UP Politics News: वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने पर अखिलेश यादव के बयान पर संजय निषाद का पलटवार, कहा- कांग्रेस के समय से कर रहा हूं यह मांग

• Voter ID Aadhaar Link: गरीब वर्ग के मताधिकार की सुविधा के लिए वोट को आधार से जोड़ने के पक्ष में बोले मंत्री संजय कुमार निषाद
• UP Election 2027: मतदाता सूची और बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत, आमने-सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष
• Lucknow Political Update: अखिलेश यादव की मांग पर निषाद पार्टी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, कहा- आधार लिंक होने से कहीं से भी मतदान कर सकेंगे गरीब

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची के शुद्धिकरण और वोट को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने की मांग उठाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री संजय निषाद ने इस विषय पर अपनी पुरानी मांग का हवाला देते हुए विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार चलती थी, उसी समय से उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि वोट को आधार से लिंक किया जाना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि यदि गरीब व्यक्ति का वोट आधार से जुड़ा रहेगा, तो रोजगार या अन्य कारणों से बाहर रहने वाला कोई भी नागरिक कहीं से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

इस पूरे राजनीतिक विमर्श की पृष्ठभूमि अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई थी, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और डुप्लीकेट प्रविष्टियों का आरोप लगाया था। उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान मतदाता सूची को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने और मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसी बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करने की मांग रखी थी। सपा प्रमुख का कहना था कि तकनीक के उपयोग से एक ही नाम की कई प्रविष्टियों को रोका जा सकता है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है।

मंत्री संजय निषाद के ताजा बयान के राजनीतिक निहितार्थ यह हैं कि सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल भी सैद्धांतिक रूप से आधार लिंकिंग के विचार से असहमत नहीं हैं, बल्कि वे इसका श्रेय अपने पुराने एजेंडे को दे रहे हैं। संजय निषाद का तर्क मुख्य रूप से प्रवासी और श्रमिक वर्ग के मतदाताओं की सुविधा पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कामगार और निषाद समाज के लोग आजीविका के लिए देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं, जो मतदान के दिन अपने गृह जनपद नहीं लौट पाते। आधार आधारित प्रणाली से ऐसे मतदाताओं को अपने स्थान से ही मतदान की सुविधा मिलने का विचार लंबे समय से चर्चा में रहा है।

चुनाव आयोग और कानूनी प्रक्रिया की आधिकारिक स्थिति को देखें तो भारत में मतदाता पहचान पत्र (EPIC) को आधार से जोड़ने की व्यवस्था जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से शुरू की गई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए फॉर्म-6B जारी किया गया है, जिसके तहत मतदाता स्वेच्छा से अपना आधार विवरण मतदाता सूची के साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं और निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्तमान कानूनी ढांचे में मतदाता सूची को आधार से जोड़ना पूरी तरह स्वैच्छिक है और आधार उपलब्ध न कराने पर किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जा सकता।

प्रशासनिक स्तर पर उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान के तहत मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया चल रही है। निर्वाचन आयोग ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर डुप्लीकेट प्रविष्टियों की जांच और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए मंडलायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने एजेंटों (BLA) के माध्यम से मतदाता सूची की समीक्षा कर रहे हैं।

जनता और मतदाताओं पर इस बहस का सीधा प्रभाव चुनावी जागरूकता और पारदर्शिता के रूप में देखा जा रहा है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर सतर्क हैं। जहां विपक्ष चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक जांच पर जोर दे रहा है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेता इसे गरीब और प्रवासी मतदाताओं के अधिकारों से जोड़कर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं।

आने वाले दिनों में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी, मतदाता पहचान, तकनीकी सत्यापन और प्रवासी मतदान जैसे विषय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से बने रहेंगे।

• मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का मौजूदा नियम क्या है?

भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार से जोड़ना पूरी तरह स्वैच्छिक प्रक्रिया है। मतदाता चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से फॉर्म-6B भरकर अपनी जानकारी लिंक करा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। यदि किसी मतदाता के पास आधार नहीं है या वह इसे साझा नहीं करना चाहता, तो इस आधार पर उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता और न ही उसके मताधिकार पर कोई रोक लगती है।

• प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग पर क्या है चुनाव आयोग की तैयारी?

देश के विभिन्न राज्यों से रोजगार और शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में पलायन करने वाले करोड़ों नागरिक अक्सर मतदान के दिन अपने गृह क्षेत्र नहीं पहुंच पाते। इस समस्या के समाधान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM) के प्रोटोटाइप पर विचार-विमर्श शुरू किया है।

इस प्रस्तावित प्रणाली का उद्देश्य यह है कि प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने मूल गांव या शहर की यात्रा न करनी पड़े। हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति, कानूनी संशोधनों और तकनीकी सुरक्षा मानकों पर व्यापक चर्चा की प्रक्रिया अभी जारी है।

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