केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च: एक ही खाते में बैंकिंग, बीमा और कार्ड सुविधाएं, Rs.2 करोड़ तक एयर एक्सीडेंट कवर।

• केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय पैकेज: जीरो बैलेंस अकाउंट से लेकर Rs.2 करोड़ इंश्योरेंस और सस्ते लोन तक, DFS ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ शुरू किया
• कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज से कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ी: Rs.1.5 करोड़ पर्सनल एक्सीडेंट कवर, कम ब्याज पर लोन और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा

वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। यह पैकेज 14 जनवरी 2026 को DFS सचिव एम. नागराजू द्वारा सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मिलकर शुरू किया गया। पैकेज का उद्देश्य एक ही सैलरी अकाउंट के माध्यम से बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी सुविधाओं को एकीकृत करना है। यह केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी और सी सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। कर्मचारी अपने मौजूदा अकाउंट को इस पैकेज में ट्रांसफर करवा सकते हैं। पैकेज में जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, मुफ्त डिजिटल लेनदेन जैसे RTGS, NEFT और UPI, चेकबुक, होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन लोन और पर्सनल लोन पर रियायती ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस में छूट, लॉकर किराए में छूट और फैमिली बैंकिंग के फायदे शामिल हैं। बीमा कवरेज में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस Rs.1.5 करोड़ तक, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस Rs.2 करोड़ तक, परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी कवर Rs.1.5 करोड़ तक और इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस Rs.20 लाख तक है। टर्म लाइफ कवर को टॉप-अप से बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारी और परिवार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी उपलब्ध है जिसमें टॉप-अप सुविधा है।

कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज तीन मुख्य सेगमेंट्स पर आधारित है: बैंकिंग, बीमा और कार्ड। बैंकिंग सुविधाओं में जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट के साथ सभी डिजिटल ट्रांसफर फ्री हैं। लोन पर कम ब्याज दरें और प्रोसेसिंग चार्ज में छूट दी गई है। बीमा सेक्शन में एक्सीडेंट कवर के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है जो कर्मचारी और परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्ड सेगमेंट में डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जैसी सुविधाएं हैं जो कैडर के अनुसार अलग-अलग हैं। पैकेज सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में उपलब्ध है और कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार बैंक चुन सकते हैं।

यह पैकेज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत वित्तीय समाधान है। DFS ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस पैकेज को प्रमोट करें और कर्मचारियों के मौजूदा अकाउंट्स को उनकी सहमति से ट्रांसफर करें। पैकेज में बीमा कवरेज विशेष रूप से मजबूत है जिसमें एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस Rs.2 करोड़ तक है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर Rs.1.5 करोड़ तक और डिसेबिलिटी कवर भी समान राशि का है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस Rs.20 लाख तक का इन-बिल्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप-अप ऑप्शन से अतिरिक्त कवर लिया जा सकता है।

Also Read- हरिद्वार में पार्किंग फीस विवाद ने लिया हिंसक रूप, कार से कुचलकर मैनेजर की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार।