EPFO CBT Meeting: रिटायरमेंट पर PF का पूरा पैसा निकालने के लिए मिल सकते हैं ज्यादा विकल्प, EPS न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर भी 19 नवंबर की बैठक में चर्चा संभव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक गुरुवार 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इसमें

Nov 19, 2026 - 13:22
Nov 19, 2026 - 13:28
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EPFO CBT Meeting: रिटायरमेंट पर PF का पूरा पैसा निकालने के लिए मिल सकते हैं ज्यादा विकल्प, EPS न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर भी 19 नवंबर की बैठक में चर्चा संभव
  • Personal Finance & Pension: अपनी जरूरत के हिसाब से रिटायरमेंट कॉर्पस मैनेज कर सकेंगे EPFO सब्सक्राइबर्स, नई दिल्ली मुख्यालय में आज हो रही 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक
  • EPS-95 Pension Update: 12 साल बाद न्यूनतम मासिक पेंशन तीन गुना होने की जगी उम्मीद, श्रम और वित्त मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श के बाद CBT के एजेंडे पर टिकी करोड़ों पेंशनर्स की नजर
  • Retirement Planning News: एकमुश्त निकासी के अलावा चरणबद्ध निकासी (SWP) जैसे लचीले विकल्पों पर सरकार का जोर, जानें क्या हैं मौजूदा PF और पेंशन नियम

देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गुरुवार, 19 नवंबर 2026 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक आज नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित हो रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बैठक में सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय अपने भविष्य निधि (PF) का पूरा कॉर्पस निकालने के लिए अधिक और लचीले विकल्प प्रदान करने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने के मुद्दे पर भी बोर्ड में विचार-विमर्श होने की प्रबल संभावना है।

  • जरूरत के हिसाब से कॉर्पस संभालने की छूट देने की तैयारी

मामले से जुड़े सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को सेवानिवृत्ति के बाद निकासी के 'और ज्यादा विकल्प' देने के पक्ष में है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी और अपने परिवार की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस (जमा पूंजी) को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें।

अधिकारियों का मानना है कि रिटायरमेंट के पश्चात प्रत्येक परिवार की पारिवारिक, चिकित्सा और आर्थिक जरूरतें अलग-अलग होती हैं, इसलिए निकासी का केवल एक ही पारंपरिक रास्ता हर किसी के लिए उपयुक्त हो, यह आवश्यक नहीं है। हालांकि, ये नए विकल्प किस स्वरूप में होंगे—क्या इनमें एकमुश्त निकासी के साथ-साथ चरणबद्ध निकासी (Systematic Withdrawal Plan) या आंशिक रूप से खाता सक्रिय रखकर ब्याज कमाने जैसे विकल्प शामिल होंगे—इसका विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

  • EPS की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर भी नजर

सीबीआईटी (CBT) की इस 240वीं बैठक में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस विषय पर हुई चर्चा के बाद न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को बैठक के एजेंडे में लिए जाने की संभावना है।

यदि इस प्रस्ताव को सीबीटी से मंजूरी मिलती है और इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जाता है, तो न्यूनतम पेंशन पाने वाले लाखों पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में तीन गुना (200 प्रतिशत) की वृद्धि हो जाएगी। हालांकि, सरकार या मंत्रालयों की ओर से अभी तक इस बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, और जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह ही लागू रहेगी।

  • कर्मचारी संगठनों का रुख

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नियोक्ताओं और कर्मचारी संगठनों (Trade Unions) के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। एक तरफ जहां निकासी के लचीले विकल्पों का स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई पेंशनर और श्रमिक संगठन महंगाई व स्वास्थ्य खर्चों का हवाला देते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन को 3,000 रुपये के बजाय कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह करने की अपनी पुरानी मांग पर अड़े हुए हैं।

  • जनता, कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर

ईपीएफओ के इन संभावित सुधारों का सीधा असर देश के 7 करोड़ से अधिक सक्रिय पीएफ अंशधारकों और लाखों पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। रिटायरमेंट कॉर्पस निकालने के अधिक विकल्प मिलने से कर्मचारियों को एक साथ बड़ी रकम खर्च हो जाने के जोखिम से बचने और नियमित मासिक आय या अपनी जरूरत के अनुसार धन निकालने की आजादी मिलेगी। वहीं, न्यूनतम पेंशन बढ़ने से कम वेतन वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुढ़ापे में बड़ा आर्थिक संबल प्राप्त होगा।

गौरतलब है कि ईपीएफओ की यह 240वीं सीबीटी बैठक पहले गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में 4 नवंबर को जारी संशोधित सूचना के तहत इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय किया गया। जहां तक न्यूनतम पेंशन का प्रश्न है, वर्ष 2014 में इसे 1,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था, जिसे सितंबर 2014 से लागू किया गया और पिछले 12 वर्षों से इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में सितंबर 2026 में ईपीएस के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था, जिससे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को और बल मिला है। 19 नवंबर 2026 को होने वाली सीबीटी की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा और बोर्ड की अनुशंसा के बाद अंतिम प्रस्ताव केंद्रीय श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की स्वीकृति और आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी होने के पश्चात ही ईपीएफओ द्वारा नए निकासी विकल्प और संशोधित पेंशन दरें लागू की जाएंगी। 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हो रही ईपीएफओ की सीबीटी बैठक करोड़ों नौकरीपेशा लोगों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है। रिटायरमेंट पर पूरा पीएफ कॉर्पस निकालने के लिए नए लचीले विकल्प देने और ईपीएस की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने जैसे प्रस्तावों पर बोर्ड के अंतिम निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

  • रिटायरमेंट पर PF कॉर्पस निकालने के मिलेंगे ज्यादा विकल्प, जरूरत के हिसाब से करें मैनेज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट पर पूरा कॉर्पस निकालने के लिए और ज्यादा विकल्प दे सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार चाहती है कि लोग अपनी और अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से रिटायरमेंट कॉर्पस को मैनेज कर सकें। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाली ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, हालांकि नए विकल्पों का विस्तृत स्वरूप अभी सामने नहीं आया है।

  • 12 साल बाद EPS की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 होने की उम्मीद

19 नवंबर की सीबीटी बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। वर्ष 2014 में 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू होने के बाद से पिछले 12 वर्षों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीबीटी की सिफारिश और सरकार की अंतिम अधिसूचना के बाद ही नई पेंशन दरें लागू हो सकेंगी।

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