Dalit Muslim Coalition: पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक बिसात, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस
उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच नए चुनावी गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानिए मुस्लिम बहुल और दलित प्रभाव वाली सीटों पर इस नए समीकरण का क्या असर होगा।
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उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक नए और प्रभावशाली सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन की जमीन तैयार होने लगी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच संभावित चुनावी तालमेल को लेकर प्राथमिक स्तर पर बातचीत का दौर शुरू हुआ है। दोनों दलों के शीर्ष रणनीतिकारों के अनुसार, राज्य की उन विधानसभा और लोकसभा सीटों को प्राथमिकता पर रखा जा रहा है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की सम्मिलित आबादी 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत के बीच दर्ज है।
राज्य में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से लगभग 140 से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की स्थिति में माने जाते हैं। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बरेली में इस सामाजिक वर्ग की उपस्थिति 30 से 50 प्रतिशत तक पहुंचती है। इन जिलों में दलित आबादी भी 20 से 25 प्रतिशत के दायरे में रहती है। दोनों समुदायों के इस पारंपरिक संतुलन को अपने पाले में एकजुट करने की रणनीति पर दोनों नेता काम कर रहे हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नगीना सीट से किसी भी बड़े गठबंधन के बिना 1 लाख 50 हजार से अधिक मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत का परिचय दिया था। उनकी इस जीत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दलित युवाओं के बीच उनका संगठन जमीन पर मजबूत पैठ बना चुका है। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी पिछले 2 विधानसभा चुनावों से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में अपना मजबूत खाता खोलने के लिए एआईएमआईएम को एक ऐसे मजबूत दलित चेहरे की तलाश लंबे समय से थी, जिसका प्रभाव सीधे मतदाताओं पर दिखाई दे।
इस नए समीकरण की सक्रियता ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी का मौजूदा पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का सूत्र मुख्य रूप से मुस्लिम और गैर-यादव पिछड़ी जातियों के साथ दलित मतदाताओं के एक हिस्से को जोड़ने पर टिका हुआ है। यदि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन औपचारिक रूप लेता है, तो इसका पहला सीधा असर समाजवादी पार्टी के सुरक्षित माने जाने वाले मुस्लिम-दलित वोट बैंक पर पड़ेगा। मुस्लिम मतदाताओं के सामने एक आक्रामक और स्पष्ट मुस्लिम नेतृत्व का विकल्प होगा, जबकि दलित युवाओं के पास चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक स्वतंत्र मंच मौजूद रहेगा।
बहुजन समाज पार्टी के लिए भी यह स्थिति संगठनात्मक रूप से बड़ी चुनौती पेश करती है। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा का आधार वोट बैंक जाटव और दलित समुदाय रहा है, लेकिन पिछले 2 आम चुनावों में पार्टी के मत प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी गई है। 2024 के आम चुनाव में बसपा का कुल मत प्रतिशत सिमटकर 10 प्रतिशत के आसपास रह गया था और पार्टी 1 भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। चंद्रशेखर आजाद उसी खाली हो रहे राजनीतिक स्थान को भरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। ओवैसी का साथ मिलने से उनकी अपील केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर रुहेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों तक फैलने की संभावना बन जाती है।
रणनीतिक योजना के तहत दोनों दलों की कार्यसमितियों ने उन सीटों की एक विस्तृत सूची तैयार करना शुरू किया है, जहां पिछले 3 चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच वोटों के बंटवारे के चलते भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। विश्लेषकों का मानना है कि यदि दलित और मुस्लिम समुदाय का एकमुश्त वोट किसी तीसरे मोर्चे के पक्ष में झुकता है, तो कई सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में परंपरागत दलों के लिए अपनी पुरानी जीत को दोहराना कठिन साबित हो सकता है।
जमीनी स्तर पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए आने वाले महीनों में संयुक्त बैठकों और जनसंपर्क अभियानों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। एआईएमआईएम के राज्य मुख्यालय और आजाद समाज पार्टी के प्रांतीय कार्यालयों में इस दिशा में शुरुआती समन्वय देखा गया है। दोनों ही दल स्थानीय मुद्दों, नागरिक अधिकारों, आरक्षण के उप-वर्गीकरण, अल्पसंख्यक संस्थानों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के विषयों पर साझा आंदोलन छेड़ने की योजना पर विचार कर रहे हैं। साझा मुद्दों पर आधारित यह आंदोलन दोनों दलों के कैडर को चुनाव से पहले एक मंच पर लाने का माध्यम बनेगा।
