ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल बृज मोहन राम के बयान पर सियासी घमासान: पदभार से पहले 'बीजेपी मजबूत करने' की बात पर विपक्ष हमलावर
ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल बृज मोहन राम अपने पदभार ग्रहण से पहले ही राजनीतिक विवादों में घिर गए हैं। राज्य में पार्टी मजबूत करने संबंधी बयान पर विपक्ष ने संवैधानिक गरिमा पर सवाल उठाए हैं। जानिए उनका पूरा परिचय।
- संवैधानिक पद की गरिमा पर सवाल: मनोनीत राज्यपाल बृज मोहन राम के राजनीतिक बयान से ओडिशा में विवाद, जानिए कौन हैं पूर्व सांसद
- 'राजभवन में रहकर पार्टी विस्तार की योजना': बृज मोहन राम की टिप्पणी पर बीजेडी और कांग्रेस ने की राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग
- ओडिशा: शपथ से पहले विवादों में घिरे मनोनीत राज्यपाल बृज मोहन राम, जानिए पलामू से राजभवन तक का उनका राजनीतिक सफर
ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल (Governor-Designate) बृज मोहन राम अपने पद की औपचारिक शपथ लेने से पहले ही एक बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गए हैं। मनोनीत राज्यपाल द्वारा कथित तौर पर दिए गए इस बयान ने तूल पकड़ लिया है कि वे ओडिशा में राज्यपाल पद पर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की योजना पर कार्य करेंगे। इस टिप्पणी के सार्वजनिक होते ही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस ने इसे संवैधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन करार देते हुए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
- बयान पर छिड़ा सियासी घमासान
भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उस पद पर आसीन व्यक्ति से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पदभार संभालने से पहले ही किसी राजनीतिक दल के विस्तार की बात करना राजभवन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है।
बीजेडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि राज्यपाल पूरे राज्य का अभिभावक होता है, न कि किसी विशेष दल का प्रतिनिधि। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेने और संवैधानिक शुचिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।
- कौन हैं बृज मोहन राम?
बृज मोहन राम भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता रहे हैं। उनका मुख्य राजनीतिक आधार झारखंड (अविभाजित बिहार) से जुड़ा रहा है।
पलामू से सांसद: बृज मोहन राम झारखंड के पलामू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। वे अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और पार्टी के भीतर दलित और वंचित वर्गों के प्रमुख चेहरों में गिने जाते रहे हैं।
संगठनात्मक पृष्ठभूमि: सांसद बनने से पहले और बाद में भी वे भाजपा संगठन में विभिन्न पदों पर सक्रिय रहे। उन्होंने पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा सहित कई संगठनात्मक इकाइयों में लंबे समय तक कार्य किया है।
संसदीय अनुभव: संसद में अपने कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न स्थायी और सलाहकार समितियों के सदस्य रहे और उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास व जनकल्याणकारी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
किसी सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की परंपरा भारत में पुरानी रही है, लेकिन पद पर आसीन होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत ली जाने वाली शपथ में संविधान के संरक्षण, बचाव और जनता की सेवा का संकल्प लिया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के सार्वजनिक बयानों से संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है, जिससे शासन और विपक्ष के बीच अनावश्यक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
What's Your Reaction?
