Bank of Baroda Lawsuit: $1500 करोड़ के भारी-भरकम केस से गिरा बैंक का शेयर, जानिए क्या है पूरा विवाद

• बॉम्बे हाईकोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा पर ₹1.42 लाख करोड़ का मुकदमा, शेयर बाजार में डूबे निवेशकों के ₹3700 करोड़
• बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी, कानूनी विवाद की खबरों से मार्केट कैप में आई बड़ी गिरावट
• 1.42 लाख करोड़ रुपये के कानूनी दावे में फंसा बैंक ऑफ बड़ौदा, निवेशकों की बढ़ी चिंता; समझें पूरा घटनाक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में करीब 1500 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम कानूनी दावा दायर किया गया है। इतनी बड़ी राशि के मुकदमे की खबर सार्वजनिक होते ही शेयर बाजार में बैंक के शेयरों पर सीधा दबाव देखा गया, जिससे एक ही कारोबारी सत्र में निवेशकों की बाजार पूंजी (मार्केट कैप) से लगभग 3,700 करोड़ रुपये घट गए। बैंक की कुल परिसंपत्तियों और बाजार पूंजीकरण की तुलना में मुकदमे की यह रकम बहुत बड़ी मानी जा रही है, जिसके चलते दलाल स्ट्रीट पर बैंकिंग शेयरों के निवेशकों में चिंता का माहौल बन गया।

• क्या है पूरा मामला और बैंक कैसे फंसा?

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर यह विवाद पुराने वित्तीय लेनदेन, कॉरपोरेट गारंटी या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक निपटान से जुड़े दावों से संबंधित बताया जा रहा है। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय कारोबारी सौदों या बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के निपटारे में बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट या कस्टडी दायित्वों को लेकर मतभेद उत्पन्न होने पर वादी पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाता है।

इस मामले में वादी ने कथित नुकसान, वित्तीय चूक और ब्याज को जोड़ते हुए करीब $1500 करोड़ के हर्जाने का दावा पेश किया है। चूंकि यह राशि बैंक के सामान्य प्रावधानों से कहीं अधिक है, इसलिए बाजार ने इस कानूनी घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील माना।

• शेयर बाजार पर असर: निवेशकों के डूबे ₹3700 करोड़

अदालत में भारी जुर्माने वाले मुकदमे की सूचना सामने आते ही बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में भारी बिकवाली दर्ज की गई।

कारोबार के दौरान शेयर के भाव में तेज गिरावट देखने को मिली।

इस गिरावट के परिणामस्वरूप बैंक के समग्र मूल्यांकन (मार्केट कैप) में लगभग 3,700 करोड़ रुपये की कमी आई।

विश्लेषकों का मानना है कि जब तक बैंक इस मामले में अपनी कानूनी स्थिति और वास्तविक देनदारी के जोखिम को स्पष्ट नहीं करता, तब तक शेयर में अस्थिरता बनी रह सकती है।

कॉरपोरेट मामलों के कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी मुकदमे में वादी द्वारा मांगा गया हर्जाना और अदालत द्वारा तय किया जाने वाला वास्तविक दायित्व दो अलग-अलग बातें हैं। अक्सर वादी पक्ष दबाव बनाने के लिए विशाल वित्तीय आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन अदालत में ऐसे दावों को साबित करने की कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की कानूनी टीम इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रही है और अदालत के समक्ष बैंक का पक्ष रखेगी। बैंक नियामकीय दिशानिर्देशों के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को मामले की मेरिट और संभावित वित्तीय प्रभाव के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण दे सकता है।

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