हालांकि, इस संभावित मोर्चे के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। अतीत में भी उत्तर प्रदेश के भीतर छोटे दलों को मिलाकर तीसरे मोर्चे बनाने के कई प्रयोग किए गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत कई क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने का प्रयास हुआ था, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही सीटों के बंटवारे और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को लेकर वह प्रयोग बिखर गया था। ओवैसी और चंद्रशेखर के बीच यदि सीटों का व्यावहारिक और सम्मानजनक बंटवारा समय रहते तय नहीं हुआ, तो जमीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा तबका चुनावों में रणनीतिक मतदान करने के लिए जाना जाता है। उनका मुख्य रुझान उस राजनीतिक दल की ओर रहता है जो भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनावी टक्कर देने में सबसे सक्षम दिखाई देता है। ऐसे में इस नए गठबंधन को मतदाताओं के बीच यह भरोसा जगाना होगा कि वे केवल वोट काटने वाले कारक नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर 50 से 60 सीटों पर सरकार बनाने या बिगाड़ने की निर्णायक स्थिति में खड़े हो सकते हैं।
संगठनात्मक स्तर पर, आजाद समाज पार्टी की छात्र शाखा 'भीम आर्मी' का नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कस्बों और गांवों में काफी सक्रिय है। वहीं एआईएमआईएम की सोशल मीडिया विंग और शहरी युवा कैडर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के शहरों में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। दोनों पक्षों के वरिष्ठ रणनीतिकारों का मानना है कि यदि दोनों की संगठनात्मक शक्तियों को सही ढंग से मिलाया गया, तो यह गठबंधन राज्य की राजनीति में एक नए तीसरे ध्रुव को जन्म दे सकता है। आगामी कुछ महीनों में दोनों नेताओं की संयुक्त जनसभाओं की तारीखें और साझा न्यूनतम कार्यक्रम इस गठबंधन के अंतिम स्वरूप को स्पष्ट करेंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 40 से अधिक सीटों पर क्यों केंद्रित है दोनों दलों की नजर?
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से का जनसांख्यिकीय ढांचा पूरे देश में सबसे अनूठे राजनीतिक गठजोड़ों के लिए अनुकूल माना जाता है। मुरादाबाद मंडल के तहत आने वाली 6 लोकसभा सीटों और 27 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40 से 52 प्रतिशत के बीच दर्ज की जाती है। इसी प्रकार, सहारनपुर और मेरठ मंडल के जिलों में भी लगभग 15 से 20 सीटों पर दलित और मुस्लिम समुदाय मिलकर कुल आबादी का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाते हैं।
इन क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से किसान राजनीति और जातीय समीकरणों का प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में युवा पीढ़ी के बीच पहचान की राजनीति का प्रभाव बढ़ा है। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव इसी युवा वर्ग में सबसे अधिक देखा गया है। यदि एआईएमआईएम का स्थानीय संगठन इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर साझा उम्मीदवार उतारता है, तो यह समीकरण पारंपरिक दलों के जातीय गणित को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
सपा के पीडीए फॉर्मूले और बसपा के कोर वोट बैंक पर क्या होगा असर?
समाजवादी पार्टी ने हालिया चुनावों में पीडीए नारे के सहारे गैर-यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़कर अपनी चुनावी स्थिति को काफी मजबूत किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा को राष्ट्रीय लोकदल से अलग होने के बाद मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे ही अपनी जमीन बचानी पड़ी थी। यदि इस वर्ग के सामने चंद्रशेखर और ओवैसी की जोड़ी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आती है, तो सपा के सामने अपने इस नए जनाधार को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती खड़ी होगी।
दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी के लिए यह स्थिति सीधे तौर पर उसके अस्तित्व की लड़ाई से जुड़ी है। कांशीराम के आंदोलन से निकले दलित कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद को एक नए आक्रामक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यदि मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित युवा वर्ग का यह गठबंधन जमीन पर उतरता है, तो बसपा के परंपरागत प्रभाव क्षेत्र में उसके वोट शेयर में और कमी आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे राज्य की पूरी चुनावी संरचना नए स्वरूप में बदल सकती है।
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