सऊदी अरब में दो बांग्लादेशियों को मौत की सजा: दूतावास को नहीं दी गई सूचना, वियना कन्वेंशन के उल्लंघन पर उठा विवाद

• ढाका ने सऊदी राजदूत को किया तलब: बिना राजनयिक पहुंच के नागरिकों को मृत्युदंड, अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी का आरोप
• मक्का में मृत्युदंड की कार्रवाई पर बांग्लादेश का कड़ा रुख, वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के अनुपालन पर खड़े किए सवाल
• Saudi Arabia Execution: अपने नागरिकों को कानूनी मदद न मिलने पर भड़का बांग्लादेश, राजनयिक प्रोटोकॉल पर उठे गंभीर सवाल

सऊदी अरब में मक्का की एक मस्जिद में कथित रूप से नियमों के विरुद्ध आचरण के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को दी गई मौत की सजा ने एक गंभीर राजनयिक और कानूनी विवाद को जन्म दे दिया है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि दोनों नागरिकों की गिरफ्तारी, मुकदमे और सजा के अमल तक जेद्दा स्थित उसके वाणिज्य दूतावास को न तो कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही उन्हें अपने दूतावास से संपर्क साधने का अवसर मिला। इस कदम के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनयिक संधियों, विशेषकर वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

• क्या कहता है वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 36?

राजनयिक संबंधों पर वर्ष 1963 का वियना कन्वेंशन (VCCR) किसी भी विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी की स्थिति में संबंधित देश के दूतावास को सूचित करने और कानूनी सहायता की व्यवस्था का कानूनी अधिकार देता है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 36 स्पष्ट करता है कि यदि किसी विदेशी नागरिक को किसी अन्य देश में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो संबंधित देश के अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे बिना किसी अनुचित देरी के हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके देश के वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने के अधिकार से अवगत कराएं। यदि बंदी इच्छा जताता है, तो उसके देश के दूतावास को तुरंत सूचित करना अनिवार्य होता है।

वियना कन्वेंशन का उल्लंघन क्यों माना जा रहा है?

अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी विदेशी बंदी को उसके देश के राजनयिक प्रतिनिधियों से मिलने, स्वतंत्र कानूनी सलाह लेने और भाषा संबंधी अनुवादक प्राप्त करने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) का बुनियादी हिस्सा है। यदि सऊदी प्रशासन ने दोनों नागरिकों को दूतावास से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी और बांग्लादेशी दूतावास को प्रक्रिया की भनक तक नहीं लगने दी, तो यह सीधे तौर पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन बनता है। अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने पूर्व के ऐतिहासिक मामलों (जैसे लाग्रैंड और अवैना मामले) में भी यह स्पष्ट किया है कि कांसुलर सूचना न देना अंतरराष्ट्रीय संधि की बाध्यताओं का सीधा उल्लंघन है।

• ढाका ने दर्ज कराया औपचारिक विरोध

नागरिकों को 14 अक्टूबर को मृत्युदंड दिए जाने की पुष्टि सार्वजनिक होने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में सऊदी अरब के राजदूत को तलब कर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें फांसी की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद सूचना मिली। बांग्लादेश की ओर से कहा गया है कि लाखों प्रवासी श्रमिक सऊदी अरब में कार्यरत हैं और ऐसी स्थिति में कानूनी सुरक्षा व कांसुलर एक्सेस के नियमों का पालन होना द्विपक्षीय विश्वास के लिए अपरिहार्य है।

• सऊदी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानकों के बीच टकराव

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और शाही फरमान जारी होने के बाद ही यह दंडात्मक कार्रवाई की गई। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि जहां सजा-ए-मौत जैसा अपरिवर्तनीय कदम शामिल हो, वहां कांसुलर सहायता न मिलना बचाव के अधिकार को पूरी तरह कमजोर कर देता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच इस मसले पर राजनयिक पत्राचार जारी है।

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