Adani Tarali Hydropower Project: महाराष्ट्र में अदाणी ग्रीन एनर्जी के तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने लगाया ब्रेक, जारी किया 'स्टॉप-वर्क' नोटिस; जानें क्या है ₹227 करोड़ का विवाद

महाराष्ट्र के सतारा जिले में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर राज्य वन विभाग ने 'स्टॉप-वर्क' नोटिस जारी कर काम रोक दिया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना निर्माण और प्रोजेक्ट लागत ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ करने के कारण संरक्षण शुल्क में ₹227 करोड़ से घटकर ₹2.27 करोड़ होने का विवाद खड़ा हुआ है।

Nov 17, 2026 - 09:59
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Adani Tarali Hydropower Project: महाराष्ट्र में अदाणी ग्रीन एनर्जी के तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने लगाया ब्रेक, जारी किया 'स्टॉप-वर्क' नोटिस; जानें क्या है ₹227 करोड़ का विवाद
  • Maharashtra Environment News: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी के बिना निर्माण शुरू करने का आरोप, प्रोजेक्ट लागत ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ करने पर गहराया विवाद
  • Corporate & Policy Update: कोयना वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण शुल्क ₹227 करोड़ से घटकर रह गया ₹2.27 करोड़, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश

  • Adani Green Energy Clarification: कंपनी ने आरोपों पर दी सफाई, कहा- प्रोजेक्ट में कोई वन भूमि शामिल नहीं और सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां पहले ही मिल चुकीं

महाराष्ट्र के सतारा जिले में अदाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) के महत्वाकांक्षी तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (Tarali Hydropower Project) को नियामकीय मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र वन विभाग ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को कार्रवाई करते हुए इस परियोजना पर तत्काल प्रभाव से काम रोकने यानी 'स्टॉप-वर्क' (Stop-Work) का नोटिस जारी कर दिया है। वन विभाग ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि कंपनी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अनिवार्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त किए बिना ही परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ ही परियोजना की अनुमानित लागत को ₹5,675 करोड़ से घटाकर महज ₹56.75 करोड़ दिखाए जाने और इसके परिणामस्वरूप वन्यजीव संरक्षण शुल्क ₹227 करोड़ से घटकर ₹2.27 करोड़ रह जाने के मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

क्या है ₹227 करोड़ के संरक्षण शुल्क का विवाद?

प्राप्त आधिकारिक विवरणों के अनुसार, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरुआत में इस हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए ₹5,675 करोड़ की लागत का प्रस्ताव जमा किया था। हालांकि, बाद में कंपनी द्वारा इस प्रस्ताव को संशोधित करते हुए परियोजना की लागत घटाकर ₹56.75 करोड़ कर दी गई। चूंकि यह परियोजना सतारा जिले के कोयना वन्यजीव अभयारण्य (Koyna Wildlife Sanctuary) के संवेदनशील प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए पर्यावरणीय और वन्यजीव नियमों के तहत परियोजना की कुल लागत का एक निश्चित प्रतिशत वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा कार्यों के लिए जमा करना अनिवार्य होता है। शुरुआती ₹5,675 करोड़ की लागत के आधार पर यह संरक्षण शुल्क ₹227 करोड़ बनता था, लेकिन संशोधित लागत ₹56.75 करोड़ होने के कारण यह राशि भी भारी कटौती के साथ घटकर मात्र ₹2.27 करोड़ रह गई।

महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2026 में संशोधित परियोजना लागत को स्वीकार कर लिया था, जबकि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अंतिम मंजूरी अभी भी लंबित थी। इसी बीच सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन (Honorary Wildlife Warden) ने इस विसंगति और बिना एनबीडब्ल्यूएल मंजूरी के चल रहे काम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया, जिसके बाद राज्य वन विभाग ने यह 'स्टॉप-वर्क' नोटिस जारी किया।

