Windfall Tax Hike: केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, डीजल पर ₹14 और ATF पर ₹12.50 प्रति लीटर हुआ शुल्क
केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात अधिसूचना जारी कर डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल पर जीरो ड्यूटी बरकरार है।

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Fuel Export Duty: पेट्रोल के निर्यात पर जीरो ड्यूटी बरकरार, घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
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Business & Economy News: पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच 3 हफ्तों में दूसरी बार बढ़ा एक्सपोर्ट टैक्स, घरेलू खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ेगा असर
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Petroleum Sector Update: डीजल निर्यात शुल्क में ₹2.50 और एटीएफ पर ₹1.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी, रिफाइनरी कंपनियों के मार्जिन पर दिखेगा प्रभाव
केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा सोमवार, 16 नवंबर 2026 की देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल और विमान ईंधन (Aviation Turbine Fuel - ATF) के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) यानी विंडफॉल गेन्स टैक्स (Windfall Gains Tax) में बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरों के तहत डीजल के निर्यात पर शुल्क को 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। हालांकि, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर शून्य शुल्क (Zero Duty) की व्यवस्था को यथावत बरकरार रखा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, ये संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। सरकार द्वारा की गई इस पाक्षिक समीक्षा (Fortnightly Review) में डीजल के निर्यात पर कुल शुल्क (विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस सहित) में 2.50 रुपये प्रति लीटर की सीधी वृद्धि की गई है, जिससे यह अब 14 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह, विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कुल निर्यात शुल्क 12.50 रुपये प्रति लीटर हो गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात के मामले में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है और इस पर एसएईडी (SAED) तथा रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) दोनों शून्य पर ही बने रहेंगे। गौरतलब है कि तीन सप्ताह से भी कम समय के भीतर निर्यात शुल्क में सरकार द्वारा की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है।
वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत (Domestic Consumption) के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क (Excise Duty) की दरों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश के आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर इस फैसले का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। विंडफॉल टैक्स बढ़ाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि घरेलू रिफाइनरी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों का अनुचित लाभ उठाने के लिए देश से बाहर ईंधन का अत्यधिक निर्यात न करें, बल्कि देश की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखें। आम जनता के नजरिए से यह कदम राहत भरा है, क्योंकि निर्यात को हतोत्साहित करने से देश के भीतर डीजल की किल्लत होने की आशंका समाप्त होती है, जो कृषि, माल ढुलाई और परिवहन क्षेत्र की जीवनरेखा है। वहीं, घरेलू स्तर पर उत्पाद शुल्क स्थिर रहने से आम वाहन चालकों की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है। हालांकि, शेयर बाजार और ऊर्जा क्षेत्र के विश्लेषकों के अनुसार, निर्यात शुल्क बढ़ने से उन निजी तेल रिफाइनरी कंपनियों के निर्यात मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है, जो बड़े पैमाने पर यूरोप और अन्य वैश्विक बाजारों में डीजल व एटीएफ का निर्यात करती हैं।
गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच केंद्र सरकार ने इसी वर्ष 27 मार्च 2026 को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर निर्यात शुल्क लागू किया था, जिसके बाद 16 मई 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर भी यह शुल्क लगाया गया था। सरकार हर 15 दिन (पखवाड़े) में अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल और रिफाइंड उत्पादों के मार्जिन की समीक्षा कर इन दरों में संशोधन करती है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2026 को हुई समीक्षा में सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क को 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया था, जबकि पेट्रोल पर लग रहे 2.50 रुपये प्रति लीटर के शुल्क को हटाकर शून्य कर दिया था।
वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अगले पखवाड़े तक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रिफाइनिंग मार्जिन और घरेलू भंडार की स्थिति पर निरंतर नजर रखेंगे। 15 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद होने वाली अगली पाक्षिक समीक्षा बैठक में वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप विंडफॉल टैक्स की दरों पर पुनः विचार किया जाएगा। डीजल पर निर्यात शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 12.50 रुपये प्रति लीटर करने का केंद्र सरकार का निर्णय वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है। पेट्रोल पर शून्य निर्यात शुल्क और घरेलू ईंधन दरों में स्थिरता बनाए रखकर सरकार ने आर्थिक संतुलन साधने का प्रयास किया है।
जानें क्या है विंडफॉल टैक्स की नई और पुरानी दरों का पूरा गणित
वित्त मंत्रालय की ताजा अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह अब 11.50 रुपये से बढ़कर 14 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह, विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क पहले की तरह शून्य (Zero Duty) पर बरकरार रखा गया है।
घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर
सरकार द्वारा बढ़ाए गए विंडफॉल टैक्स का असर केवल विदेशों में निर्यात किए जाने वाले डीजल और एटीएफ पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए जारी होने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश के भीतर ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और निर्यातकों को वैश्विक कीमतों के अंतर से अनुचित मुनाफा कमाने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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