Sugar Purchase Limit on Blinkit Zepto: क्विक-कॉमर्स ऐप्स पर चीनी खरीद की सीमा तय, एक बार में मिलेगी केवल 2 से 5 किलो चीनी
Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart पर चीनी खरीद की सीमा 2 से 5 किलो तय की गई है। त्योहारी सीजन से पहले सप्लाई घटने और दामों में तेजी के बाद प्लेटफॉर्म्स ने यह कदम उठाया।
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देशभर में त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसे प्रमुख क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने चीनी की ऑनलाइन खरीद पर सख्त सीमा (कैप) लगा दी है। नए नियमों के तहत अब उपभोक्ता प्रति ऑर्डर केवल दो से पांच किलोग्राम तक ही चीनी खरीद सकेंगे। यह कदम घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति घटने, थोक व खुदरा कीमतों में अप्रत्याशित तेजी आने और संभावित जमाखोरी पर लगाम लगाने के मकसद से उठाया गया है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेशोत्सव से ठीक पहले आई इस तेजी को नियंत्रित करने के लिए ऑफलाइन सुपरमार्केट्स ने भी बिक्री सीमित की है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के आयात नियमों में राहत देने के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।
देश के डिजिटल ग्रोसरी बाजार में तेजी से उभरे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने चीनी की बिक्री को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे त्वरित डिलीवरी ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रति ग्राहक चीनी के ऑर्डर की मात्रा सीमित कर दी है। सामान्य तौर पर जहां उपभोक्ता दस से पंद्रह किलो तक की ग्रोसरी एक साथ ऑर्डर कर लेते थे, वहीं अब अलग-अलग शहरों और ब्रांड्स के आधार पर अधिकतम दो से पांच किलो का ही विकल्प मिल रहा है।
यह पाबंदी केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है, बल्कि डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे बड़े संगठित सुपरमार्केट्स ने भी कुछ चुनिंदा शहरों में प्रति बिल दो से तीन किलो चीनी की बिक्री सीमा तय की है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित स्टॉक का समान वितरण सुनिश्चित करना और बिचौलियों या छोटे व्यावसायिक खरीदारों द्वारा की जाने वाली थोक खरीदारी को रोकना है।
प्रमुख आंकड़े व दरें
खुदरा बाजार में चीनी का राष्ट्रीय औसत भाव: लगभग ₹65.05 प्रति किलो
एक महीने पहले का औसत भाव: लगभग ₹48.00 प्रति किलो
मासिक मूल्य वृद्धि: करीब 35.5 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी
थोक भाव स्तर: ₹45 प्रति किलो से उछलकर करीब ₹60.36 प्रति किलो
अगस्त के अंतिम सप्ताह में उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 48 रुपये प्रति किलो से उछलकर 65.05 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। मात्र एक महीने के भीतर 35 प्रतिशत से अधिक की इस मूल्य वृद्धि ने खुदरा विक्रेताओं और प्लेटफॉर्म्स के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन की चुनौती खड़ी कर दी।
थोक बाजारों में भी कीमतों में 16 से 20 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक, गन्ने की प्रमुख उत्पादक पट्टियों में प्रतिकूल मौसम, जलभराव और कीटों के प्रकोप के कारण उत्पादन अनुमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही त्योहारी मांग को भुनाने के लिए कुछ व्यापारियों द्वारा स्टॉक रोकने की आशंकाएं भी गहराने लगी थीं।
इन्वेंट्री की कमी और आउट-ऑफ-स्टॉक की स्थिति से बचने के लिए क्विक-कॉमर्स कंपनियों ने तकनीकी रूप से कार्ट पर सीमाएं लागू कर दीं। उदाहरण के लिए, दिल्ली-एनसीआर में ब्लिंकिट पर कुछ प्रीमियम ब्रांड्स के केवल पांच किलो के एक पैक या एक-एक किलो के अधिकतम दो से तीन पैकेट ही खरीदे जा सकते हैं। पुणे और मुंबई जैसे शहरों में जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट पर भी इसी तरह की राशनिंग व्यवस्था लागू की गई है।
फूड इंडस्ट्री और रिटेल क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक आपातकालीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कदम है, ताकि आम घरेलू उपभोक्ताओं को खाली हाथ न लौटना पड़े। खाद्य तेल और एफएमसीजी उत्पादक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि त्योहारी सीजन में मांग चरम पर होती है, ऐसे में राशनिंग लागू करने से स्टॉक सभी उपभोक्ताओं तक पहुंच पाता है।
दूसरी तरफ, होटल, बेकरी और स्थानीय मिठाई निर्माताओं ने चिंता जाहिर की है कि चीनी के बढ़ते भाव और सीमित आपूर्ति से त्योहारी मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उत्पादन लागत पांच से छह प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, जिसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। वहीं, आम ग्राहकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है; जहां रोजाना की जरूरतों के लिए एक-दो किलो खरीदने वालों पर कोई असर नहीं पड़ा है, वहीं त्योहारों के लिए बड़ी खरीदारी करने वाले परिवारों को ऑफलाइन स्थानीय किराना दुकानों का रुख करना पड़ रहा है।
इस निर्णय का तात्कालिक प्रभाव घरेलू बजट और संगठित रिटेल व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और आगामी गणेशोत्सव के दौरान मिठाइयों की खपत कई गुना बढ़ जाती है। ऑनलाइन सीमा तय होने से डिजिटल ग्रोसरी पर निर्भर शहरी आबादी को अपनी खरीदारी योजना में बदलाव करना पड़ रहा है।
कमोडिटी और पैकेज्ड फूड सेक्टर में इनपुट कॉस्ट बढ़ने से बिस्कुट, कन्फेक्शनरी और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ गया है। इसके साथ ही, स्थानीय किराना स्टोर्स में भी मांग का दबाव बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मनमाने भाव वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने दस लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त (ड्यूटी-फ्री) आयात से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिससे रिफाइनर्स को कच्ची चीनी को रिफाइन करके घरेलू बाजार में उतारने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
व्यापार विश्लेषकों का अनुमान है कि आयातित चीनी की खेप घरेलू बाजार में पहुंचते ही सितंबर के पहले पखवाड़े तक थोक कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। जब तक सप्लाई चेन पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाती, तब तक क्विक-कॉमर्स और रिटेल स्टोर्स पर यह सीमित खरीद व्यवस्था जारी रहने की संभावना है।
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