की जा रही है। तालिबान का दावा है कि हिरासत में लिए गए लोग जासूसी या अन्य अपराधों के आरोपी हैं, लेकिन अमेरिका इसे अस्वीकार करता है। इस फैसले से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही गरीबी और भुखमरी की समस्या है। अमेरिका ने अन्य देशों से अपील की है कि वे भी अफगानिस्तान पर दबाव बनाएं। अपडेट्स में यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जहां अमेरिका तालिबान की मान्यता रोकने की कोशिश करेगा। रुबियो ने सोशल मीडिया पर बयान साझा किया, जिसमें उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इस घटना ने मध्य एशिया की राजनीति को प्रभावित किया है, जहां पाकिस्तान और चीन जैसे देश तालिबान के साथ संबंध रखते हैं। अमेरिका का मानना है कि यह कदम अन्य देशों को भी संदेश देगा कि गैरकानूनी हिरासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस घोषणा के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान न जाने की सलाह दी है, और पहले से वहां मौजूद लोगों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। अपडेट्स के अनुसार, अमेरिकी दूतावास ने काबुल में तालिबान से बातचीत की है, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। ट्रंप प्रशासन ने इस मुद्दे को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाया है, जहां अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इस फैसले से तालिबान की अंतरराष्ट्रीय छवि और खराब हुई है, जो पहले से ही आतंकवाद के आरोपों से जूझ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि यदि रिहाई नहीं हुई तो और प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जैसे कि तालिबान अधिकारियों पर व्यक्तिगत दंड। अपडेट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ अमेरिकी सांसदों ने इस कदम की सराहना की है, कहते हुए कि यह सही दिशा में कदम है। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, जहां अन्य देश भी अपने नागरिकों की हिरासत पर चिंता जता रहे हैं।

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका और तालिबान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, और यह घोषणा उस तनाव को बढ़ाएगी। अपडेट्स से पता चलता है कि अमेरिका तालिबान से कोई समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिकी नागरिक रिहा नहीं होते। रुबियो ने बयान में जोर दिया कि अमेरिका अपने लोगों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले का प्रभाव अफगानिस्तान की सहायता पर भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अब कोई आर्थिक मदद नहीं देगा। अपडेट्स में यह भी है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अमेरिकी कदम का समर्थन किया है। कुल मिलाकर, यह घोषणा अमेरिका की कड़ी विदेश नीति का प्रतीक है।

Also Read- ईरान-इज़राइल-अमेरिका संघर्ष का तेज़ होना: क्या मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है?