UPI MDR Implementation Delay: ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR लागू करने में हो सकती है और देरी, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे बड़ी वजह

₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने में और देरी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027

Nov 19, 2026 - 13:19
 0  1
UPI MDR Implementation Delay: ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR लागू करने में हो सकती है और देरी, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे बड़ी वजह
  • Digital Payments Update: व्यापारियों और व्यापार संघों के विरोध की आशंका से सतर्क सरकार, 2027 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव के बाद तक टल सकता है 0.4% शुल्क
  • Personal Finance & Banking: व्यक्तियों के बीच (P2P) लेनदेन और ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट रहेंगे पूरी तरह फ्री, जानें किन सेक्टरों पर लागू होगा रियायती शुल्क
  • NPCI & RBI Policy News: रेगुलेटरी और ऑपरेशनल तैयारियां पूरी होने के बावजूद लागू करने की तारीख पर नहीं बनी सहमति, जानें कैसे बंटेगी MDR की रकम

देश के करोड़ों डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। मर्चेंट्स के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले में अभी और देरी हो सकती है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सामने आई इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले वाली रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2027 की पहली छमाही में देश के 5 राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के कारण सरकार इस व्यवस्था को लागू करने में सावधानी बरत रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। सरकार को आशंका है कि चुनावों से ठीक पहले व्यापारियों और व्यापार संघों की ओर से इस शुल्क को लेकर तीव्र विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते इसे विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद तक टाला जा सकता है।

  • तारीख पर सहमति का इंतजार और पिछली स्थगन प्रक्रिया

रिपोर्ट के अनुसार, चुनिंदा मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शंस पर एमडीआर लागू करने के लिए नियामकीय (Regulatory) और परिचालन (Operational) स्तर पर लगभग सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच अभी तक इसे लागू करने की अंतिम तारीख को लेकर एकराय नहीं बन पाई है। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते कोई ठोस सहमति नहीं बनती है, तो इसके कार्यान्वयन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब यूपीआई पर एमडीआर लागू करने की समय-सीमा को टाला जा रहा है। सितंबर 2026 में घोषित प्रस्ताव के तहत सरकार ने मूल रूप से 15 अक्टूबर 2026 से मर्चेंट्स के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारी सीजन और तकनीकी चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक स्थगित करने का निर्णय लिया था। उस समय एनपीसीआई ने स्पष्ट किया था कि नई तारीख की सूचना अलग से जारी की जाएगी।

  • किस UPI लेनदेन पर लगेगा शुल्क और क्या रहेगा पूरी तरह फ्री?

सितंबर 2026 में जारी किए गए आधिकारिक प्रस्ताव के ढांचे के अनुसार, आम उपभोक्ताओं के रोजमर्रा के अधिकांश लेनदेन इस शुल्क के दायरे से बाहर रखे गए हैं:

पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन: दो व्यक्तियों के बीच आपस में होने वाला यूपीआई ट्रांसफर पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, चाहे भेजी गई राशि कितनी भी बड़ी क्यों न हो।

छोटे मर्चेंट पेमेंट्स: व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये तक के सभी लेनदेन तथा छोटे व्यापारियों के लिए निर्धारित 'शून्य-एमडीआर' (Zero-MDR) फ्रेमवर्क के तहत आने वाले लेनदेन भी पूरी तरह फ्री रहेंगे।

बड़े मर्चेंट लेनदेन पर सीमा: 2,000 रुपये से अधिक के पात्र मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर प्रस्तावित है, लेकिन 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए इसकी अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन 300 रुपये तय की गई है।

आवश्यक सेवाओं के लिए रियायत: रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन (पेट्रोल पंप) और कृषि इनपुट जैसे आवश्यक तथा कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रतिशत के बजाय प्रति लेनदेन 5 रुपये का एकसमान (Flat) एमडीआर लागू होगा।

पूंजी बाजार लेनदेन: म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और शेयर ब्रोकर व डीलर के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।

सरकार और नियामकीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य देश के विशाल डिजिटल पेमेंट बुनियादी ढांचे के रखरखाव, साइबर सुरक्षा और नवाचार के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल (Sustainable Revenue Model) तैयार करना है। एमडीआर वह प्रोसेसिंग फीस है जो व्यापारी डिजिटल लेनदेन को संसाधित करने के लिए भुगतान सेवा प्रदाताओं को चुकाते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एकत्र की गई कुल एमडीआर राशि को यूपीआई इकोसिस्टम के विभिन्न भागीदारों के बीच बांटा जाएगा—इसमें कुल राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा ग्राहकों के बैंकों को, 30 प्रतिशत पेमेंट गेटवे को, 20 प्रतिशत यूपीआई ऐप को और शेष 10 प्रतिशत यूपीआई ऐप के स्पॉन्सर बैंक को प्राप्त होगा। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यापारी यह शुल्क अलग से ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे।

व्यापार संघों और वितरक संगठनों ने शुरुआत से ही इस योजना पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। कई व्यापारिक संगठनों ने इसके विरोध में 2 अक्टूबर को 'नो यूपीआई डे' (No UPI Day) मनाने का आह्वान भी किया था, जिसे बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के पश्चात वापस ले लिया गया था। अब चुनावों तक इसके संभावित रूप से टलने की खबर से छोटे और मझोले दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है, जबकि आम ग्राहकों के लिए यूपीआई पहले की तरह सहज और निःशुल्क बना रहेगा।

  • UP समेत 5 राज्यों के चुनावों के चलते टल सकता है UPI पर MDR का फैसला

₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू करने में और देरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण सरकार को व्यापारियों व व्यापार संघों के विरोध की चिंता है। सरकार, RBI और NPCI के बीच अभी तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2026 की तारीख को त्योहारी सीजन के चलते दिवाली के बाद तक टाला गया था।

  • दो व्यक्तियों के बीच लेनदेन और ₹2,000 तक के पेमेंट रहेंगे पूरी तरह फ्री

सितंबर में घोषित प्रस्ताव के तहत पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन पूरी तरह फ्री रहेगा, चाहे राशि कितनी भी हो। साथ ही मर्चेंट्स को ₹2,000 तक के भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। ₹75,000 और उससे अधिक के लेनदेन पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन तक सीमित रहेगा। वहीं रेलवे, टेलिकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे आवश्यक क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर ₹5 का एकसमान शुल्क लागू होगा।

इसके अलावा, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर शून्य एमडीआर की नीति लागू की थी और बैंकों व पेमेंट कंपनियों को इसकी भरपाई के लिए बजटीय सब्सिडी दी जाती रही है। हालांकि, लेनदेन की संख्या में कई गुना वृद्धि होने के कारण अब केवल बड़े व्यापारियों के उच्च-मूल्य वाले लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाकर सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। आगामी दिनों में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और एनपीसीआई के बीच व्यापार संघों की मांगों, जीएसटी निहितार्थों और चुनावी कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श जारी रहेगा। जब तक एनपीसीआई द्वारा नई तिथि की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक सभी प्रकार के यूपीआई लेनदेन बिना किसी एमडीआर कटौती के जारी रहेंगे। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और व्यापारियों के संभावित विरोध को देखते हुए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू करने का फैसला टलने की प्रबल संभावना है। इससे न केवल व्यापारियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, बल्कि डिजिटल भुगतान की निर्बाध गति भी बनी रहेगी।

Also Read- iPhone 17 Pro Reliance Digital Deal - iPhone 17 Pro पर बड़ी छूट: ₹1,34,900 का फोन महज ₹56,990 में खरीदने का मौका, जानें रिलायंस डिजिटल का ऑफर

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow