Supreme Court on Indian Railway: 'सेकंड क्लास पैसेंजर' कहने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, रेलवे पर लगाया भारी जुर्माना
Supreme Court on Railway: सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों को 'सेकंड क्लास पैसेंजर' संबोधित करने पर रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है और लाखों का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है.
- Indian Railway News: सुप्रीम कोर्ट की रेलवे को कड़ी फटकार, 'सेकंड क्लास' शब्दावली बदलने और मुआवजे का दिया आदेश
- रेलवे यात्रियों को 'सेकंड क्लास पैसेंजर' कहने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ठोंका भारी जुर्माना; अब बदलेगा बरसों पुराना नियम!
- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'सेकंड क्लास पैसेंजर' शब्द के इस्तेमाल पर रेलवे को फटकार, देना होगा हर्जाना
भारत की शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे को एक ऐतिहासिक मामले में कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने रेल यात्रा के दौरान सामान्य श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में सफर करने वाले आम नागरिकों को 'सेकंड क्लास पैसेंजर' (द्वितीय श्रेणी का यात्री) कहकर संबोधित करने की औपनिवेशिक शब्दावली और मानसिकता पर गहरी आपत्ति जताई है. सर्वोच्च न्यायालय ने एक पीड़ित यात्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे की इस दलील को खारिज कर दिया और विभाग पर लाखों रुपये का भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह शब्दावली यात्रियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, इसलिए रेलवे को अपने बरसों पुराने नियमों और टिकट वर्गीकरण के नामकरण में बदलाव करना होगा.
यह पूरा मामला रेल यात्रियों के नागरिक अधिकारों, उनके सम्मानपूर्ण जीवन और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा हुआ है. भारतीय रेलवे में टिकटों के वर्गीकरण के लिए 'फर्स्ट क्लास' और 'सेकंड क्लास' जैसी शब्दावलियों का उपयोग ब्रिटिश काल से ही धड़ल्ले से होता आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक उपभोक्ता विवाद से जुड़े मामले की अंतिम अपील पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि किराया कम या ज्यादा होने से किसी भी नागरिक को 'सेकंड क्लास' या दोयम दर्जे का नागरिक नहीं ठहराया जा सकता, और सेवाओं में कमी के लिए रेलवे को पीड़ित पक्ष को भारी वित्तीय हर्जाना देना होगा.
यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब एक रेल यात्री ने ट्रेन में उचित सुविधाएं न मिलने, आरक्षित बर्थ पर अनधिकृत लोगों के प्रवेश और सुरक्षा में चूक के कारण रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था. निचली अदालतों से होते हुए जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो रेलवे के वकीलों ने बचाव में यह दलील देने की कोशिश की कि संबंधित डिब्बा सामान्य या 'सेकंड क्लास स्लीपर' का था, जहां अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ व्यावहारिक मुश्किलें आ सकती हैं.
रेलवे की इसी दलील पर देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख कड़ा हो गया. पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 'सेकंड क्लास' कहना औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, जिससे ऐसा लगता है कि इन डिब्बों में यात्रा करने वाले लोग भी दोयम दर्जे के हैं. अदालत ने रेलवे को साफ संदेश दिया कि हर करदाता और टिकट खरीदने वाला यात्री गरिमापूर्ण सफर का हकदार है. अदालत ने सेवा में लापरवाही को पूरी तरह सही पाते हुए रेलवे को आदेश दिया कि वह पीड़ित यात्री को मानसिक प्रताड़ना और असुविधा के लिए लाखों रुपये का मुआवजा दे.
अदालत के इस फैसले का आम रेल यात्रियों और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने ऐतिहासिक स्वागत किया है. उपभोक्ता कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला रेलवे को अपनी सेवाओं में सुधार करने और साधारण यात्रियों को भी सम्मान देने के लिए मजबूर करेगा.
दूसरी ओर, रेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वे सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं. रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह सम्मान किया जाएगा और टिकट बुकिंग प्रणाली, कोच के बाहर लिखे जाने वाले नामकरण तथा रेलवे नियमावली (Railway Manual) में आवश्यक तकनीकी व भाषाई बदलाव करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख का भारतीय रेलवे के पूरे प्रशासनिक ढांचे पर व्यापक असर पड़ने वाला है. सबसे पहला बदलाव टिकटिंग सिस्टम में दिखेगा, जहां 'सेकंड क्लास' शब्द को हटाकर किसी अधिक सम्मानजनक नाम (जैसे 'इकोनॉमी क्लास' या 'जनरल/साधारण श्रेणी') का उपयोग शुरू किया जा सकता है. इसके अलावा, इस फैसले के बाद रेलवे के खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में लंबित पड़े हजारों मामलों में यात्रियों का पक्ष बेहद मजबूत हो जाएगा. अब रेलवे सेवाओं में लापरवाही के मामलों में 'भीड़' या 'सस्ता टिकट' होने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को यह बदलाव करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य योजना तैयार करने को कहा है. रेल मंत्रालय अपनी कानूनी और तकनीकी टीमों के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहा है, जिसमें डिजिटल टिकटिंग (IRCTC) ऐप से लेकर ट्रेनों के कोच पर लिखे जाने वाले शब्दों को बदलने की रूपरेखा तय होगी. हर्जाने की राशि को भी तय अवधि के भीतर पीड़ित यात्री के खाते में जमा करना होगा. आने वाले दिनों में भारतीय रेल के सफर में एक बड़ा और अधिक सम्मानजनक बदलाव देखने को मिलना तय है.
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