राहुल गांधी ने प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की, संसद में चर्चा और ठोस कार्रवाई पर जोर

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 1 फरवरी 2026 को एक वीडियो जारी कर वायु प्रदूषण को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि प्रदूषण अब केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गया है बल्कि यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। गांधी ने नागरिकों से प्राप्त हजारों संदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों में आने वाले कल के लिए डर है और इस समस्या पर संसद में तत्काल चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की और कहा कि सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय बजट में इस समस्या के वास्तविक समाधानों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बयान बजट पेश होने के दिन आया, जब दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है।

राहुल गांधी ने अपने जारी वीडियो में कहा कि प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में नागरिकों से प्राप्त हजारों संदेशों का जिक्र किया, जिसमें लोगों ने प्रदूषण से अपनी जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया। गांधी ने कहा कि इन संदेशों में सबसे ज्यादा डर की बात सामने आई है, लोग आने वाले कल को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि संसद को इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा करनी चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें एक साथ आकर गंभीर योजना बनानी होगी। गांधी ने नागरिकों से आवाज उठाने की अपील की और कहा कि यह समस्या रिपोर्ट्स या बयानों से नहीं बल्कि ठोस कदमों से हल होगी। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र किया, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गांधी ने कहा कि आम लोग रोजाना इस बोझ को उठा रहे हैं और निर्माण मजदूरों तथा दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

बजट में प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि की मांग, राहुल गांधी ने वास्तविक समाधानों पर संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही

राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट के संदर्भ में कहा कि बजट में वास्तविक समाधानों के लिए वास्तविक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग रिपोर्ट्स या बयानबाजी नहीं चाहते बल्कि साफ हवा चाहते हैं। गांधी ने बजट में प्रदूषण समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम इस समस्या को अगली सर्दी तक भूल नहीं सकते। गांधी ने नागरिकों के संदेशों में साझा किए गए अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और आर्थिक नुकसान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। गांधी ने कहा कि करोड़ों आम भारतीय रोजाना इस बोझ को उठा रहे हैं। उन्होंने बच्चे और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर होने का जिक्र किया। गांधी ने कहा कि पहला कदम आवाज उठाना है और लोगों को अपनी बात साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने वीडियो में नागरिकों के संदेश पढ़े और समाधानों पर चर्चा की आवश्यकता बताई।

प्रदूषण पर संसद में बहस की मांग दोहराई, राहुल गांधी ने सरकार से गंभीर योजना और संसाधनों की व्यवस्था पर जोर दिया

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को संसद में प्रदूषण पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना चाहिए। गांधी ने कहा कि हमें एक साथ आकर गंभीर योजना विकसित करनी होगी। उन्होंने बजट में इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने की बात कही। गांधी ने कहा कि प्रदूषण अब पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन गया है। उन्होंने संसद में तत्काल चर्चा की मांग की। गांधी ने सरकार से ठोस कार्रवाई की अपील की और बजट में वास्तविक, प्रभावी समाधानों के लिए संसाधन कमिट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग साफ हवा की मांग कर रहे हैं। गांधी ने पिछले विंटर सेशन में भी इस मुद्दे पर बहस की मांग की थी। उन्होंने नागरिकों के संदेशों में डर और प्रभावों का जिक्र करते हुए समस्या की गंभीरता बताई। गांधी ने कहा कि यह संकट स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रहा है।

राहुल गांधी का यह वीडियो और बयान 1 फरवरी 2026 को जारी किया गया, जब केंद्रीय बजट पेश होने वाला था और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च बना हुआ था। गांधी ने प्रदूषण को राष्ट्रीय स्तर की समस्या बताते हुए संसद, सरकार और बजट से जुड़े कदमों की मांग की।