Pension Hike Proposal: 19 नवंबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन ₹3,000 करने पर विचार संभव

• Social Security Update: केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन तीन गुना बढ़ाने की मांग पर टिकी नजरें
• EPFO CBT Meeting: बारह साल बाद न्यूनतम पेंशन में बदलाव की चर्चा, प्रस्ताव पर अंतिम फैसले का इंतजार
• Employee Pension Scheme: न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 होने की संभावना, मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए आने वाली 19 नवंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संगठन के शीर्ष नीति निर्धारक निकाय यानी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि में बढ़ोतरी के विषय पर गहन चर्चा होने के संकेत मिले हैं।

प्रस्तावित एजेंडे के अनुसार, लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो देश भर के संगठित क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए उन लाखों पूर्व कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा जो वर्तमान में न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा के दायरे में जीवन यापन कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम राशि की व्यवस्था वर्ष 2014 में लागू की गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह तय किया था। इसके बाद से पिछले बारह वर्षों में इस न्यूनतम सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी ओर, जीवन यापन की लागत और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते पेंशन संगठन और श्रमिक प्रतिनिधि इसे बढ़ाने की मांग उठाते रहे हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ प्रारंभिक स्तर पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी की है। न्यूनतम पेंशन में किसी भी प्रकार की वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बजटीय भार पड़ता है, क्योंकि ईपीएस फंड में होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से की जाती है। इसी कारण वित्त मंत्रालय की सहमति और वार्षिक व्यय का आकलन इस पूरे निर्णय की सबसे अहम कड़ी है।

हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी भी मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना या अंतिम निर्णय की औपचारिक घोषणा जारी नहीं की गई है। 19 नवंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में विभिन्न पक्षों, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और नियोक्ताओं के विचारों को सुनने के बाद ही इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

देश में ईपीएस योजना के तहत 78 लाख से अधिक पंजीकृत पेंशनभोगी मौजूद हैं। इनमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे सेवा काल या वेतन सीमा कम होने के कारण न्यूनतम पेंशन ही प्राप्त होती है। हाल ही में सरकार द्वारा भविष्य निधि कटौती के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के बाद सामाजिक सुरक्षा के इस पूरे ढांचे में संतुलन बनाने की प्रक्रिया पर भी विचार चल रहा है। प्रक्रिया के अनुसार, यदि बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर आम सहमति बन जाती है, तो इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद ही आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी होगी और लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

• न्यूनतम पेंशन की मौजूदा व्यवस्था और 2014 का बदलाव

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह का नियम सितंबर 2014 से प्रभावी है। उस समय सरकार ने कर्मचारियों के बुनियादी सामाजिक सुरक्षा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस न्यूनतम दर को अनिवार्य रूप से लागू किया था।

उस दौर में बड़ी संख्या में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे जिन्हें गणना के नियमों के तहत 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती थी। सरकार ने बजटीय सहायता देकर इस अंतर को पाटने का निर्णय लिया था। पिछले एक दशक में आर्थिक परिस्थितियों में आए बदलावों के कारण अब इसी आधार को तीन गुना बढ़ाने की मांग पर मंथन शुरू हुआ है।

• प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर किसे पहुंचेगा सीधा लाभ?

इस संभावित बढ़ोतरी का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष फायदा उन पेंशनभोगियों को मिलेगा जिनका मासिक पेंशन निर्धारण मौजूदा गणना के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये के स्तर पर अटका हुआ है। कम सेवा अवधि या कम मूल वेतन पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी इस दायरे में प्रमुख रूप से आते हैं। जिन कर्मचारियों का पेंशन निर्धारण पहले से ही 3,000 रुपये से अधिक की राशि पर हो रहा है, उनके मौजूदा ढांचे पर इस न्यूनतम सीमा का कोई सीधा असर नहीं होगा। यह व्यवस्था मुख्य रूप से निचले वित्तीय पायदान पर खड़े पेंशनभोगियों के मासिक स्तर को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

Also Read- Bihar Politics - जदयू से निष्कासन के बाद बोले अनंत सिंह, 'नीतीश के साथ था और रहूंगा, पार्टी 12 सीटों पर सिमटेगी'