अदाणी ग्रीन एनर्जी की सफाई

वन विभाग के नोटिस और लग रहे आरोपों पर अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने किसी भी नियम के उल्लंघन से इनकार करते हुए कहा है कि तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र (Notified Protected Area) के भीतर नहीं आता है और इस परियोजना में किसी भी प्रकार की वन भूमि (Forest Land) शामिल नहीं है। AGEL के प्रवक्ता के अनुसार, परियोजना को 11 फरवरी 2025 को ही पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) प्राप्त हो गई थी और इसके बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने भी 7 अप्रैल 2025 को परियोजना स्थापित करने की सहमति (Consent to Establish) प्रदान कर दी थी। कंपनी का दावा है कि सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू किया गया। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जनवरी 2025 में सर्वेक्षण और जांच का प्रस्ताव जमा किया था, जिसकी राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई थी, तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) को भेजा गया प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है।

जनता, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र पर होगा असर?

पर्यावरणविदों और स्थानीय वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने वन विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि पश्चिमी घाट और कोयना अभयारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है। दूसरी ओर, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विश्लेषकों का मानना है कि काम रुकने से परियोजना की समय-सीमा और लागत पर असर पड़ सकता है, तथा निवेशकों की नजरें अब जांच रिपोर्ट और एनबीडब्ल्यूएल के अगले निर्णय पर टिकी रहेंगी।

इस परियोजना से जुड़े घटनाक्रम की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी, जब AGEL ने सर्वेक्षण और जांच का प्रस्ताव दाखिल किया और इसे राज्य वन्यजीव बोर्ड से सिफारिश मिली। इसके बाद 11 फरवरी 2025 को परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली और 7 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थापना की स्वीकृति दी। अक्टूबर 2026 में राज्य सरकार द्वारा ₹56.75 करोड़ की संशोधित लागत स्वीकार किए जाने के बाद विवाद गहराया और 13 नवंबर 2026 को वन विभाग ने काम रोकने का आदेश जारी कर दिया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के तहत महाराष्ट्र सरकार और राज्य वन विभाग की समिति अब परियोजना की वास्तविक लागत, संरक्षण शुल्क की गणना और बिना एनबीडब्ल्यूएल मंजूरी के हुए निर्माण कार्य की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट सामने आने और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णय के बाद ही यह तय हो सकेगा कि तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर कार्य पुनः कब शुरू हो पाएगा। महाराष्ट्र के सतारा में अदाणी ग्रीन एनर्जी के तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर जारी 'स्टॉप-वर्क' नोटिस ने कॉरपोरेट परियोजनाओं की लागत मूल्यांकन और वन्यजीव संरक्षण मानकों की पारदर्शिता पर बड़ी बहस छेड़ दी है। जहां वन विभाग बिना एनबीडब्ल्यूएल मंजूरी के निर्माण को नियम विरुद्ध मान रहा है, वहीं कंपनी सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां होने की बात कह रही है।

कैसे ₹227 करोड़ से घटकर ₹2.27 करोड़ रह गया संरक्षण शुल्क?

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरुआत में सतारा के तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए ₹5,675 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जिसे बाद में संशोधित कर ₹56.75 करोड़ कर दिया गया।

यह प्रोजेक्ट कोयना वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आता है। लागत में भारी कटौती के कारण वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा के लिए जमा होने वाली राशि भी ₹227 करोड़ से घटकर महज ₹2.27 करोड़ रह गई, जिस पर मानद वन्यजीव वार्डन ने शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोपों पर अदाणी ग्रीन एनर्जी ने दी सफाई, कहा- प्रोजेक्ट में वन भूमि नहीं

वन विभाग के 'स्टॉप-वर्क' नोटिस पर अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने बयान जारी कर कहा कि प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता और न ही इसमें कोई वन भूमि शामिल है। कंपनी के मुताबिक, 11 फरवरी 2025 को पर्यावरणीय मंजूरी और 7 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति मिलने के बाद ही काम शुरू किया गया, जबकि NBWL के पास भेजा गया प्रस्ताव विचाराधीन है।

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