UP Electoral Roll Row: मतदाता सूची से 1.27 करोड़ नाम हटने के दावे पर यूपी में तेज हुई सियासी तकरार

• Voter List Revision: मुख्यमंत्री योगी के बयान पर अखिलेश यादव का सवाल, आंकड़ों के स्रोत पर मांगा स्पष्टीकरण
• Electoral Controversy UP: पंचायत और विधानसभा मतदाता सूची में अंतर पर छिड़ी बहस, आयोग पहुंचा मामला
• Special Revision Debate: मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आमने-सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। राज्य के सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़ने और कटने के दावों पर खुला टकराव सामने आया है। इस विवाद के केंद्र में मतदाता सूची से करोड़ों नागरिकों के नाम नदारद होने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से दावा किया है कि राज्य की पंचायत चुनाव सूची और भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची के मिलान में भारी अंतर देखने को मिला है। उनके अनुसार, करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की सूची में दर्ज नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मुस्लिम मतदाताओं के अनुपात में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि मूल निवासियों के नाम सूची से बाहर रह गए।

प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 66 लाख ऐसे नागरिक हैं जिनके नाम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत मतदाता सूची में तो मौजूद हैं, लेकिन वे भारत निर्वाचन आयोग की सूची में शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 55 लाख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवा भी इस सूची में अपना नाम दर्ज कराने से छूटे हुए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह पुनरीक्षण बेहद आवश्यक था, क्योंकि पहले की सूचियों में करीब 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम दर्ज थे। इन नामों को हटाना संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था। हालांकि, इसके साथ ही मांग की गई है कि जितने भी वास्तविक और पात्र नागरिक बाहर रह गए हैं, उनके नाम तुरंत जोड़े जाएं और अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों के नाम बाहर किए जाएं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग को औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा गया है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन दावों पर कड़ा पलटवार करते हुए सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री को यह गोपनीय और विस्तृत संख्यात्मक डेटा किस माध्यम से मिला। उन्होंने पूछा कि क्या निर्वाचन आयोग ने मसौदा जारी होने से पहले ही सारा ब्योरा सत्ता पक्ष के साथ साझा कर दिया था। विपक्षी नेतृत्व का आरोप है कि चुनाव में हार के डर से सत्ता पक्ष जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के संवेदनशील आंकड़े सामने ला रहा है। विपक्षी दल ने निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा है कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए पहचान की बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए और मतदाता पहचान पत्रों की नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटकर एक विशेष रणनीति के तहत चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का मसौदा निर्धारित तिथि पर सार्वजनिक किया जाएगा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची एक पारदर्शी कानूनी दस्तावेज है, जिसमें किसी भी पात्र नागरिक का नाम शामिल कराने और त्रुटियों को ठीक करने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा वैधानिक अवसर सभी दलों और नागरिकों को मिलता है।

• पंचायत और विधानसभा मतदाता सूची में अंतर की तकनीकी वजह क्या है?

उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है। दोनों आयोगों के नियम, समय सीमा और मैपिंग के दायरे अलग-अलग होते हैं। अक्सर ग्रामीण इलाकों में परिसीमन और निवास के सत्यापन के दौरान दोनों सूचियों के आंकड़ों में अंतर दर्ज होता है। पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर बूथवार सघन सत्यापन अधिक होता है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए तय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। यही प्रक्रियागत अंतर कई बार बड़े आंकड़ों के फर्क के रूप में उभरता है।

• वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है?

निर्वाचन नियमों के तहत जब भी मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, तो प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को आपत्तियां दर्ज करने का निश्चित समय दिया जाता है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से बाहर रह गया है, तो वह फॉर्म छह भरकर आवेदन कर सकता है। नामों के संशोधन के लिए फॉर्म आठ और किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म सात का उपयोग किया जाता है। बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ घर-घर जाकर इन दावों का सत्यापन करते हैं, जिसके बाद ही सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम सूची में बदलाव स्वीकृत किया जाता है।

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