Starlink Row: स्टारलिंक पर एलन मस्क के तीखे बयानों पर भड़के भारतीय यूजर्स, पूछा- 'चीन में टेस्ला का निवेश है, तो शी जिनपिंग से सवाल क्यों नहीं?'

•  'रोना बंद करो मस्क...' सैटेलाइट इंटरनेट पर एलन मस्क को सोशल मीडिया पर आईना, राजीव मल्होत्रा बोले- संप्रभुता से बड़ा नहीं व्यापार
• Elon Musk Starlink Controversy: भारत में सुरक्षा शर्तों पर मस्क की बयानबाजी, भारतीय नेटिजन्स ने याद दिलाया- हमारे पास पहले से है सस्ता इंटरनेट
• Starlink India Approval: चीनी प्रतिबंधों पर साधी चुप्पी और भारत पर निकाला गुस्सा? एलन मस्क के दोहरे रवैये पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

नई दिल्ली: भारत में स्पेसएक्स (SpaceX) की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक (Starlink) के वाणिज्यिक लाइसेंस और सुरक्षा मंजूरी में हो रही देरी को लेकर एलन मस्क की हालिया बयानबाजी पर भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने तीखा पलटवार किया है। मस्क द्वारा भारतीय बाजार को लेकर दिए गए बयानों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भारतीय यूजर्स ने उन्हें कड़े शब्दों में आईना दिखाया है। बड़ी संख्या में यूजर्स ने मस्क को 'रोना बंद करने' (Stop Whining) की नसीहत देते हुए सवाल किया कि यदि उन्हें अपनी सैटेलाइट सेवाओं की इतनी ही चिंता है, तो वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सवाल क्यों नहीं पूछते, जहां स्टारलिंक पूरी तरह प्रतिबंधित है।

इसके साथ ही भारतीय उपभोक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के पास पहले से ही दुनिया का सबसे किफायती और व्यापक 4G व 5G इंटरनेट बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। ऐसे में किसी विदेशी कंपनी को केवल इसलिए भारतीय सुरक्षा मानकों और कानूनों को दरकिनार करने की छूट नहीं दी जा सकती कि वह वैश्विक स्तर पर एक बड़ा ब्रांड है।

• मस्क की बयानबाजी

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत में स्टारलिंक की सेवाओं के लंबित होने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ 'ओलिगार्क्स' (उद्योगपति) भारतीय लोगों पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए स्टारलिंक के प्रवेश को रोक रहे हैं। मस्क ने यहां तक दावा कर दिया कि भारत में उनकी सेवा के आने से उन लोगों को तेज और सस्ता इंटरनेट मिल सकेगा जो वर्तमान दरों का वहन नहीं कर सकते।

मस्क के इस दावे के सामने आते ही भारतीय इंटरनेट यूजर्स और तकनीकी विशेषज्ञों ने आंकड़ों के साथ उनकी दलीलों की पोल खोल दी। यूजर्स ने रेखांकित किया कि स्टारलिंक का हार्डवेयर सेटअप (डिश एंटीना) हजारों रुपये का पड़ता है और उसका मासिक सब्सक्रिप्शन भी आम भारतीय मोबाइल ब्रॉडबैंड की तुलना में कई गुना महंगा है। ऐसे में भारत के सुदूर क्षेत्रों के लिए भी स्टारलिंक को 'सबसे सस्ता' विकल्प बताना जमीनी हकीकत से परे है।

• 'चीन में टेस्ला की फैक्ट्री, लेकिन स्टारलिंक पर चुप्पी क्यों?': राजीव मल्होत्रा ने घेरा

इस पूरे विमर्श में जाने-माने लेखक और शोधकर्ता राजीव मल्होत्रा की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा चर्चा में रही। मल्होत्रा ने एक्स पर सीधे एलन मस्क को टैग करते हुए उनके दोहरे मानकों पर गंभीर सवाल उठाए:

चीन का उदाहरण: राजीव मल्होत्रा ने पूछा, "हे एलन, चीन स्टारलिंक को अनुमति क्यों नहीं देता? क्या वहां भी कोई चीनी ओलिगार्क है? चीन वह देश है जहां आपने टेस्ला में भारी निवेश किया है, गीगाफैक्ट्री लगाई है, फिर भी उन्होंने स्टारलिंक को ब्लॉक कर रखा है। क्या वहां आप शी जिनपिंग या कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल करने का साहस जुटा पाते हैं?"

संप्रभुता का मसला: उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक का मुद्दा केवल तकनीक या सेवा की गुणवत्ता का नहीं है, बल्कि यह किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता (Sovereignty) और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है।

डेटा और सुरक्षा जोखिम: किसी भी विदेशी उपग्रह नेटवर्क को बिना कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्थानीय डेटा स्टोरेज और कानूनी निगरानी के खुली छूट नहीं दी जा सकती।

• भारत सरकार का रुख: राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं

इस पूरे घटनाक्रम पर संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहले ही अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने दो टूक कहा है कि भारत का टेलीकॉम नियामक ढांचा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण है।

• सरकारी सूत्रों के अनुसार:

समान नियम: उपग्रह संचार (Satcom) के क्षेत्र में स्टारलिंक, रिलायंस जियो (Jio Satcom) और भारती समर्थित वनवेब (Eutelsat OneWeb) तीनों को सैद्धांतिक लाइसेंस या अनुमति दी गई है।

सुरक्षा शर्तें अनिवार्य: देश में सेवा शुरू करने से पहले हर कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तय की गई सभी अनिवार्य सुरक्षा शर्तों का शत-प्रतिशत पालन प्रमाणित करना होगा।

स्थानीय डेटा सर्वर: सुरक्षा मानकों के तहत ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर बने डेटा सेंटरों में ही प्रोसेस और स्टोर हो।

कानूनी निगरानी (Lawful Interception): राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सक्षम भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत डेटा निगरानी का वैधानिक अधिकार होना चाहिए।

• भारतीय यूजर्स का मूड

नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर विभिन्न मीम्स और तर्कों के जरिए मस्क को याद दिलाया कि भारत 1990 के दशक का देश नहीं है जहां विदेशी कंपनियां बिना किसी नियम-कायदे के दबाव बना सकें। कई यूजर्स ने लिखा कि भारत में डिजिटल क्रांति और यूपीआई (UPI) की सफलता घरेलू मोबाइल नेटवर्क और सस्ते 5G डेटा के दम पर खड़ी हुई है। जब तक कोई भी विदेशी ऑपरेटर भारतीय कानून और सुरक्षा संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा, तब तक केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दबाव बनाने की रणनीति भारत में कारगर साबित नहीं होगी।

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