इंदौर पुलिस की बड़ी लापरवाही: अस्तित्वहीन धाराओं में कर ली गिरफ्तारी, 11 महीने बाद सोनम रघुवंशी जेल से बाहर

• राजा रघुवंशी हत्याकांड: पुलिस की फर्जी धाराओं ने आरोपी को दिलाई जमानत, कानून की धज्जियां उड़ने पर कोर्ट सख्त
• न्याय के कटघरे में जांच एजेंसियां: भारतीय न्याय संहिता के गलत इस्तेमाल पर कोर्ट की फटकार, हत्याकांड में आया नया मोड़

इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हाल ही में आए अदालती फैसले ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 11 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस द्वारा की गई वह कानूनी त्रुटि है, जिसने पूरे केस की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। अदालत ने पाया कि जिस आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया था, वे कानूनी प्रक्रियाएं पूरी तरह से दोषपूर्ण थीं। पुलिस ने गिरफ्तारी के समय जिन धाराओं का उल्लेख आधिकारिक दस्तावेजों में किया, वे भारतीय दंड विधान या नई संहिता में मौजूद ही नहीं हैं। इस खुलासे के बाद न केवल आरोपी को राहत मिली है, बल्कि जांच अधिकारियों की निष्ठा और पेशेवर दक्षता पर भी उंगली उठने लगी है। राजा रघुवंशी की हत्या का यह मामला शुरू से ही पेचीदा रहा है, लेकिन हालिया अदालती टिप्पणियों ने इसे एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया है। गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा तैयार किए गए पंचनामे और रिमांड पेपर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 403(1) का प्रयोग किया गया था। कानूनी बारीकियों को खंगालने पर यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान कानून की किताब में ऐसी किसी धारा का कोई प्रावधान ही नहीं है। पुलिस की इस भारी चूक ने कोर्ट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जांच एजेंसियां बिना कानून पढ़े ही आरोपियों पर कार्रवाई कर रही हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस तरह की तकनीकी और लापरवाह गलतियों के आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता है। यह मामला अब केवल एक हत्या की गुत्थी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पुलिसिया कार्यप्रणाली के सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा कर रहा है।

जांच प्रक्रिया के दौरान एक और बड़ी विसंगति यह सामने आई कि जिस जघन्य अपराध यानी हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया था, उससे संबंधित मुख्य धारा ही दस्तावेजों में गायब थी। कानून के स्थापित सिद्धांतों के मुताबिक, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उन विशिष्ट धाराओं और आरोपों की जानकारी देना अनिवार्य होता है जिनके तहत उसे हिरासत में लिया जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने इस बुनियादी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया। दस्तावेजों में हत्या की धारा का स्पष्ट उल्लेख न होना यह दर्शाता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में किस कदर हड़बड़ी या लापरवाही बरती गई। इसी आधार पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि जब अपराध की सही जानकारी ही नहीं दी गई, तो ऐसी गिरफ्तारी को वैध कैसे माना जा सकता है।

संवैधानिक अधिकारों का हनन

अदालत ने अपनी टिप्पणी में साफ किया कि कानून का पालन करना जांच एजेंसियों की पहली जिम्मेदारी है। जब पुलिस ऐसी धाराओं का उपयोग करती है जो कानून में मौजूद ही नहीं हैं, तो यह न केवल आरोपी के मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाता है। इस तरह की "काल्पनिक" धाराओं के आधार पर किसी को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है। हत्याकांड की पृष्ठभूमि और पुलिस की थ्योरी को देखें तो यह मामला आपसी रंजिश और पारिवारिक विवादों के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है। पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन जब मामला ट्रायल और जमानत के स्तर पर पहुंचा, तो कागजी कार्रवाई की कमजोरियां उजागर होने लगीं। पिछले 11 महीनों से सोनम रघुवंशी जेल में थी और लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी। अब जब कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली को दोषपूर्ण पाया है, तो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी खलबली मच गई है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इंदौर जैसे बड़े शहर में, जहां हाई-प्रोफाइल मामलों की निगरानी उच्च स्तर पर होती है, वहां इतनी बड़ी कागजी चूक कैसे रह गई।

अदालत की इस सख्ती ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच में किसी भी प्रकार की शॉर्टकट पद्धति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानून के जानकारों का मानना है कि नई न्याय संहिता के लागू होने के बाद पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण की कमी इस तरह की गलतियों का मुख्य कारण हो सकती है। हालांकि, कोर्ट ने इसे महज एक सामान्य मानवीय त्रुटि मानने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने इसे एक ऐसी गंभीर चूक की श्रेणी में रखा है जो पूरे मामले के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। यदि गिरफ्तारी के समय ही प्रक्रिया गलत थी, तो आगे की पूरी कानूनी कार्यवाही संदेह के घेरे में आ जाती है। यही कारण रहा कि सोनम को जमानत का लाभ मिला, जो कि इस हत्याकांड के पीड़ित पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।