UP Mahila Udyami Credit Yojana: यूपी में 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा 1 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन, योगी सरकार की बड़ी तैयारी

• योगी सरकार का बड़ा ऐलान: महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज, जानें पूरी योजना
• यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा: शुरू होगी महिला उद्यमी क्रेडिट योजना, मिलेगा बिना ब्याज 1 लाख तक लोन
• UP Big Announcement: योगी सरकार देगी 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व योगी सरकार ने आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए एक बड़ा नीतिगत कदम उठाने का खाका तैयार किया है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट योजना' के जरिए राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी लगभग एक करोड़ दीदियों को एक लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण मुहैया कराया जाएगा। लखनऊ स्थित प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में महिलाओं के सूक्ष्म उद्यमों को गति देना और उनकी आजीविका को नई मजबूती प्रदान करना है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए योगी सरकार एक ऐतिहासिक वित्तीय पहल करने जा रही है। प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट योजना' के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) और शहरी आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को वित्तीय संबल प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने अथवा मौजूदा कार्य का विस्तार करने के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि यह ऋण पूरी तरह ब्याज-मुक्त होगा, यानी लाभार्थियों पर ब्याज का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ब्याज की सम्पूर्ण राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान अथवा सब्सिडी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य के 75 जिलों में फैले विस्तृत एसएचजी नेटवर्क की लगभग एक करोड़ महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया गया है।

• बैंकों के साथ विशेष तालमेल और क्रेडिट लिंकेज

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ विशेष साझेदारी स्थापित करने जा रही है। जिला स्तर पर लीड बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए जाएंगे कि स्वयं सहायता समूहों के आवेदनों को बिना किसी अनावश्यक औपचारिक अड़चनों के स्वीकृत किया जाए। इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जिससे आवेदन से लेकर लोन डिस्बर्सल तक की समूची प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और बिचौलियों की भूमिका शून्य हो सके।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 'मिशन शक्ति' और 'लखपति दीदी' अभियानों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों ने सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के विपणन में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि, कार्यशील पूंजी के अभाव और बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के चलते कई समूह अपने उत्पादन का दायरा व्यापक स्तर पर नहीं बढ़ा पा रहे थे।

इस जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठकों में इस बात पर विमर्श हुआ कि यदि महिलाओं को बिना ब्याज का वित्तीय संबल दिया जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आ सकता है। योजना की रूपरेखा के मुताबिक:

प्रत्येक चिन्हित और सक्रिय स्वयं सहायता समूह की पात्र महिला सदस्य को न्यूनतम आवश्यक कागजातों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

एक लाख रुपये तक के इस ऋण की अदायगी के लिए आसान और लचीली किस्तें निर्धारित की जाएंगी।

तय समयसीमा के भीतर लोन चुकता करने वाली महिलाओं को भविष्य में उच्च क्रेडिट लिमिट देने का विकल्प भी रखा जाएगा।

महिला कल्याण विभाग और ग्राम्य विकास विभाग संयुक्त रूप से इस योजना के नोडल तंत्र के रूप में कार्य करेंगे।

वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधानों के आकलन के बाद अब इस पूरे मसौदे को कैबिनेट के सम्मुख रखने की तैयारी की जा रही है, ताकि इसे जमीनी स्तर पर तेजी से उतारा जा सके।

• कौशल विकास और बाजार से जोड़ने की समानांतर रणनीति

वित्तीय सहायता के साथ-साथ इन महिला उद्यमियों के उत्पादों को बड़ा बाजार दिलाने के लिए सरकार पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण भी मुहैया कराएगी। सरकारी विभागों के कार्यक्रमों में इन समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को प्राथमिकता देने की नीति पहले से चल रही है, जिसे अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) के साथ सीधे जोड़कर वैश्विक बाजारों तक ले जाने की रूपरेखा तैयार की गई है।

इस प्रस्तावित योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषण तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का प्राथमिक ध्येय महिलाओं को केवल लाभार्थी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार प्रदाता और सशक्त उद्यमी बनाना है। उनका दावा है कि ब्याज-मुक्त कर्ज से महिलाएं साहूकारों के चंगुल से मुक्त होंगी और अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बनेंगी।

दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने इस कदम के समय पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख सरकार को महिलाओं और ग्रामीण गरीबों की याद आई है। विपक्ष का आरोप है कि पिछले वर्षों में ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लालफीताशाही की वजह से पूरी तरह नहीं पहुंच सका। विपक्ष ने मांग की है कि योजना केवल कागजी घोषणाओं और प्रचार तक सीमित न रहे, बल्कि सभी एक करोड़ महिलाओं को बिना किसी भेदभाव और रिश्वतखोरी के सीधे बैंक खातों में यह लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

वहीं, जमीनी स्तर पर काम कर रहीं स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि पूंजी की लागत शून्य होने से वे अपने छोटे व्यवसायों में नया निवेश करने का साहस जुटा सकेंगी।

ग्रामीण आर्थिकी को गति: एक करोड़ महिलाओं के हाथों में पूंजी पहुंचने से ग्रामीण स्तर पर क्रय शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय मंडियों और कुटीर उद्योगों में मांग बढ़ेगी।

साहूकारी प्रथा पर प्रहार: गांवों में निजी साहूकारों द्वारा वसूले जाने वाले 24 से 36 प्रतिशत तक के अत्यधिक ब्याज दरों से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी।

राजनीतिक समीकरण: उत्तर प्रदेश में महिला मतदाता एक स्वतंत्र और निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभरी हैं। कानून-व्यवस्था के बाद अब इस तरह की आर्थिक संबल योजनाएं सत्ताधारी दल के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर सकती हैं।

महिला नेतृत्व का उभार: आर्थिक स्वतंत्रता मिलने से ग्रामीण समाज में महिलाओं की निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय सुधार होगा।

प्रस्तावित 'महिला उद्यमी क्रेडिट योजना' का ड्राफ्ट विधि और वित्त विभाग की औपचारिक टिप्पणियों के बाद आगामी राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही इसे शासनादेश के रूप में जारी कर दिया जाएगा।

इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन कर महिला समूहों के केवाईसी और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले पहले चरण के तहत लाखों लाभार्थियों के खातों में ऋण की राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित कर दिया जाए। प्रशासनिक तंत्र अब इस योजना की विस्तृत एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने में जुटा हुआ है।

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