मजदूर दिवस पर नोएडा में अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा: 11 जोन और 49 सेक्टरों में बंटा शहर, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

• आंदोलन की आहट के बीच नोएडा में धारा 163 लागू: 8 मई तक सार्वजनिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध, ड्रोन से होगी निगरानी
• श्रमिकों के हक पर सियासत और सुरक्षा का कड़ा पहरा: कमिश्नरेट पुलिस ने तैयार किया सुरक्षा का अभेद्य चक्र, संवेदनशील इलाकों में पीएसी तैनात

मई दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र नोएडा में इस बार शासन और प्रशासन की सक्रियता चरम पर है। पिछले कुछ समय में श्रमिक संगठनों के आंदोलनों के दौरान हुई छिटपुट हिंसक घटनाओं और कानून-व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष प्रशासन ने किसी भी जोखिम से बचने का निर्णय लिया है। जिले की भौगोलिक और औद्योगिक संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे नोएडा को 11 जोन और 49 सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है। इस रणनीतिक विभाजन का उद्देश्य सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखना है। औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से फेज-2, फेज-3 और ओखला बॉर्डर से सटे इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि मजदूरों के जमावड़े को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी तरह के अनधिकृत प्रदर्शन को रोका जा सके। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने बेड़े के सबसे अनुभवी अधिकारियों को मैदान में उतारा है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान स्वयं डीसीपी स्तर के अधिकारी संभाल रहे हैं, जिनके सहयोग के लिए एडीसीपी और एसीपी की लंबी सूची तैनात की गई है। शहर के प्रवेश द्वारों से लेकर आंतरिक औद्योगिक गलियारों तक निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला पुलिसकर्मियों की टीमें चौबीसों घंटे गश्त कर रही हैं। केवल स्थानीय पुलिस ही नहीं, बल्कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (पीएसी) की कई कंपनियों को भी संवेदनशील पॉइंट पर तैनात किया गया है। पुलिस बल को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने वाले श्रमिकों के साथ सहयोग करें, लेकिन कानून हाथ में लेने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

सुरक्षा के इस विशाल खाके में तकनीकी निगरानी को प्राथमिकता दी गई है। नोएडा के आसमान में उड़ते ड्रोन कैमरे उन तंग गलियों और औद्योगिक छतों पर भी नजर रख रहे हैं, जहाँ पैदल पुलिस बल का पहुँचना समय ले सकता है। इसके अतिरिक्त, शहर के मुख्य चौराहों और औद्योगिक पार्कों में लगे सीसीटीवी कैमरों का सीधा नियंत्रण पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि भीड़ के इकट्ठा होने की सूचना प्रशासन को समय रहते मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था का यह चक्र केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया सेल के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर भी निरंतर निगरानी रखी जा रही है, जिससे शांति भंग होने की किसी भी संभावना को आरंभ में ही समाप्त किया जा सके।

धारा 163 का प्रभाव

नोएडा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत बिना अनुमति के पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने या किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मजदूर दिवस के इस मौके पर सुरक्षा प्रबंधों के साथ-साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी अपने चरम पर हैं। जहाँ प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटा है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दल श्रमिकों के मुद्दों को उठाकर अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रमिक हितों से जुड़ी बड़ी विकास योजनाओं की घोषणाओं की संभावनाओं ने भी माहौल को उत्सुकतापूर्ण बना दिया है। औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत लाखों मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, ईएसआई सुविधाओं और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे पुराने विवादों को लेकर इस बार सरकार की ओर से कुछ राहतकारी कदम उठाए जा सकते हैं। राजनीतिक संगठन इन घोषणाओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में हैं, जिसके कारण प्रशासन को और अधिक सतर्क रहना पड़ रहा है ताकि राजनीतिक रैलियां किसी टकराव का कारण न बनें।

नोएडा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्थित औद्योगिक क्लस्टरों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ के स्थानीय पुलिस थानों को अलर्ट पर रखा गया है और प्रत्येक थाना क्षेत्र में रिजर्व बल की व्यवस्था की गई है। पुलिस की गश्ती गाड़ियां और 'पीआरवी' वाहनों को उन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रखा गया है जहाँ श्रमिक बस्तियां अधिक घनी हैं। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती विशेष रूप से उन फैक्ट्रियों के बाहर की गई है जहाँ महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है। इसका उद्देश्य न केवल सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि यह संदेश देना भी है कि प्रशासन हर वर्ग की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बलों को दंगारोधी उपकरणों के साथ तैयार रहने को कहा गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित हिंसा को नियंत्रित किया जा सके। आर्थिक गतिविधियों पर सुरक्षा व्यवस्था का असर न पड़े, इसके लिए भी प्रशासन ने व्यापारिक संगठनों और फैक्ट्री मालिकों के साथ समन्वय बैठकें की हैं। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर भी सुरक्षा गार्डों को मुस्तैद रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस चौकी को दें। मजदूर दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण सड़कों पर भीड़ रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट डायवर्जन के प्लान तैयार किए हैं। मुख्य मार्ग जो दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ते हैं, उन पर अतिरिक्त जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा के नाम पर आम जनता और आपातकालीन सेवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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