Israel Politics Coalition Crisis - अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू की खुली चेतावनी

• Netanyahu Power Struggle - "कट्टरपंथ और आतंक के समर्थकों की बैसाखी", गादी आइजनकोट के विपक्षी गठबंधन पर नेतन्याहू का वार
• Knesset Majority Battle - 120 सीटों वाली संसद में अरब दलों की 19 सीटें बनीं गेमचेंजर, सत्ता बचाने में जुटे नेतन्याहू
• Israeli Election Political Storm - विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों के बीच सरकार गठन पर रार, राष्ट्रपति के फैसले पर टिकी निगाहें

इजरायल में हालिया संसदीय चुनावों के बाद नई सरकार के गठन को लेकर सियासी संकट चरम पर पहुंच गया है। लगभग दो दशकों से इजरायली सत्ता के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के समर्थन से बनने वाली किसी भी संभावित विपक्षी गठबंधन सरकार के खिलाफ खुली चेतावनी जारी की है। चुनाव परिणामों के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए नेतन्याहू ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे दलों की मदद लेना इजरायल के राष्ट्रीय अस्तित्व और सुरक्षा हितों के साथ आत्मघाती समझौता करने जैसा है।

नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि अरब पार्टियां देश की मुख्यधारा की सुरक्षा नीतियों और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के बुनियादी सिद्धांतों का विरोध करती रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कट्टरपंथी सोच और चरमपंथियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले दलों की बैसाखी पर टिकी सरकार न तो सेना का मनोबल ऊंचा रख पाएगी और न ही क्षेत्रीय खतरों का मजबूती से मुकाबला कर सकेगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने केवल अपने नेतृत्व में बनने वाली व्यापक एकता सरकार (Unity Government) को ही मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का एकमात्र सुरक्षित विकल्प बताया।

• 120 सदस्यीय क्नेसेट का गणित और अरब दलों की भूमिका

इजरायल की 120 सीटों वाली संसद (क्नेसेट) में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को न्यूनतम 61 सांसदों के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। हालिया चुनावी नतीजों में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले लिकुड पार्टी और दक्षिणपंथी सहयोगी दलों के गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 8 सीटें कम है। वहीं दूसरी तरफ, पूर्व सेना प्रमुख और 'याशर' पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले मध्यमार्गी यहूदी विपक्षी दलों के पास 48 सीटें हैं।

इस त्रिशंकु स्थिति में अरब दलों के 19 सांसदों का ब्लॉक अचानक 'किंगमेकर' की भूमिका में आ गया है। अरब दलों के नेताओं द्वारा आइजनकोट के खेमे को बाहर से समर्थन देने के सकारात्मक संकेत मिलने के बाद विपक्षी गठबंधन का संख्याबल 67 तक पहुंचने की संभावना बन गई है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 अधिक है। इसी समीकरण ने नेतन्याहू के लंबे राजनीतिक दबदबे पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है और उनकी सत्ता से विदाई की अटकलों को तेज कर दिया है।

• विदेशी हस्तक्षेप के आरोप और नेतन्याहू की दलीलें काम आईं?

संसदीय बहुमत गंवाने के बाद नेतन्याहू ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों को प्रभावित करने और उनकी राष्ट्रवादी सरकार को गिराने के लिए विदेशी ताकतों ने भारी मात्रा में फंडिंग की है। उन्होंने जांच एजेंसियों से इस पूरे मामले की गहन पड़ताल करने की मांग की है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति ने 9,000 से अधिक मतदान केंद्रों के ऑडिट के बाद किसी भी तरह की धांधली या नतीजों में गड़बड़ी के दावों को खारिज कर दिया है। इसके बावजूद नेतन्याहू अपने इस नैरेटिव पर अड़े हुए हैं कि बाहरी हस्तक्षेप और अरब दलों के तालमेल से बनने वाली सरकार लोकतांत्रिक जनादेश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इजरायल के कानूनी विशेषज्ञों और पूर्व न्यायाधीशों ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को लोकतंत्र की नींव बताते हुए नेतन्याहू के इन बयानों को संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक दबाव बनाने की रणनीति करार दिया है।

• विपक्षी खेमा और गादी आइजनकोट

विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार बनकर उभरे गादी आइजनकोट इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद वे कुछ समय तक युद्धकालीन आपातकालीन कैबिनेट का भी हिस्सा रहे थे। युद्ध के दौरान अपने बेटे और दो भतीजों को खोने वाले आइजनकोट की छवि सुरक्षा के मोर्चे पर बेहद सख्त और सैन्य अनुभव से लैस नेता की रही है। आइजनकोट का कहना है कि नेतन्याहू निजी कानूनी मुकदमों और सत्ता से चिपके रहने के मोह में पूरे देश को राजनीतिक अस्थिरता में धकेल रहे हैं। हालांकि अरब दलों के साथ औपचारिक गठबंधन को लेकर विपक्षी खेमे के भीतर भी दक्षिणपंथी रुझान वाले कुछ यहूदी सांसद असहज महसूस कर रहे हैं। विपक्ष का प्रयास है कि अरब दल सीधे कैबिनेट में शामिल होने के बजाय संसद के पटल पर सरकार को अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए बाहर से विश्वास मत में समर्थन दें।

• इजरायली समाज और विदेश नीति पर पड़ने वाला प्रभाव

इजरायल की कुल आबादी का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा अरब मूल के नागरिकों का है। पारंपरिक रूप से अरब पार्टियां सरकार निर्माण की प्रक्रिया से दूरी बनाए रखती थीं, लेकिन 2021 में नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड के कार्यकाल के दौरान पहली बार एक अरब पार्टी (राअम) सरकार का हिस्सा बनी थी। नेतन्याहू उस प्रयोग को भी 'कमजोर सरकार' बताकर लगातार निशाने पर लेते रहे हैं। इस राजनीतिक गतिरोध का सीधा असर गाजा में चल रहे संघर्ष, बंधकों की रिहाई के प्रयासों और लेबनान सीमा पर तनाव प्रबंधन पर पड़ रहा है। वाशिंगटन और यूरोपीय संघ समेत प्रमुख पश्चिमी सहयोगी देश इजरायल में एक स्थिर और निर्णय लेने में सक्षम सरकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि राजनीतिक दल मिलकर स्थायी समाधान नहीं निकाल पाते हैं, तो देश को एक बार फिर समय पूर्व आम चुनावों की ओर धकेले जाने का खतरा मंडरा रहा है।

• राष्ट्रपति के पाले में गेंद?

इजरायल के संवैधानिक नियमों के अनुसार, चुनाव परिणामों के औपचारिक प्रमाणीकरण के बाद राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग संसद में चुने गए सभी दलों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग परामर्श करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति उस नेता को सरकार बनाने का पहला मौका (मैंडेट) सौंपेंगे, जिसके पास 61 सांसदों का समर्थन जुटाने की सबसे अधिक व्यावहारिक संभावना होगी। राष्ट्रपति के पास किसी उम्मीदवार को 28 दिनों का समय देने का अधिकार होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है। नेतन्याहू जहां विपक्षी खेमे के भीतर वैचारिक मतभेदों को हवा देकर कुछ दक्षिणपंथी सांसदों को अपने पाले में खींचने की आखिरी कोशिशों में जुटे हैं, वहीं विपक्षी दल अरब नेताओं के साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले 72 घंटे यह तय करेंगे कि राष्ट्रपति किसे सरकार गठन का निमंत्रण देते हैं।

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