Agniveer Politics Update: अग्निवीर योजना खत्म करने के बयान पर अखिलेश यादव को रामकृपाल यादव का जवाब, बोले- क्या वे कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे?
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अग्निवीर योजना खत्म करने के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने पलटवार किया

- UP Bihar Politics: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऐलान पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव का पलटवार, कहा- वे केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं
- Agniveer Scheme Row: अग्निवीर भर्ती को लेकर आमने-सामने सपा और एनडीए, अखिलेश यादव की घोषणा के बाद रामकृपाल यादव ने कसा तंज
- Political War Of Words: अग्निवीर योजना समाप्त करने के दावे पर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव की तीखी प्रतिक्रिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर की टिप्पणी
केंद्र सरकार की अग्निपथ (अग्निवीर) सैन्य भर्ती योजना को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने की घोषणा किए जाने के बाद अब बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने उन पर तीखा पलटवार किया है। रामकृपाल यादव ने अखिलेश यादव के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और उनके सत्ता के शीर्ष पदों पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं है।
बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश जी केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव यह दावा कर रहे हैं कि वे अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, लेकिन क्या वे कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रामकृपाल यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि वे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। इससे पहले शनिवार 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब भी समाजवादियों को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, वे अग्निवीर जैसी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की विदाई करने जा रही है।
दोनों नेताओं के इन बयानों के बीच संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का पहलू भी चर्चा में आ गया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत रक्षा और सशस्त्र बलों में भर्ती पूरी तरह से संघ सूची (Union List) का विषय है। किसी भी राज्य की विधानसभा या राज्य सरकार के पास केंद्रीय सैन्य भर्ती नीतियों को लागू करने या समाप्त करने का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं होता है, बल्कि यह अधिकार केवल केंद्र सरकार और संसद के पास निहित होता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए रामकृपाल यादव ने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि केंद्रीय योजना को खत्म करने के लिए केंद्र की सत्ता में आना आवश्यक है, जबकि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सपा नेतृत्व के लिए राज्य या केंद्र की सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के नेताओं का तर्क है कि वे केंद्र में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर इस नीति को बदलने और पारंपरिक सैन्य भर्ती प्रणाली को बहाल करने की दिशा में काम करेंगे।
अग्निवीर योजना उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के युवाओं के लिए एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इन दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच चर्चा बढ़ गई है। एक तरफ विपक्षी दल इसे युवाओं के भविष्य से जोड़कर मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण से जुड़ा सुधार बता रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। शुरुआत से ही विपक्ष के कई दल इस योजना में 4 साल के सेवा कार्यकाल और पेंशन प्रावधानों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच, हाल ही में 4 नवंबर को अग्निवीर योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नीतिगत अपडेट भी सामने आया था, जिसके तहत 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 2 साल का अतिरिक्त सेवा अवसर देने का प्रावधान चर्चा में रहा, ताकि वे बढ़े हुए वेतन और विस्तारित सेवा निधि के साथ आगे नियमित सेवा के मानदंडों में शामिल हो सकें।
इस राजनीतिक घटनाक्रम में 3 प्रमुख बिंदु उभरकर सामने आए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव ने शनिवार 21 नवंबर को 'अखिलेश सुन रहे हैं' वेबसाइट लॉन्च कर युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। दूसरा, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष के दावों का जवाब देते हुए सीधे नेतृत्व की संभावनाओं पर प्रश्नचिह्न लगाया है। तीसरा, हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति में सैन्य भर्ती और रोजगार का मुद्दा लगातार चुनावी विमर्श के केंद्र में बना हुआ है। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बीच इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। समाजवादी पार्टी जहां बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और नए नेताओं को जोड़ने के अभियान में जुटी है, वहीं एनडीए के घटक दल केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। अग्निवीर योजना को खत्म करने के अखिलेश यादव के ऐलान और उस पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव के पलटवार ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आने वाले महीनों में चुनावी तैयारियों के तेज होने के साथ ही रोजगार और सैन्य भर्ती से जुड़े ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
- अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहा था?
शनिवार 21 नवंबर को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर निशाना साधा था। इस मौके पर विभिन्न दलों के कई नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सपा की सदस्यता भी ग्रहण की। इसी कार्यक्रम में युवाओं के मुद्दों पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि जब भी समाजवादियों को सत्ता में आने का अवसर मिलेगा, वे अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि आगामी चुनावों में जनता बदलाव के लिए तैयार है।
- अग्निवीर योजना को खत्म करने के अधिकार पर क्या कहता है संविधान?
भारतीय संविधान के अंतर्गत रक्षा नीति और तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में रक्षा से जुड़े सभी विषय शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार, किसी भी राज्य की सरकार या विधानसभा अपने स्तर पर किसी केंद्रीय सैन्य भर्ती योजना को रद्द नहीं कर सकती है। ऐसी किसी भी योजना में बदलाव करने या उसे समाप्त करने का कानूनी अधिकार केवल केंद्र सरकार और संसद के पास ही होता है।
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