Israel Political Crisis: राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने गादी आइज़नकोट को दिया सरकार बनाने का न्योता, नेतन्याहू की सत्ता पर संकट
इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़नकोट को नई सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दिया है। 120 सदस्यीय संसद में 67 सांसदों के समर्थन का दावा करने वाले आइज़नकोट के सामने गठबंधन साधने की बड़ी परीक्षा है।
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इसराइल की राजनीति इस समय ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। देश के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइज़नकोट को नई सरकार के गठन के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है। इस कदम ने लगभग तीन दशकों से इसराइली सत्ता के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की राजनीतिक पकड़ को सीधी और गंभीर चुनौती दी है। लंबे समय तक सेना में सेवा देने के बाद राजनीति में आए आइज़नकोट के लिए यह मौका जितना बड़ा है, सत्ता का संतुलन साधना उतना ही पेचीदा साबित होने वाला है।
इसराइली संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं, जहां बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी नेता को कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की दरकार होती है। राष्ट्रपति भवन से मिले इस निमंत्रण का आधार आइज़नकोट के पक्ष में छह अलग-अलग राजनीतिक दलों के कुल 67 सांसदों की सहमति बनना है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ अरब दलों के रुख से आया, जिन्होंने वैचारिक मतभेदों के बावजूद आइज़नकोट को समर्थन देने का फैसला करके सत्ता के समीकरण पूरी तरह पलट दिए।
संवैधानिक नियमों के तहत अब गादी आइज़नकोट को अपनी मंत्रिपरिषद और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के लिए 28 दिनों की औपचारिक मोहलत मिली है। यदि तय समय सीमा में बातचीत पूरी नहीं होती, तो राष्ट्रपति के पास इस अवधि को 14 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। इस निर्धारित समयावधि के भीतर उन्हें संसद के पटल पर स्पष्ट बहुमत साबित करना होगा, जिसके बाद ही नई कैबिनेट औपचारिक शपथ ले सकेगी। गादी आइज़नकोट का सार्वजनिक जीवन मुख्य रूप से सैन्य क्षेत्र में बीता है। वह इसराइली सेना के शीर्ष कमांडर रह चुके हैं और उन्होंने साल 2022 में चुनावी राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया था। अक्टूबर 2023 में क्षेत्रीय संघर्ष भड़कने के बाद राष्ट्रीय संकट को देखते हुए उन्हें नेतन्याहू के नेतृत्व वाली आपातकालीन वॉर कैबिनेट में स्थान दिया गया था। हालांकि युद्ध की दिशा, रणनीतिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक फैसलों पर मतभेद गहराने के बाद उन्होंने कैबिनेट से दूरी बना ली और खुले तौर पर नेतन्याहू की नीतियों की आलोचना करने लगे।
शुरुआत में नेशनल यूनिटी पार्टी से सांसद चुने गए आइज़नकोट ने वैचारिक असहमतियों के चलते कुछ समय बाद उस दल से भी किनारा कर लिया था। मुख्य विपक्षी खेमे के तौर-तरीकों से असंतुष्ट होकर उन्होंने एक नया राजनीतिक रास्ता चुना और अपनी स्वतंत्र मध्यमार्गी पार्टी 'याशर' की नींव रखी। हिब्रू भाषा में 'याशर' का अर्थ सीधा अथवा ईमानदार होता है। इसी राजनीतिक मंच के जरिए उन्होंने खुद को एक ऐसे गैर-पारंपरिक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया, जो दक्षिणपंथी और वामपंथी ध्रुवीकरण से इतर देश को स्थिरता दे सके।
कागजों पर 67 सांसदों का संख्याबल भले ही मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इस गठबंधन को बनाए रखना बेहद जटिल कार्य है। आइज़नकोट के समर्थक खेमे में धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी, मध्यमार्गी दल, वामपंथी विचारधारा के प्रतिनिधि और अरब समुदाय के सांसद एक साथ खड़े हैं। फलस्तीन नीति, सुरक्षा रणनीति, न्यायिक सुधार और धार्मिक समुदायों के लिए सैन्य सेवा की अनिवार्यता जैसे मुद्दों पर इन सभी दलों की राय एक-दूसरे के धुर विरोधी छोर पर है। ऐसे में किसी एक मुद्दे पर भी मतभेद उभरने से पूरा गणित बिखरने का खतरा बना रहेगा।
स्थानीय विश्लेषकों का मानना है कि अरब दलों का आइज़नकोट को समर्थन देना किसी नीतिगत तालमेल का नतीजा नहीं, बल्कि मौजूदा प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने की साझा रणनीति का हिस्सा है। सुरक्षा नीतियों के मोर्चे पर आइज़नकोट की निजी नीतियां भी सख्त मानी जाती रही हैं। सैन्य जीवन के दौरान लिए गए उनके कई फैसलों पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद राजनीतिक शून्य को भरने और नई दिशा की तलाश में विरोधी दल फिलहाल उनके नाम पर एकजुट हुए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी लिकुड इस राजनीतिक घेराबंदी को आसानी से स्वीकार करने के मूड में नहीं दिखती। विपक्षी खेमे के भीतर वैचारिक विरोधाभास इतने गहरे हैं कि विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने और तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश तेज हो चुकी है। अगर आइज़नकोट अपने तय समय में मतभेदों को सुलझाकर स्थिर कैबिनेट पेश करने में नाकाम रहते हैं, तो देश एक बार फिर अनिश्चितता और समय पूर्व आम चुनावों की तरफ धकेल दिया जाएगा।
आने वाले चार हफ्ते यह तय करेंगे कि सेना की अनुशासित दुनिया से निकले गादी आइज़नकोट संसदीय दांव-पेंच और गठबंधन की खींचतान को किस हद तक संभाल पाते हैं। राष्ट्रपति की ओर से मिले इस जनादेश के साथ ही इसराइली सत्ता के गलियारों में बैठकों और सौदेबाजियों का ऐसा दौर शुरू हो चुका है, जिस पर पूरी दुनिया की कूटनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं।
इसराइली संसद का गणित और जरूरी संख्याबल
संसद (नेसेट) में कुल सीटें: 120
बहुमत के लिए अनिवार्य आंकड़ा: 61 सांसद
आइज़नकोट के पक्ष में जुटा समर्थन: 67 सांसद
समर्थन देने वाले दलों की संख्या: 6 अलग-अलग राजनीतिक दल
सरकार गठन की आधिकारिक समय सीमा: 28 दिन (जरूरत पड़ने पर 14 दिन की अतिरिक्त छूट संभव)
फौजी वर्दी से संसद तक आइज़नकोट का सफर
सैन्य पृष्ठभूमि: इसराइली सेना के शीर्ष कमांडर (चीफ ऑफ जनरल स्टाफ) के रूप में लंबी सेवाएं।
राजनीति में कदम: सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2022 में चुनावी राजनीति में उतरे।
वॉर कैबिनेट का हिस्सा: अक्टूबर 2023 में क्षेत्रीय संकट के बाद आपातकालीन युद्ध मंत्रिमंडल में शामिल हुए।
नेतन्याहू से मतभेद: युद्ध संचालन और रणनीतिक मुद्दों पर गंभीर असहमतियों के बाद कैबिनेट से इस्तीफा।
नए दल का गठन: मतभेदों के बाद नेशनल यूनिटी छोड़ी और मध्यमार्गी दल 'याशर' (ईमानदार/सीधा) बनाकर स्वतंत्र नेतृत्व की शुरुआत की।
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