एलआईसी का ऐतिहासिक फैसला: शेयरधारकों की लगी लॉटरी, बोर्ड ने दी 1:1 के पहले बोनस इश्यू को हरी झंडी।

• निवेशकों के लिए खुशखबरी: एलआईसी देगा 1 के बदले 1 फ्री शेयर, बोनस घोषणा के बाद स्टॉक में हलचल तेज
• LIC का मास्टरस्ट्रोक: पेड-अप कैपिटल दोगुना करने की तैयारी, बोनस इश्यू से बाजार में बढ़ेगी लिक्विडिटी और निवेशकों का भरोसा

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने करोड़ों शेयरधारकों को एक बड़ी सौगात देते हुए अपने इतिहास के पहले 'बोनस इश्यू' की घोषणा कर दी है। सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में एलआईसी के निदेशकों ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिकॉर्ड तिथि पर जिन निवेशकों के पास एलआईसी का 1 शेयर होगा, उन्हें कंपनी की ओर से 1 अतिरिक्त शेयर पूरी तरह मुफ्त दिया जाएगा। यह कदम एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस घोषणा से न केवल खुदरा निवेशकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक की तरलता (Liquidity) में भी सुधार होगा।

बोनस इश्यू की प्रक्रिया और इसके वित्तीय पहलुओं पर नजर डालें तो एलआईसी इस उद्देश्य के लिए अपने 'रिजर्व और सरप्लस' (Reserves and Surplus) फंड का उपयोग करेगी। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास उपलब्ध रिजर्व से लगभग 6,325 करोड़ रुपये का पूंजीकरण (Capitalisation) किया जाएगा। वर्तमान में एलआईसी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल 6,324.99 करोड़ रुपये है, जो इस बोनस इश्यू के बाद दोगुनी होकर 12,649.99 करोड़ रुपये हो जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला शेयरधारकों को उनके निरंतर समर्थन और भरोसे के लिए पुरस्कृत करने का एक तरीका है। यह न केवल कंपनी के पूंजी आधार को मजबूत करेगा, बल्कि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की संरचना में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा।

एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (CEO & MD) आर. दोरईस्वामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मई 2022 में लिस्टिंग के बाद से कंपनी लगातार लाभांश (Dividend) दे रही है। उन्होंने बताया कि डिविडेंड को 1.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति शेयर तक पहुँचाने के बाद अब बोनस इश्यू शेयरधारकों को रिटर्न देने की दिशा में अगला बड़ा कदम है। कंपनी का मानना है कि इस कदम से शेयरों की कीमत अधिक किफायती होगी, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के नए निवेशकों के लिए एलआईसी के शेयर खरीदना आसान हो जाएगा। यह रणनीति बाजार में शेयर की 'अफोर्डेबिलिटी' को बढ़ाकर खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। बोनस शेयर जारी करने की इस पूरी प्रक्रिया को आगामी दो महीनों के भीतर यानी 12 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, इसके लिए अभी शेयरधारकों की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। कंपनी जल्द ही 'रिकॉर्ड डेट' की घोषणा करेगी, जो यह निर्धारित करेगी कि कौन से शेयरधारक इस मुफ्त शेयर के हकदार होंगे। विशेष रूप से, इस बोनस इश्यू का कंपनी के 'सॉल्वेंसी मार्जिन' या किसी अन्य वित्तीय मापदंड पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बाजार के जानकारों का यह भी मानना है कि इस बोनस इश्यू के पीछे सरकार की एक दूरगामी रणनीति हो सकती है। वर्तमान में एलआईसी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 96.5% है, जबकि केवल 3.5% हिस्सा ही सार्वजनिक है। सेबी (SEBI) के नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को कम से कम 25% सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग सुनिश्चित करनी होती है। ऐसे में बोनस इश्यू के जरिए शेयरों की संख्या बढ़ने से सरकार के लिए भविष्य में 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी कम करना आसान हो जाएगा। इससे बाजार में शेयरों की आपूर्ति बढ़ेगी और सरकारी खजाने में भी विनिवेश के जरिए बड़ी राशि आने की संभावना प्रबल होगी। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो एलआईसी ने दिसंबर 2025 की तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ (Consolidated Net Profit) सालाना आधार पर 17.46% बढ़कर 12,930.44 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, शुद्ध प्रीमियम आय में भी 17.76% की वृद्धि दर्ज की गई है। मजबूत वित्तीय स्थिति और भारी मुनाफे ने ही कंपनी को इतना बड़ा बोनस इश्यू लाने का साहस दिया है। लिस्टिंग के बाद से एलआईसी के शेयरों ने बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में रिकवरी के संकेत मिले हैं। बोनस की खबर आने के बाद सोमवार को भी बीएसई (BSE) पर शेयर की कीमतों में बढ़त देखी गई।

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