NCP Merger Formula - महाराष्ट्र से दिल्ली तक तय हुआ नया पावर शेयरिंग मॉडल, जल्द होगा दोनों गुटों के विलय का ऐलान
एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की रूपरेखा तय हो गई है। दिल्ली में मोदी मंत्रिमंडल और मुंबई में फडणवीस सरकार के स्तर पर नए फॉर्मूले पर सहमति बनी है।

- Sharad Pawar NCP Reunite - मुंबई के अस्पताल में बनी सहमति, केंद्र में मंत्री बनेंगी सुप्रिया सुले और पार्थ को मिलेगी राज्य की कमान
- Maharashtra Politics Shift - एनसीपी के एक होने से इंडिया ब्लॉक को झटका, एनडीए को केंद्र और राज्य में मिलेगा सीधा सियासी फायदा
- NCP Merger Blueprint - सुनेत्रा पवार रहेंगी डिप्टी सीएम, जयंत पाटिल को फिर मिल सकता है राज्य का वित्त मंत्रालय
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में विभाजन के लगभग साढ़े तीन साल बाद दोनों धड़ों के दोबारा एक साथ आने की रूपरेखा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों से आ रहे संकेतों और बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के एकीकरण की औपचारिक घोषणा अगले कुछ दिनों के भीतर की जा सकती है। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में केंद्र और राज्य स्तर पर सत्ता संतुलन साधने के लिए एक विस्तृत पावर शेयरिंग मॉडल तैयार किया गया है। शरद पवार की ढलती उम्र और सेहत की चुनौतियों के बीच परिवार और संगठन को एकजुट रखने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। इसका सीधा असर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के स्वरूप पर पड़ना तय माना जा रहा है।
- ब्रीच कैंडी अस्पताल की बैठक और बंद कमरों की सहमति
इस सियासी समझौते की नींव मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रखी गई, जहां शरद पवार के स्वास्थ्य लाभ के दौरान वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने उनसे लंबी मुलाकात की थी। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं फोन कर वरिष्ठ पवार का कुशलक्षेम जाना था। इसके तुरंत बाद नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी संबंधित नेताओं की अहम बातचीत हुई।
अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी का पुराना ढांचा ही नए विलय का आधार बनेगा। प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में पार्टी का मुख्य चेहरा होंगी। वहीं, महाराष्ट्र में पार्टी के संगठन और जमीनी राजनीति की जिम्मेदारी अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को सौंपी जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए परिवार के भीतर सत्ता संतुलन बनाए रखने और कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी खत्म करने की कोशिश की गई है। इस फॉर्मूले से यह साफ है कि दोनों धड़ों के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक कद और उनके प्रभाव वाले विभागों को लेकर किसी तरह का टकराव न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।
- विपक्षी खेमे को झटका और एनडीए का गणित
एनसीपी के एकजुट होकर एनडीए खेमे के करीब आने से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव आएगा। संसद में शरद पवार गुट के 8 लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद हैं। इनके समर्थन से केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की विधायी ताकत में सीधा इजाफा होगा।
दूसरी तरफ, विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए यह एक बड़ा झटका साबित होगा। हाल के दिनों में सुप्रिया सुले केंद्रीय नीतियों और चुनाव आयोग के रुख के खिलाफ विपक्षी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। ऐसे में पवार परिवार का एनडीए के साथ पूरी तरह तालमेल बैठाना विपक्ष के साझा मोर्चे की धार को कमजोर करेगा। महाराष्ट्र में हालिया एमएलसी चुनावों में सामने आई चुनौतियों के बाद बीजेपी के लिए भी यह समझौता राज्य के ग्रामीण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोर वोट बैंक में स्थिति मजबूत करने का जरिया बनेगा।
- विभाजन से लेकर पुनर्वापसी तक का सियासी सफर
एनसीपी का सबसे बड़ा बिखराव 2 जुलाई 2023 को सामने आया था। उस वक्त अजित पवार ने पार्टी के बहुसंख्यक विधायकों के साथ बगावत कर तत्कालीन शिवसेना-बीजेपी सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कानूनी और तकनीकी लड़ाई के बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह 'घड़ी' उन्हें सौंप दिया था।
इसके बाद 24 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने शरद पवार खेमे को 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार' (NCP-SP) नाम और 'तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति' चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोनों गुट एक-दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़े। हालांकि, बदलते राजनीतिक हालात, स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते दबाव और पारिवारिक एकजुटता की जरूरत ने दोनों पक्षों को दोबारा एक मंच पर आने के लिए मजबूर किया है।
- आधिकारिक घोषणा का है इंतजार
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस विलय का औपचारिक ऐलान किस मंच से किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों पक्षों के शीर्ष नेता इस फैसले की घोषणा करेंगे। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र विधानसभा और संसद के पटल पर दोनों दलों के एकीकरण से जुड़े कानूनी दस्तावेज स्पीकर और चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। दोनों गुटों के एक होने के बाद पार्टी के मूल संविधान, सांगठनिक पदों के पुनर्गठन और जिला स्तर के पदाधिकारियों के समायोजन की लंबी प्रक्रिया शुरू होगी।
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