US Shutdown Threat: ईरान जंग की फंडिंग को लेकर अमेरिका में गहराया सियासी संकट, 11 दिसंबर की डेडलाइन से पहले सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा
ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष की फंडिंग को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। 11 दिसंबर की फंडिंग डेडलाइन से पहले

- US Congress Deadlock: ईरान में सैन्य कार्रवाई रोकने पर अड़े डेमोक्रेट सांसद, बजट बिल पर टकराव से अमेरिका में शटडाउन की आशंका तेज
- America Politics News: ईरान युद्ध के खर्च पर अमेरिकी संसद में घमासान, फंडिंग समझौते में शर्तें जोड़ने की मांग से बढ़ी सरकारी कामकाज रुकने की चिंता
- US Government Shutdown: 11 दिसंबर तक बजट पास नहीं हुआ तो थम सकता है अमेरिकी प्रशासन, ईरान जंग की फंडिंग को लेकर फंसा पेंच
ईरान के साथ पिछले लगभग 9 महीनों से चल रहे सैन्य संघर्ष का सीधा असर अब अमेरिका के घरेलू प्रशासनिक कामकाज पर पड़ता दिखाई दे रहा है। वाशिंगटन में संघीय सरकार को चलाने के लिए जरूरी बजट फंडिंग की समयसीमा 11 दिसंबर को समाप्त हो रही है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध की फंडिंग को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव खड़ा हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई प्रमुख सीनेटरों और प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी ऐसे सरकारी फंडिंग पैकेज का समर्थन नहीं करेंगे, जिसमें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की शर्त शामिल न हो। इस गतिरोध के कारण अमेरिका में एक बार फिर 'गवर्नमेंट शटडाउन' यानी सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा गहरा गया है।
अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में 11 दिसंबर की डेडलाइन से पहले अस्थायी या पूर्ण बजट बिल पारित करने की कवायद चल रही है। इस बीच, मैरीलैंड से डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन होलेन ने एक बयान जारी कर मांग की है कि आगामी फंडिंग समझौते में ऐसी स्पष्ट भाषा जोड़ी जाए जो ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए आवंटित धन का उपयोग करने से रोके। उनके इस रुख को इलिनोइस की सीनेटर टैमी डकवर्थ, वर्मोंट के स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स और कोलोराडो के सीनेटर माइकल बेनेट का समर्थन मिला है।
इसके अलावा, सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और किर्स्टन गिलिब्रैंड समेत कई अन्य सांसदों ने भी संकेत दिया है कि वे सरकारी फंडिंग बिल में ऐसे संशोधन पेश करेंगे, जो कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी मिलने तक ईरान में किसी भी सैन्य अभियान की फंडिंग को रोक दें। दूसरी ओर, प्रतिनिधि सभा में भी यासमीन अंसारी और रो खन्ना जैसे सांसदों ने कहा है कि वे ऐसे किसी भी बिल के खिलाफ वोट देंगे जो ईरान में आक्रामक अभियानों के लिए फंड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाता।
सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और व्हाइट हाउस की ओर से युद्ध शक्तियों या फंडिंग पर किसी भी तरह की पाबंदी का विरोध किया जा रहा है। 19 नवंबर को रिपब्लिकन बहुल सीनेट ने ईरान संघर्ष को जारी रखने के राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित करने वाले एक वॉर पावर्स प्रस्ताव को 51-48 के अंतर से खारिज कर दिया था। हालांकि इस मतदान में रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कोलिन्स, लिसा मुर्कोव्स्की और रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स के पक्ष में वोट दिया था, जबकि डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर और सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफ्रीज के सामने दोहरी चुनौती है। पार्टी के भीतर बंद कमरे में हुई बैठकों में इस बात पर मंथन जारी है कि क्या 11 दिसंबर की फंडिंग डेडलाइन का इस्तेमाल युद्ध रोकने के दबाव के रूप में किया जाए या फिर जनवरी में नई कांग्रेस के कार्यभार संभालने तक इंतजार किया जाए, जहां मध्यावधि चुनावों में जीत के बाद डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों में बहुमत मिलने जा रहा है।
यदि 11 दिसंबर तक अमेरिकी संसद किसी फंडिंग समझौते पर नहीं पहुंच पाती है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो अमेरिका में आंशिक या पूर्ण शटडाउन लागू हो जाएगा। शटडाउन की स्थिति में लाखों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी यानी 'फर्लो' पर भेजा जा सकता है या उन्हें बिना तत्काल भुगतान के आवश्यक सेवाओं में काम करना पड़ सकता है।सरकारी कामकाज ठप होने से पासपोर्ट और वीजा जारी करने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय उद्यानों का संचालन, संघीय ऋण स्वीकृतियां और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की प्रशासनिक सेवाएं धीमी पड़ सकती हैं। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, मेडिकेयर और सैन्य सुरक्षा से जुड़ी अनिवार्य सेवाएं जारी रहती हैं, लेकिन प्रशासनिक ठहराव का सीधा असर आम अमेरिकी नागरिकों की रोजमर्रा की सेवाओं और अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़ता है।
