प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला: हाई-ऑक्टेन ईंधन पर लेवी 200 फीसदी बढ़ी, अब 300 रुपये प्रति लीटर हुआ भाव

• होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते वैश्विक तनाव ने पाकिस्तान की आर्थिक बुनियाद हिलाई, ईंधन की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल
• मध्य पूर्व संकट से गहराया तेल का खेल, पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ियों का सफर हुआ महंगा, राजस्व जुटाने की कवायद तेज

मध्य पूर्व में जारी युद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए गतिरोध ने वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस समुद्री मार्ग से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है, और यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को आसमान पर पहुँचा देती है। पाकिस्तान, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक आयातित तेल पर निर्भर है, इस स्थिति में सबसे अधिक संवेदनशील बनकर उभरा है। हालिया हफ्तों में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँचने के कारण पाकिस्तान सरकार पर घरेलू स्तर पर कीमतें बढ़ाने का भारी दबाव था। इसी कड़ी में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हाई-ऑक्टेन ईंधन, जो मुख्य रूप से महंगी और विलासितापूर्ण गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में जबरदस्त वृद्धि की घोषणा की है।

रविवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और ईंधन की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों की समीक्षा की। इस बैठक में वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि हाई-ऑक्टेन ईंधन पर लगने वाली लेवी को 100 पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर सीधे 300 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि इस विशिष्ट श्रेणी के ईंधन की कीमतों में 200 पाकिस्तानी रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है। सरकार का तर्क है कि यह वृद्धि केवल समाज के उस संपन्न वर्ग को प्रभावित करेगी जो लग्जरी गाड़ियों का उपयोग करते हैं, जबकि आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फिलहाल स्थिर रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि महंगाई का सीधा असर गरीब तबके पर न पड़े।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य गतिविधियों और जहाजों पर हमलों के कारण बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई की लागत में भी भारी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के लिए यह दोहरी मार है क्योंकि एक तरफ उसे महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके विदेशी मुद्रा भंडार में पहले से ही भारी कमी है। इस नई मूल्य वृद्धि से सरकार को हर महीने लगभग 9 अरब पाकिस्तानी रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त आय का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करने और आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। हालांकि, जानकारों का कहना है कि हाई-ऑक्टेन की कीमतों में इतनी बड़ी छलांग बाजार में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है, जिससे अन्य सेवाओं की लागत बढ़ने का खतरा बना रहता है।

पाकिस्तान में ईंधन संकट केवल हाई-ऑक्टेन तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले मार्च के शुरुआती हफ्तों में सरकार ने साधारण पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में भी 55 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। उस समय पेट्रोल की कीमत बढ़कर 321.17 रुपये और डीजल की कीमत 335.86 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुँच गई थी। हालांकि हालिया बैठक में प्रधानमंत्री ने सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और अधिक वृद्धि के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जनता पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। सरकार अब एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर काम कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में दी जाने वाली कोई भी राहत केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुँचे, न कि बड़े व्यापारियों या संपन्न वर्ग को इसका अनुचित लाभ मिले। होर्मुज संकट के कारण पाकिस्तान की एयरलाइंस ने भी अपने किराए में भारी बढ़ोतरी की है। घरेलू उड़ानों के टिकटों में 2,800 से 5,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्गों, विशेषकर मध्य पूर्व और मध्य एशियाई देशों के लिए किराए 15,000 रुपये तक बढ़ गए हैं। यह दर्शाता है कि ऊर्जा संकट केवल सड़क परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि यहाँ होने वाले किसी भी सैन्य टकराव का असर केवल सैन्य नहीं बल्कि पूर्णतः आर्थिक होता है। ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव ने इस जलमार्ग को असुरक्षित बना दिया है, जिससे टैंकरों का आवागमन 70 प्रतिशत तक कम हो गया है। पाकिस्तान जैसे देश, जिनके पास तेल का बहुत बड़ा रणनीतिक भंडार नहीं है, उनके लिए यह स्थिति आपातकाल जैसी है। यदि यह गतिरोध लंबे समय तक जारी रहता है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत के स्तर को भी पार कर सकती है। वर्तमान में सरकार का मुख्य ध्यान विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को रोकना और बजट घाटे को कम करना है, जिसके लिए ईंधन पर लेवी बढ़ाना एक कड़वा लेकिन जरूरी फैसला माना जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की मुद्रा, रुपये की गिरती कीमत है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान को अधिक डॉलर का भुगतान करना पड़ता है, जिससे स्थानीय मुद्रा पर दबाव बढ़ता है और वह और अधिक कमजोर हो जाती है। जब रुपया गिरता है, तो आयात होने वाला हर सामान महंगा हो जाता है, जिससे देश में महंगाई का एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि देश को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाने चाहिए। सरकार आने वाले दिनों में बिजली की खपत कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई नीति ला सकती है, क्योंकि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित बनी हुई हैं।