Rajasthan Election Controversy: टोंक के पीपलू में BJP प्रत्याशी की हार के 3 घंटे बाद उतारी गईं 50 स्ट्रीट लाइटें, ग्रामीणों ने जताया विरोध
राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 में BJP प्रत्याशी की हार के महज 3 घंटे बाद करीब 50 स्ट्रीट लाइटें हटाने का मामला

- Tonk Panchayat Poll News: चुनाव से पहले गांवों में लगवाईं 50 रोड लाइटें, हार के बाद बिजली विभाग की टीम ने हटाईं तो गरमाया विवाद
- Rajasthan Politics News: पीपलू पंचायत समिति चुनाव में हार के बाद स्ट्रीट लाइटें हटाने पर बवाल, ग्रामीणों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
- Peeplu Street Light Row: चुनाव परिणाम आते ही अंधेरे में डूबे गांव और ढाणियां, 50 स्ट्रीट लाइटें उतरवाने के मामले ने पकड़ा तूल
राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति में चुनाव परिणाम घोषित होने के महज 3 घंटे बाद गांवों और ढाणियों से करीब 50 स्ट्रीट लाइटें हटाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है और ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रत्याशी की हार के तुरंत बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खंभों पर लगी रोड लाइटों को खोलकर अपने साथ ले गई।
यह पूरा विवाद टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। इस वार्ड में कठमाना और राणोली ग्राम पंचायत के गांव और ढाणियां शामिल हैं, जहां कुल 5,387 मतदाता पंजीकृत हैं। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था और शुक्रवार 20 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए। इस मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार धन्नालाल ने 1,783 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा को 1,032 वोट मिले और उन्हें 751 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
स्थानीय निवासियों और वार्ड पंच कजोड़ प्रजापत के अनुसार, दीपावली से पहले 24 अक्टूबर के आसपास चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र के गांवों और ढाणियों की कॉलोनियों में करीब 50 नई स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थीं। ग्रामीणों का कहना है कि ये लाइटें भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा की ओर से लगवाई गई थीं, जो निवाई से भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक (PA) आलोक शर्मा की पत्नी हैं। शुक्रवार को जैसे ही चुनाव परिणाम में भाजपा उम्मीदवार की हार की घोषणा हुई, उसके लगभग 3 घंटे बाद शाम के समय बिजली निगम की एक गाड़ी गांवों में पहुंची और खंभों से लगभग 50 लाइटें उतारकर ले गई।
मामले के तूल पकड़ने और ग्रामीणों के विरोध के बाद बिजली विभाग की ओर से आधिकारिक सफाई दी गई है। पीपलू बिजली निगम के सहायक अभियंता (AEN) गोवर्धन चौधरी ने कहा है कि विभाग ने किसी राजनीतिक दबाव या किसी व्यक्ति के कहने पर ये लाइटें नहीं हटाई हैं। उनके अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिजली के खंभों पर अवैध रूप से ये स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई थीं।
विभागीय अधिकारी का कहना है कि नियमित निरीक्षण के दौरान टीम को ये अवैध लाइटें लगी हुई दिखाई दीं, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के समय कई स्थानों पर बिना अनुमति के खंभों पर लाइटें लगा दी जाती हैं, जो बिजली निगम के नियमों के विरुद्ध है और सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। अचानक 50 स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने से संबंधित गांवों और ढाणियों की गलियों में फिर से अंधेरा छा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 अक्टूबर को लाइटें लगने के बाद पिछले करीब 1 महीने से रात के समय रास्तों पर रोशनी रहती थी, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और राहगीरों को आने-जाने में काफी सुविधा हो रही थी। अब लाइटें उतर जाने के बाद शाम ढलते ही सड़कों पर अंधेरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के कुल 17 वार्डों में 58 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 20 नवंबर को घोषित नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और अब 27 नवंबर को चुने गए सदस्य अपने में से प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करेंगे। वार्ड नंबर 2 में निवाई विधायक के निजी सहायक की पत्नी के चुनाव लड़ने के कारण यह सीट पहले से ही चर्चा में थी। चुनाव प्रचार के दौरान विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के नाम पर लगाई गई लाइटों को हार के तुरंत बाद हटाए जाने से स्थानीय लोगों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या सुविधाएं केवल वोट हासिल करने के लिए दी गई थीं। बिजली विभाग द्वारा लाइटों को अवैध बताए जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर 3 सीधे सवाल खड़े किए हैं। पहला, यदि ये 50 लाइटें अवैध तरीके से बिजली के खंभों पर लगाई गई थीं, तो 24 अक्टूबर को इन्हें लगाते समय विभाग के कर्मचारियों ने क्यों नहीं रोका। दूसरा, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगभग 29 दिनों तक ये लाइटें जलती रहीं, तब विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। तीसरा, चुनाव परिणाम आने के ठीक 3 घंटे बाद ही अचानक टीम भेजकर इन्हें उतारने की कार्रवाई क्यों की गई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की लाइटें लगी हुई हैं, ऐसे में कार्रवाई केवल इसी वार्ड तक सीमित क्यों रही।
लाइटें हटाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि गांवों और ढाणियों में विधिवत सरकारी प्रक्रिया के तहत दोबारा स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था कराई जाए। पंचायत स्तर पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव पारित कर बिजली निगम से वैध कनेक्शन लेने की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से स्थायी रूप से रोशनी की व्यवस्था की जा सकती है। टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद 50 स्ट्रीट लाइटें हटाने का यह प्रकरण स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर बहस का केंद्र बन गया है। एक ओर बिजली विभाग इसे अवैध कनेक्शन हटाने की सामान्य कार्रवाई बता रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों के बीच इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर नाराजगी बनी हुई है।
- कब लगी थीं लाइटें और कब उतारी गईं, क्या है पूरा घटनाक्रम?
टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 में आने वाले गांवों और ढाणियों में दीपावली से पहले 24 अक्टूबर को करीब 50 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। लगभग 29 दिनों तक इन लाइटों से गांव की गलियों में रोशनी रही। इसके बाद 3 नवंबर को पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान हुआ और 20 नवंबर को मतगणना की गई। शुक्रवार को आए नतीजों में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा 751 वोटों से चुनाव हार गईं। ग्रामीणों के मुताबिक, परिणाम घोषित होने के महज 3 घंटे बाद शाम को बिजली विभाग की टीम गाड़ी लेकर पहुंची और खंभों से सभी 50 लाइटें खोलकर अपने साथ ले गई।
- बिजली विभाग के तर्क पर ग्रामीणों ने क्यों उठाए सवाल?
विवाद बढ़ने पर पीपलू बिजली निगम के अधिकारियों ने सफाई दी कि ये स्ट्रीट लाइटें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से लगाई गई थीं, जिन्हें टीम ने नजर आने पर हटाया है। हालांकि, स्थानीय निवासी और वार्ड पंच विभाग के इस तर्क से संतुष्ट नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब 24 अक्टूबर को खंभों पर लाइटें लगाई जा रही थीं और करीब 1 महीने तक वे लगातार जलती रहीं, तब विभाग ने कोई आपत्ति नहीं जताई। चुनाव परिणाम आते ही इतनी तेजी से कार्रवाई होने के कारण ग्रामीण इसे राजनीतिक दबाव से जोड़कर देख रहे हैं।
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