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद से इस युद्ध की भारी आर्थिक और मानवीय कीमत सामने आ रही है। जून में हुए अस्थायी युद्धविराम के टूटने और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में नाकाबंदी तथा तनाव बढ़ने के बाद से संघर्ष और तेज हुआ है। आर्थिक शोध संस्थानों के अनुमानों के अनुसार, इस युद्ध के कारण बढ़ी ऊर्जा कीमतों, ईंधन की लागत और रक्षा खर्च का असर आम अमेरिकी परिवारों के बजट पर भी पड़ा है। पेंटागन द्वारा पहले भी युद्ध के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अरबों डॉलर की फंडिंग की मांग की जा चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस में लगातार बहस चल रही है।
अमेरिकी संविधान के तहत युद्ध की घोषणा करने और सरकारी खजाने से धन आवंटित करने का अधिकार कांग्रेस (संसद) के पास होता है। डेमोक्रेटिक सांसदों का तर्क है कि प्रशासन ने कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के बिना इस सैन्य संघर्ष को लंबा खींचा है, इसलिए बजट विनियोग (Appropriations) के जरिए फंड रोकना संसद का सबसे मजबूत संवैधानिक हथियार है। दूसरी तरफ, रक्षा विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि सामान्य सरकारी शटडाउन होता भी है, तो उससे ईरान में चल रहे सैन्य अभियान स्वतः नहीं रुकेंगे। सैन्य अभियानों को रोकने के लिए फंडिंग बिल में विशेष कानूनी प्रतिबंध जोड़ना अनिवार्य होता है। 11 दिसंबर की समयसीमा से पहले अमेरिकी संसद के सामने मुख्य रूप से 3 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प यह है कि दोनों दल बिना किसी युद्ध संबंधी शर्त के एक 'क्लीन फंडिंग बिल' पारित कर दें, जिससे सरकारी कामकाज चलता रहे और ईरान नीति पर अलग से चर्चा हो। दूसरा विकल्प यह है कि डेमोक्रेट सांसद फंडिंग बिल में युद्ध रोकने की शर्त जोड़ने पर अड़े रहें, जिससे सीनेट और व्हाइट हाउस के साथ टकराव बढ़ेगा और शटडाउन की स्थिति बन सकती है। तीसरा विकल्प एक अस्थायी 'कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन' (CR) पारित कर फंडिंग की समयसीमा को जनवरी या उसके आगे तक बढ़ाने का है। फिलहाल वाशिंगटन में सभी निगाहें सीनेट और प्रतिनिधि सभा की आगामी बैठकों पर टिकी हुई हैं। ईरान जंग की फंडिंग पर रोक लगाने की मांग और सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना अमेरिकी सांसदों के लिए 11 दिसंबर से पहले की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है।
- क्या शटडाउन होने से ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान रुक जाएंगे?
वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल सबसे अहम है कि यदि 11 दिसंबर तक बजट पास नहीं होता और सरकारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अपने आप बंद हो जाएगी। कानूनी और रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार, सामान्य सरकारी शटडाउन से सैन्य अभियान स्वतः नहीं रुकते।
राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी सैनिकों की रक्षा से जुड़े अभियानों को आवश्यक श्रेणी में रखा जाता है और उनके लिए पहले से आवंटित या आपातकालीन निधि का उपयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि डेमोक्रेट सांसद केवल शटडाउन के बजाय फंडिंग बिल के भीतर विशेष कानूनी प्रावधान जोड़ने की मांग कर रहे हैं, ताकि आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों पर सीधे रोक लगाई जा सके।
- अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है और इसका क्या असर पड़ता है?
अमेरिका में जब संसद नए वित्तीय वर्ष या अस्थायी अवधि के लिए सरकारी खर्च से जुड़े विनियोग विधेयकों को समय पर पारित नहीं कर पाती, तो संघीय एजेंसियों के पास कामकाज चलाने के लिए कानूनी रूप से धन समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को गवर्नमेंट शटडाउन कहा जाता है। शटडाउन लागू होने पर गैर-जरूरी माने जाने वाले सरकारी विभागों के कामकाज बंद कर दिए जाते हैं और लाखों कर्मचारियों को अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेज दिया जाता है। इस दौरान पासपोर्ट सेवाएं, कर वापसी प्रक्रिया, सरकारी शोध कार्य और राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित होते हैं, जबकि सेना, सीमा सुरक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनिवार्य सेवाएं जारी रहती हैं।
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